मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गोर्खा सैनिकको सुविधाबारे ६ वैशाखमा उच्चस्तरीय वार्ता 

ब्रिटिस भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको पेन्सनलगायतका मागका सम्बन्धमा भूपू गोर्खा प्रतिनिधिसहित नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच उच्चस्तरीय वार्ता तय भएको छ । नेपालका तर्फबाट बेलायतका लागि नेपाली राजदूतले नेतृत्व गर्ने मन्त्रीस्तरीय वार्ता ६ वैशाखमा हुने भएको छ । मंसिर दोस्रो साता प्राविधिकस्तरमा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकले उठाएका पेन्सनलगायतका मागबारे विस्तृतमा छलफल भएपछि उच्चस्तरीय वार्ता तय भएको हो । 

‘बेलायतका मन्त्री र हाम्रा राजदूतको स्तरमा उच्चस्तरीय वार्ता ६ वैशाखमा तय भएको छ । गोर्खाहरूका सबै विषयमा छलफल हुन्छ,’ लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनालले टेलिफोनमा भनिन् । वार्तामा नेपालको प्रतिनिधित्व राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गर्नेछन् भने वार्ता टोलीमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि तथा दूतावासका उपनियोग प्रमुख खनाल र सैनिक सहचारीलगायत सहभागी हुनेछन् । 

उच्चस्तरीय वार्ता ६ वैशाखका लागि तय
भूपू गोर्खाहरूको पेन्सन, क्षतिपूर्तिको मागबारे उच्चस्तरीय वार्ता ६ वैशाखका लागि तय भएको छ : रोशन खनाल, उपनियोग प्रमुख, नेपाली दूतावास लन्डन

भूतपूर्व गोर्खाहरूको पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गोर्खा अपच्र्युनिटी ट्रान्सफर, घाइते पूर्वसैनिकलाई क्षतिपूर्ति र राहतलगायतका विषयमा उच्चस्तरीय वार्तामा छलफल हुनेछ । नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख र बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच प्राविधिकस्तरको वार्ता भने १३ मंसिरमा नेपाली दूतावासमा भएको थियो । 

राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएपछि गत १७ कात्तिकमा दुई देशबीच उच्चस्तरीय वार्ता भएको थियो । त्यही वार्ताको सहमतिअनुसार कर्मचारी (प्राविधिक)को तहमा समग्र एजेन्डामा छलफल भएको थियो । त्यसवेला बेलायतका लागि राजदूत आचार्य र बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रु मरिसनले एक अर्को प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । 

बेलायती नयाँ रक्षामन्त्रीले समग्रमा पेन्सन र गोर्खाका एजेन्डाका बारेमा विस्तृत रूपमा जान्न चाहेका कारण कर्मचारी तहमा वार्ता भएको जानकार अधिकारीले बताए । बेलायतका भूपू गोर्खा सैनिकहरूले सन् १९९३ भन्दा अघि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकहरूलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन र कल्याणकारी सुविधा, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । १९९७ र त्यसपछि भर्ती भएका गोर्खा सैनिकलाई बेलायत सरकारले सन् २००७ देखि बेलायती सैनिकसरह समान पेन्सन र सुविधा दिँदै आएको छ । 

१८ चैत ०७४ मा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका माग समाधानका लागि सुझाव कार्यदलले बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छन् । प्रतिवेदनमा गोर्खालाई पनि बेलायतीसरह समान पेन्सन र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको जानकार बताउँछन् । बेलायत सरकार तयार नभएपछि प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ । 

सिफारिस

गोर्खा सैनिकको सुविधाबारे उच्चस्तरीय वार्ताको पर्खाइ