मिटरब्याजीपीडितलाई न्याय दिनेबारे संसदमा बहस

नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्री : उच्चस्तरीय आयोगले यहाँ बसेर यो मिटरब्याजीको समस्या के हो, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अमूर्त प्रतिवेदन गर्ने आयोग बनाइनेछैन । त्यो आयोग फिल्डमा जान्छ । हरेक पीडितको उजुरी लिन्छ । हरेक उजुरीमाथि छानबिन गर्छ । ठीक–बेठीक के हो पत्ता लगाउँछ । आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्छ ।

सरकारले मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली आयोग गठन र कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेर प्रचलित कानुन संशोधन गर्न विधेयकको निर्माण र जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार शक्तिशाली छानबिन समिति गठन प्रक्रियामा अघि बढाइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

आइतबार प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सजाय दिने गरी सरकार अघि बढेको जानकारी गराए । मिटरब्याजी समस्या सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको र यसलाई हल गर्न विगतमा सरकारहरूले प्रयत्न गरिरहे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । ‘यो समस्यालाई हामीले हरहालतमा सम्बोधन गर्नैपर्छ । मिटरब्याजीहरूबाट अन्याय र पीडितमा परेका जनतालाई न्याय दिनुछ । पीडाबाट उन्मुक्ति दिनुछ । लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपालमा सामन्तवादको अवशेष अन्त्य भयो भने भन्ने सुनिश्चित गर्नुछ,’ उनले भने, ‘यसप्रति सरकार पूरै गम्भीर छ, हरहालतमा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ ।  

सर्लाहीका मिटरब्याजीको आन्दोलनमा आफैँ सहभागी भएर राज्यका सबै निकायलाई एकठाउँमा ल्याई पीडितले न्याय पाउने र पीडिकलाई सजाय गराएको, फर्जी तमसुक कागजहरू च्यातिएको स्मरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यो समस्या तराई–मधेसका साथै अन्य जिल्लामा पनि चर्काे रूपमा रहेको बताए । यसलाई समाधान गर्न यसअगाडि पनि पहल भएको जिकिर गर्दै उनले अहिले जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत आयोग नै बनाउने सहमति पीडित पक्षसँग भएअनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिने बताए । ‘पहिलेको कार्यदलले पनि प्रतिवेदनमार्फत आवश्यक ऐन संशोधनको सिफारिस गरेको थियो । मिटरब्याज ठूलो आर्थिक कसुर भएकाले कारबाही गर्ने ठोस कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको थियो । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनमा संशोधन गर्ने र त्यो संशोधनका प्रावधानसहित संसद्मा विधेयक ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने । 

श्रेष्ठका अनुसार पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुने गरी मिटरब्याजलाई कानुनमा आर्थिक कसुर उल्लेख गर्ने र कारबाहीको कानुनी आधार तय गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने अर्काेतिर जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आयोग गठन गरिँदै छ । ‘आयोगले यहाँ बसेर यो मिटरब्याजीको समस्या के हो, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अमूर्त प्रतिवेदन गर्ने आयोग बनाइनेछैन । त्यो आयोग फिल्डमा जान्छ । हरेक पीडितको उजुरी लिन्छ । हरेक उजुरीमाथि छानबिन गर्छ । ठीक बेठीक के हो पत्ता लगाउँछ । आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गर्छ,’ उनले भने । 

आयोगलाई सघाउने गरी हरेक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत, नापीलगायत मिटरब्याजीपीडितको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय संयन्त्र बनाइने र अपराधको निगरानी तथा समाधानको तत्काल पहल गर्न सक्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘मिटरब्याजीको समस्या र यो शोषणको भद्दा र विकृत रूपलाई हामीले जसरी पनि अन्त्य गर्ने र पीडितलाई हरहालतमा मुक्त गर्ने र न्याय दिने प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने । 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याजी समस्या समाधानबारे जिज्ञासा राखेका थिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले पीडितलाई राहतको ठोस प्रस्ताव ल्याउन माग गरे । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले मिटरब्याजी समस्यालाई राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले बनाउने आयोगको समयावधि कति हो, पीडितले कहिलेसम्म न्याय पाउने हो भनी प्रश्न गरेका थिए । 

कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले न्याय कहिले पाउने, जग्गा फिर्ता कहिले हुने भनी प्रश्न गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले कुन कानुन नभएकाले फर्जी तमसुक नच्यातिएको, कतिजना जेल गए, कति छुटे भनेर प्रश्न गरिन् । कांग्रेसका सञ्जय गौतमले मिटरब्याजी सबैले समान न्याय पाउनुपर्ने, लद्युवित्तको ब्याजमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । एमालेकी विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले र्‍यापिड एक्सन फोर्सका आधारमा न्याय दिन्छु भनेको र अहिले आयोग बनाएर टालटालु पार्न खोजेको आरोप लगाइन् । सांसद नागिना यादवले एउटालाई न्याय दिँदा अर्काेलाई अन्याय हुन नहुने भन्दै मिटरब्याजी दिनेको पक्षमा धारणा राखिन् । सांसद बद्री पाण्डेले आयोगको छानबिन र कानुन निर्माणको तादाम्यता के हो भनेर सोधेका थिए । 

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारका सबै गृहकार्य पीडितलाई शोषणबाट मुक्ति र न्याय दिनेगरी भइरहेको बताए । ‘पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ र हरहालतमा गरिनेछ, यो कबोल हो । आयोग बनाएर टार्न खोजिएको, भ्रम छर्न खोजिएको भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । कुनै पनि हालतमा मिटरब्याजीलाई छोडिँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा पछि हटिँदैन । कुनै पनि कोणबाट यो विषयलाई विषयान्तर गर्न दिइँदैन । हरहालतमा पीडितलाई न्याय दिइन्छ । उनीहरूको अधिकार दिइन्छ । उनीहरूलाई मुक्त गरिन्छ । यो हाम्रो संकल्प हो,’ उनले भने ।

यसलाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिएर कानुनमै व्याख्या गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऐन संशोधन गर्न विधेयक पठाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । अर्काेतिर, स्थलगत काम गर्ने गरी आयोग बनाइने बताए । ‘यो सामान्य रिपोर्ट दिने आयोग होइन । मिटरब्याजीपीडितबाट उजुरी लिएर छानबिन गरेर हरेक शोषक, उत्पीडक वा मिटरब्याजीहरूले कहाँनेर ठगी गरेको छ, शोषण गरेको छ, को पीडित भएको छ, के–कति कुन रूपमा पीडित भएको छ, सबै तथ्यसहित प्रस्ट गरिदिएर त्यसका आधारमा उपयुक्त कारबाहीको सिफारिस गर्ने आयोग हो । सरकारले आफैँले गर्न सक्ने जति गर्छगर्छ, न्यायालयमार्फत गर्नुपर्ने काम न्यायालयमा पठाउँछौँ, तर त्यसको कानुनी आधारसहित,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले तीन प्रकारका मिटरब्याजीपीडित रहेको बताए । ‘एउटा सडकमा आएको मिटरब्याजीपीडित, जसले ५० हजार रुपैयाँ लिएको, ५० लाख पुगेको छ । घरजग्गा सबै गुमाइसक्यो । तमसुक फिर्ता पाएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्काे पीडित छ । बोल्न सकेको छैन । भित्रभित्रै चरम पीडाबाट ग्रसित छ । तेस्रो न्यायालयमा मुद्दा भएको छ । न्यायालयले कतिपयलाई कानुन हेरेर तमसुक छ, सही छाप त्यहीअनुसार फैसला गरिदिएको छ । त्यस्ता पीडितहरू छन् । अन्यायमा परेको छ, तर अदालतले कानुन हेरेर फैसला गरिदिएको छ । यी तीनवटै प्रकृतिका पीडितलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धानको प्रक्रियामार्फत न्याय दिने दिशामा जान्छौँ ।’ 

मिटरब्याजपीडितको अर्को समूहले सोमबारबाट पुनः आन्दोलन गर्ने 
मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच भएको सहमतिमा विरोध जनाउँदै मिटरब्याजपीडितको अर्को समूहले काठमाडौंमा पुनः आन्दोलन गर्ने भएका छन् । उनीहरूले सोमबारबाट माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । संघर्ष समितिका अनुसार सोमबारबाट हुने आन्दोलनमा कैलाली, सुर्खेत, बाँके, दाङ, रुपन्देही, कास्की, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्लाबाट मिटरब्याजपीडित सहभागी हुनेछन् । आन्दोलन घोषणा गर्ने अवदेश कुशवाह नेतृत्वको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति हो । जोसँग सरकारले गत १ असोजमा पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । झन्डै दुई महिनासम्मको आन्दोलनपछि सरकारले उनीहरूसँग उक्त सहमति गरेको थियो । सहमतिपत्रमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने र यथाशीघ्र कानुन बनाउने उल्लेख थियो । 

आयोग गठन प्रक्रियाका सम्बन्धमा विरोध छ । सरकारले शनिबार मात्रै मनोजकुमार पासवान नेतृत्वको मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आयोग गठनको निर्णय गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छन् । आयोग गठनले न्याय निरुपण प्रक्रिया नै लम्बिन सक्ने कुशवाह नेतृत्वको संघर्ष समितिले दाबी गरेको छ । सोही कारण आन्दोलनको घोषणा गरिएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । ‘मिटरब्याजपीडितलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय चाहिएको छ । उनीहरूको घरजग्गा धमाधम लिलाम गरिँदै छ । अयोग गठन हुँदा उजुरीमा पुनः छानबिन गनुपर्‍यो । यसले समय लिन्छ । त्यसवेलासम्म पीडितको घरजग्गा लिलाम भइसक्छ । आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुने–नहुने स्पष्ट छैन । त्यसो हुँदा आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो,’ उनले भने । आयोग गठनभन्दा मिटरब्याजपीडितसँग सम्वन्धित कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ । कानून अभाव हुँदा दर्ता भएको उजुरीमाथिसमेत प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको समितिले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।