१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ चैत ७ मंगलबार
  • Thursday, 13 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ चैत ७ मंगलबार १७:११:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आयाेगकाे आग्रह

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ चैत ७ मंगलबार १७:११:oo

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। 

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

‘समाजमा दैनिकजसो घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोग सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध गर्दछ।’

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीलाई कानुनबमोजिम समयमै कारबाही हुन नसकेको स्थिति छ। 

पछिल्लो समय ओखलढुंगामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरी अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको, सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्षले घरमा राखेको भोजमा जातीय भेदभावजन्य कार्य गरेको, महोत्तरीमा दलितको भोज खाएको भनी सामाजिक बहिष्कार गरिएको साथै जुम्ला, रामेछापलगायतका जिल्लामा जातीय भेदभावका घटना भएकाे आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ।
 
संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी तथा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेको छ।

ad
ad
ad
ad
ad
ad