विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ
– स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिसँग निवासमा भेटघाट र उठबस गर्नु संवैधानिक पदाधिकारीका लागि अशोभनीय 
– संवैधानिक पदाधिकारीलाई संविधानले दिएको सुरक्षा अनन्तकालसम्म रहँदैन

घुस लेनदेनको मिति किटान नभएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचार उद्योगमा मात्र सजाय सुनाएको छ । 

अदालतमा पेस भएका अडियो र भिडियो कहिलेको हो भन्ने यकिन नभएको भन्दै पाठकलाई उद्योग गरेको कसुर ठहर भएको हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

विशेष अदालतले गत २८ पुसमा यससम्बन्धी फैसला गरेको थियो । विशेषले पूर्वआयुक्त पाठकसँगै घुस उपलब्ध गराउने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई पनि सजाय सुनाएको थियो । 

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठकलाई भ्रष्टाचार उद्योग कसुरमा तीन वर्ष र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी रहेकाले थप तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको हो । 

अर्का प्रतिवादी न्यौपानेलाई पनि तीन वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । दुवैजनालाई गरी ३९–३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने अन्तिम आदेश विशेषले दिएको थियो । 

‘प्रतिवादी राजनारायण पाठकउपर ७८ लाख घुस लिएको भनी आरोपदाबी लगाएकोमा सहप्रतिवादी लम्बोदरकुमार न्यौपानेबाट ज्ञानेन्द्रकुमार झाले कहिले उक्त रकम लिई कहिले दिएको हो ? त्यसको वारदात मिति नै मिसिलबाट यकिन भएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘रकम दिने ज्ञानेन्द्रकुमार झाले मौकामा दिएको हुँ भनी मिति किटान गरी लेखाउन सकेको छैन । ज्ञानेन्द्रकुमार झाले घुसबापत दिएको भनिएको रकम वादी पक्षले प्रतिवादीबाट बरामद गरी दशीका रूपमा आरोपदाबीसाथ पेस गर्न सकेको देखिँदैन । ज्ञानेन्द्रकुमार झाले प्रतिवादीलाई घुस दिँदा र प्रतिवादी राजनारायण पाठकलाई यो यति नम्बरमा नोट भएको रकम दिएको हुँ भनी उजुरी निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख भएको देखिँदैन ।’ 

पाठकलाई रकम दिने व्यक्ति न्यौपानेले रकम दिएको छैन भनी कसुरमा इन्कारी रहेको, प्रतिवादीको साथबाट रकम बरामद गरी दशीका रूपमा आरोपदाबीसाथ पेस दाखिलासमेत भई भौतिक प्रमाणका रूपमा पेस हुन नसकेको अवस्थामा केवल झा र ध्वजमान मुक्तानको बकपत्रका आधारमा मात्र घुसको रकम लिइसकेको भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादबारे अख्तियारबाट निर्णय भएको वा उजुरीको निकासा भएको अवस्था नदेखिएकाले पनि घुस लेनदेन भइसकेको मान्न अदालतले इन्कार गरेको हो । 

इजलासमा पेस अडियो भिडियोबाट समेत रकम लेनदेनको कुरा भए पनि घुस लिएको तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाणको अभावमा पाठकले अरू लिएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

पाठकले घुस खाने मनसाय राखेकोमा लिन नपाउँदै अडियो भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले राजीनामा गर्नुपरेको तथा ‘अरू लिने दिने शृंखला बीचमा टुट्न गई अपराध पूर्ण हुन नपाएको’ इजलासको ठहर छ । घुस लिन पाठकले हरसम्भव प्रयास गरेको पुष्टि भएपछि भ्रष्टाचार उद्योग कसुरमा सजाय सुनाइएको हो । 

‘प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कलेजको विषयमा परेको उजुरी मिलाउने प्रयोजनार्थ ज्ञानेन्द्रकुमार झालाई माध्यम बनाई आयोगका आयुक्त प्रतिवादी राजनारायण पाठकलाई घुस नै दिएर विवाद मिलाउन मनसाय राखी सोको तयारीस्वरूप ज्ञानेन्द्रकुमार झासमेतलाई राजनारायण पाठकसँग भेट्न पठाएको, घुस रकमको सम्बन्धमा कुरा गरेको, राजनारायणलाई भेट्न निजको अफिससम्म पुगेको र घुस रकमको सम्बन्धमा कुरा गरेको, राजनारायणलाई भेट्न निजको अफिससम्म पुगेको र घुस दिने रकम तय गरेको देखिन्छ । घुस दिन तयारी रहेको अवस्थामा सहप्रतिवादी राजनारायण पाठक र प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपानेसँग रकम लेनदेन र कामको विषयमा ज्ञानेन्द्रकुमार झाले गरेको अडियो संवाद तथा ध्वजमान मुक्तान र राजनारायण पाठकबीचको भिडियो संवाद सार्वजनिक भएको र राजनारायण पाठकले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिई प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएको कारणले घूस रकम लेनदेन हुनसम्म नपाएको, घुस लिने र दिने कुराकानी भई तयारीसमेत भएको अवस्थामा अचानक अडियो–भिडियो संवाद बाहिर सार्वजनिक भएका कारण घुस रकम लिनेदिनेसम्मको कार्य सम्पन्न हुन नपाएको,’ फैसलामा छ । 

विशेष अदालतले फैसलामार्फत संवैधानिक आयोगका सदस्यले स्वार्थ मिल्नेसँग निवासमै उठबस गर्नु र कामसँग सरोकारका विषयमा रकम माग गर्नु अशोभनीय भएको जनाएको छ । 

संविधानले अख्तियारको आयुक्त उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा पाठकले आयोगमा उजुरी परेका न्यौपानेसँग भेट्नु, अन्य व्यक्तिलाई माध्यम बनाई घुस मागी काम गरिदिन्छु भनी पटक–पटक लेनदेनकै विषयमा केन्द्रित भई कामकाज गर्नु अख्तियारको पदाधिकारीका लागि शोभनीय नहुने फैसलामा छ । 

संवैधानिक सुरक्षा अनन्तकालसम्म हुँदैन
पाठकका वकिलहरूले अख्तियारको आयुक्त पदबाट महाभियोग लागेर पदमुक्त भएको नभई राजीनामा दिएका कारण पाठकलाई थप सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । 

राजीनामाकै कारणले अख्तियारले संवैधानिक आयोगका सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाउन नमिल्ने दाबी लिएका थिए । संविधानको धारा २३९(२) मा महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ । 

यही व्यवस्था देखाउँदै पूर्वआयुक्त पाठकका कानुन व्यवसायीले उनी महाभियोगबाट पदमुक्त भएको नभई राजीनामा दिएका कारण उनीमाथि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान र अभियोजन गर्न नमिल्ने तर्क इजलाससामु गरेका थिए ।

पाठकले ३ फागुन ०७५ मा आयुक्तको पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले रायका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएकोमा यसको तीन दिनपछि ६ फागुनमा अनुसन्धान गर्न मिल्ने जवाफ त्यहाँबाट पठाइएको थियो । यसपछि अनुसन्धान र १२ चैत ०७५ मा मुद्दा दायर भएको थियो । 

इजलासले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी स्वतन्त्र, निष्पक्ष रूपमा डर त्रासमा नपरी इमानदारपूर्वक पूरा गरून् भनी संविधानले यस्तो सुरक्षा प्रदान गरेको हो, तर यस्तो सुरक्षा वा उन्मुक्ति अनन्तकालसम्म रहने अवस्था देखिँदैन ।’

यस्तो थियो घटना 
अख्तियारमा इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादको उजुरी परेको थियो । त्यसवेला अख्तियारको एक आयुक्तका रूपमा पाठक पनि थिए । उनले यो उजुरीउपर कारबाही अघि नबढाउन कलेज सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेसँग ज्ञानेन्द्रकुमार झामार्फत रकम लिएका थिए । 

तर, सहमतिबमोजिम काम नभएपछि यस प्रकरणसँग जोडिएका अडियो र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि पाठकले राजीनामा दिए भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

झाले अदालतसामु दिएको बयानअनुसार पाठकले एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ मागेकोमा ४० लाख र ३८ लाख गरी दुईपटकमा ७८ लाख रुपैयाँ पाठकको घरमा पुर्याएका थिए । 

घुस रकम सम्बन्धमा दुईवटा फोन कल (अडियो) र रकमबारे कुराकानी गरिरहेको वेलाको एउटा भिडियोसमेतलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिएको छ । उद्योगको कसुर स्थापित गर्न अडियो भिडियो मात्र नभई वादीका साक्षी मिसलको तथ्यसमेत पर्याप्त रहेको फैसलामा छ । 

‘अडियो–भिडियो रेकर्डिङमा लागेको समय हेर्दा आफ्नै घरको कोठामा बसी राजीखुसी मञ्जुरीका साथ कुराकानी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अडियो र भिडियोमा बोलिएको स्वर मेरो होइन, स्वरलाई टेम्परिङ गरिएको छ, स्वर परीक्षण गरिपाऊँ भनी जिकिर नलिएको अवस्थामा उक्त भिडियो अडियोको स्वर निज प्रतिवादीकै हो भन्नुपर्ने देखियो । उक्त रेकर्डिङ प्रतिवादीको निवासभित्र बैठक कोठामा भएको देखिँदा ज्ञानेन्द्रकुमार झा र ध्वजमान मुक्तानलाई प्रतिवादीले नै प्रवेश अनुमति दिई निजहरूसँग सामान्य र स्वाभाविक रूपमा कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा रेकर्डिङ गरिएको देखिँदा प्रतिवादीले मेरो मञ्जुरी सहमतिविना लिइएको भनी जिकिर पनि तथ्यपरक देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।