Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
भानुरोशन राजभण्डारी
२०७९ चैत २ बिहीबार ०८:५५:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

ब्याजदरमा बैंकहरूको कार्टेलिङ

हेर्दा फरक–फरक नामका बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको सीमा बराबर छ, यो प्रतिस्पर्धी खुला बजार नीतिको विपरीत हो

Read Time : > 3 मिनेट
भानुरोशन राजभण्डारी
२०७९ चैत २ बिहीबार ०८:५५:००

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने कर्जाको ब्याजदरबारे ऋणी तथा व्यवसायीले विरोध गरिरहेको अवस्था छ । सरसर्ती हेर्दा सबै व्यवसाय ऋणात्मक अवस्थामा देखिएका छन् । बैंकको व्यवसाय मात्र मुनाफामा गएकोजस्तो देखिन्छ । करिब दुई वर्षसम्म जारी कोभिड महामारीले परेको असर र त्यसपछिको रुस–युक्रेनबीचको अनिश्चितकालीन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । हालै मात्र श्रीलंका चीनसँग लिएको ऋणले थलिएर नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यसैगरी, पाकिस्तान पनि कठिन परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ । यसमा नेपालजस्तो सानो देश अछुतो रहन सक्ने अवस्था रहेन । 

०४६ सालपछि उदारीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्ने अभिप्रायले राष्ट्र बैंकले कैयौँ नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दियो । बीचमा आएर राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि, स्वार्थ बाझिएको समूह, सुशासन आदिका कारणले गाभ्ने गाभिने वा एक्विजिसनमा लाने नीति ल्यायो, जसले गर्दा ठूला संस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिने तथा विलयमा गइसकेको अवस्था छ । यही अवस्था बिमा कम्पनीमा पनि छ । 

केही वर्षअघि मात्र अनुमति पाएर सञ्चालनमा आएका बिमा कम्पनीलाई एक्कासि पुँजी वृद्धि गरिदिनाले बाध्य भई मर्जरमा जानुपरेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीका नियामक निकाय दूरदर्शी नभएको प्रस्ट देखिन्छ । अर्थतन्त्रको आकार, बजारको आकार, अवस्था र आवश्यकता हेरी संख्या तय गरिनुपर्नेमा राजनीतिक पहुँच र कागजी प्रक्रिया पुर्‍याएर हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयले त्यसलाई सच्याउनमै नियामक निकायको समय व्यतीत भइरहेको छ । 

अहिले सबैतिरबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ब्याजदरको चर्को विरोध सुनिँदै छ । लघुवित्तबाट सुरु भएको विरोध बैंकसम्म पुगिसकेको छ । बैंकको सुरक्षाका लागि सरकारबाट सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत भएको अवस्था छ । यसले ऋणी व्यवसायी र बैंकबीच तनावको अवस्था देखिन्छ । आखिर बैंक र ऋणीबीचको ब्याजदरको विवाद के हो र के–कसरी यसको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ । 

उत्पादनशील कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने, राष्ट्र बैंकले तोकेको जरिवाना सहजै तिर्न तयार हुने, छिटो मुनाफा हुने घरजग्गामा लगानी गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिले बैंकहरूको व्यवसायमा त राम्रै प्रतिफल होला, तर समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन

निजी क्षेत्रबाट जति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापित भएका छन्, यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको नै मुनाफा आर्जन गर्नु हो । यसको स्थापनाको आधार नै पब्लिक कम्पनीमा दर्ता भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअन्तर्गत स्थापना भई राष्ट्र बैंकको नियमन र निर्देशनमा चल्नु हो । मुनाफा आर्जन नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चल्न सक्दैनन् । तथापि, लगानीका सबै क्षेत्र शिथिल भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र कमाएको देखिनुले यसमा धेरैको ध्यान गएको छ । 

धेरैजसो निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूला भनिएका व्यापारिक घरानाको लगानी छ । ती व्यापारी घरानाले दान–पुण्यभन्दा पनि कमाउनकै लागि बैंकमा लगानी गरेका हुन् । साहुकार र बैंकमा सिर्फ यति मात्र फरक छ कि साहुकारले पाएसम्म ब्याज र त्यसमाथिको अतिरिक्त ब्याज लिन्छन् भने बैंकले नियमानुसार मिल्नेसम्मको ब्याजलगायतका सेवाशुल्क लिन्छन् । 

परम्परागत रूपमा साहुकारको व्यवस्थित र विकसित रूप नै आधुनिक बैंकिङ हो । सीमित प्रवद्र्धकहरूको सीमित लगानीमा असीमित जनताबाट अधिक निक्षेप संकलन गरी सोको लगानीबाट प्रशस्त मुनाफा गर्ने व्यवयाय नै आधुनिक बैंकिङ हो । जसमा एकपटकको लगानीले मुनाफा नै मुनाफा दिन्छ । गरेको लगानी संकटमा परेको अवस्थामा राखेको धितो असुलउपर गरी लिन पाउने ऐनले सुविधा दिएको कारणले यो व्यवसाय अरूभन्दा फस्टाउँदो छ । 

बैंक व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको चर्को दबाबमा छ । जे–जस्तो अवस्थामा पनि प्रवद्र्धक अधिक मुनाफा चाहन्छन् । हेर्दा सुटेडबुटेड देखिने बैंकका कार्यकारी प्रमुखलगायतका उच्चपदस्थ व्यवस्थापनका पदाधिकारी ठूला लगानीकर्ताको अदृश्य अधीनमा बसी काम गर्न बाध्य छन् ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको अवस्थामा निर्यात निकै कम छ, देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा मन्दी छाएको समयमा बैंकले लिने–दिने दुवै ब्याजदरमा सामञ्जस्य नभएमा ठूलो आर्थिक संकट आइलाग्ने निश्चित छ

व्यवसायमा भनेजस्तो परिणाम अर्थात् मुनाफा नभए पदबाट हटाउन सक्ने त्रासले जे–जस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापनलाई अधिक मुनाफा गर्ने दबाब छ । अहिलेको बैंकिङले बजारमूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । बैंकले कर्जा दिँदा सबै सामान्यजस्तो देखिने तथा कर्जा प्रवाह कम भएको अवस्थामा सबैतिर मन्दी देखिने भनेको खुद पुँजीको मात्रा कम हुनुले हो । व्यवसाय विस्तारका साथै अधिक कमाउने मोहले बैंकले अस्वाभाविक लगानी गरेकाले घरजग्गालगायतको बजार मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न गएको हो । घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुमा बैंकको ठूलो भूमिका छ । 

उत्पादनशील कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न नचाहने, राष्ट्र बैंकले तोकेको जरिवाना सहजै तिर्न तयार हुने, छिटो मुनाफा हुने घरजग्गामा लगानी गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिले बैंकहरूको व्यवसायमा त राम्रै प्रतिफल होला, तर समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने होइन । 

बैंकले दिने ब्याजदरको निर्धारण नेपालमा बैंकर्स एसोसिएनबाट हुने गरेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । नेपालमा जनताले बैंकबाट निक्षेपमा पाउने ब्याजदरमा बैंकहरूको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ छ । हेर्दा फरक–फरक नामका साइनबोर्ड भएका बैंक भए पनि सबै बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरको सीमा बराबर छ । यो प्रतिस्पर्धी खुला बजार नीतिको विपरीत छ । अरू क्षेत्र जे–जस्तो भए पनि ब्याजदरको निर्धारण गर्ने अदृश्य शक्ति बैंकर्स एसोसिएसनमा छ, जसलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले निरीह भए टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहेको छ । 

गत वर्षको मुनाफाबाट बैंकहरूले सेयरधनीलाई औसतमा १० प्रतिशत मुनाफा बाँडिरहेका छन् । मुनाफा आर्जन गर्नु गलत होइन । तर, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालाई भने ध्यान दिनैपर्छ । के सबै व्यवसाय मन्दीमा चलिरहेको अवस्थामा बैंकले मात्र राम्रो कमाइ गर्नैपर्ने हो ? अप्ठ्यारो अवस्थामा कम मुनाफामा पनि बैंक सञ्चालन गर्न सकिने औजारको प्रयोग गर्न सकिँदैन ? अनि राष्ट्र बैंकले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने होइन ? राष्ट्र बैंकले स्वनियन्त्रित प्रणाली किन विकास गर्न नसकेको ? निक्षेपको ब्याज घटेको अवस्थामा कर्जाको ब्याज स्वतः घट्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेमा धेरै हदसम्म ब्याजदरको विषय समाधान हुन्छ । 

कर्जा दिँदा र लिँदा गरिने कागजमा ब्याजदर निर्धारण गरिएकै हुन्छ । त्यसमा थप भविष्यमा बढ्न सक्ने ब्याजदरलाई स्वीकार गर्न लगाइएको हुन्छ । यो नै घातक हो । कर्जा दिँदाको समयमा ऋणीले कर्जा लिएपछि कर्जा तिर्ने आयस्रोत सबै हेरेर बैंकले कर्जा दिएपछि यदि भविष्यमा कर्जाको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा ऋणीको थप आम्दानी नभए ऋणीलाई नियमित कर्जा तिर्न कठिनाइ हुन्छ । अहिले भएको पनि यही हो । ऋणीले ऋण लिएको समयमा निर्धारण गरेको ब्याजदरभन्दा अहिले अधिक बढाइएको छ । 

समग्र विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । हालै अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक पनि मन्दीकै कारण बन्द भएको छ । हाम्रो छिमेकी देशमा आएको मन्दी हामीमा नपर्ने भन्ने छैन । आयातमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको अवस्थामा निर्यात निकै कम छ । देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा मन्दी छाएको समयमा बैंकले लिने–दिने दुवै ब्याजदरमा सामञ्जस्य नभएमा ठूलो आर्थिक संकट आइलाग्ने निश्चित छ । यसका लागि नियामक निकायले समयमै पहल गर्न जरुरी छ ।