आफूले खोजेको मन्त्रालय दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नपाएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । सुरूदेखि नै दाबी गरेको उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि जनमतका तर्फबाट खानेपानीमन्त्री रहेका अब्दुल खानले शुक्रबार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

जनमत अध्यक्ष सिके राउतका अनुसार शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जनमतलाई उद्योग मन्त्रालय दिन तयार थिए । ‘उहाँहरूले हाम्रै लागि छुट्याएर राखेको मन्त्रालय थियो,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘बिहान १० बजेसम्म सबै ठीकै थियो । तर, त्यसपछि एक्कासि के भयो थाहा छैन । प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेपछि हामी सरकारबाट बाहिरियौँ ।’

जनमतले सुरूदेखि नै कृषि र उद्योगमध्ये एक मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो । तर, उसको चाहनाविपरीत खानेपानी मन्त्रालय दिइएपछि जनमत सुरूदेखि नै रुष्ट थियो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले ‘म मिलाउँछु, अहिले चलाइराख्नुस्’ भनेकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको थिएन । 

नयाँ गठबन्धनपछि भएको सहमति पनि पालना नभएपछि सरकार छाड्न बाध्य भएको राउत बताउँछन् । उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने बताए । ‘जनताले चाहेको कुरा खानेपानी मन्त्रालयबाट पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी जनताको सेवा गर्नका लागि सरकारमा गएका थियौँ, तर काम गर्ने वातावरण भएन । यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्नौँ । मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिन्नौँ । त्यहाँ हामीले मागेअनुसारकै शिक्षा र कृषि मन्त्रालय पाएका छौँ, त्यसैले छोड्दैनौँ । ’

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएलगत्तै राउतले ट्विटरमा जनमत मन्त्री पदको भोको नभएको भन्दै राजीनामा बुझाएका मन्त्री खानलाई बधाई दिएका थिए । संघीय संसद्मा जनमतका ६ सांसद छन् । 

गठबन्धनमा रहेर पनि गठबन्धनकै निर्णयलाई चुनौती दिएपछि अन्य नेता राउतसँग असन्तुष्ट थिए । सत्तागठबन्धनमा हुँदाहुँदै उपराष्ट्रपतिमा जसपाविरुद्ध उम्मेदवारी दिएको थियो । बारा २ को उपनिर्वाचनमा सत्तागठबन्धनले जसपाका उपेन्द्र यादवलाई उठाउने तयारी गरिरहेका वेला जनमतले उनीविरुद्ध उम्मेदवारी दिन माओवादी नेता शिवचन्द्र कुसवाहलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि गठबन्धनमा गडबड भएको एक नेताले बताए ।

‘उपनिर्वाचनमा गठबन्धनविरुद्ध जाने भएपछि जसपाको चाहना जनमत सरकारबाट बाहिरियोस् भन्ने थियो । त्यसमाथि जनमतले माओवादी केन्द्रकै नेता कुसवाहलाई पार्टी प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाउने भएपछि यही फ्याक्टरका कारण पनि जनमतले आश्वासन पाएको मन्त्रालय नपाएको हो,’ ती नेताले भने ।