मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न  सरकारले बनायो आयोग 

मिटरब्याजपीडितको समस्या छानबिन गरी तत्काल समाधान गर्ने कार्यादेशसहित सरकारले पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो । 

रेखा शर्मा, सञ्चारमन्त्री
सैद्धान्तिकभन्दा ठोस र व्यावहारिक पाटोबाट समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ । पीडितहरू बारम्बार काठमाडौं आउन नपर्ने गरी कार्यालय जनकपुरमै राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको आयोग सदस्यमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल छन् । आयोगलाई तीन महिनाको अवधि दिइएको छ । पीडितहरूलाई सहज होस् भनेर आयोगको कार्यालय जनकपुरमा राख्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

‘सैद्धान्तिकभन्दा ठोस र व्यावहारिक पाटोबाट समस्या समाधान गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पीडितहरू बारम्बार काठमाडौं आउन नपर्ने गरी कार्यालय जनकपुरमै राख्ने निर्णय गरिएको छ ।’ 

गत वर्ष गृहले सहसचिव भीष्मराज भुसालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी स्थलगत नै अध्ययन गरेको थियो । सो कार्यदलको प्रतिवेदन आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको छ । आफूहरूको समस्या समाधान नभएको भन्दै मिटरब्याजपीडितहरू अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । गत शुक्रबार एक समूहसँग सहमति भए पनि अर्काे समूहले हाल काठमाडौंमा मिटरब्याजीलाई कारबाहीको माग गरी आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

गृहमन्त्री र सचिवको सुराकी खर्च खारेज 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूत्र परिचालन कार्यविधि खारेज गरी गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्च बन्द गराएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गर्दै शुक्रबार यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री र सचिवले हरेक वर्ष एक करोडभन्दा धेरै सुराकीबापत लिँदै आएका छन् । यससम्बन्धी कुनै कानुनी प्रावधान नभए पनि कार्यविधिका आधारमा रकम दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।

गौतमबुद्ध रंगशाला सरकारले बनाउने 
चितवनको भरतपुरस्थित गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने भएको छ । हाल अलपत्र रहेको रंगशालाको स्वामित्व लिएर सरकारले निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण सुरु गरेको थियो । सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी १२ करोड दिने निर्णय गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउने र भरतपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।