इरान–साउदी सम्झौतामा चीनको मध्यस्थताको अर्थ

इरान र साउदी अरेबियाबीच वर्षौँदेखि कायम वैमनस्यता अन्त्य गर्ने दिशामा चीनको प्रयासलाई विश्लेषकहरूले ‘विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन’को संकेत मानेका छन् । शुक्रबार बेइजिङमा साउदी अरेबिया र इरान कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्न र दुई महिनाभित्र एकअर्काको देशमा दूतावास पुनः खोल्न सहमत भएपछि यस्तो चर्चा सुरु भएको हो । सम्झौतामा दुई मुलुकले ‘एकले अर्को राज्यको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने र आन्तरिक मामिलामा गैरहस्तक्षेप’को नीति अपनाउने उल्लेख गरेका छन् । 

इरानको सरकारी मिडियाले सम्झौतापछि इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव अली सामखानीले साउदी अरबका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल–ऐबानसँग हात मिलाएको भिडियो प्रसारण गरेको थियो । भिडियोमा दुई नेताबीच चिनियाँ विदेश मामिलाका सबैभन्दा शीर्ष अधिकारी वाङ उभिएका छन् । पश्चिम एसियाका क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वी साउदी अरब र इरानबीचको लामो शत्रुता अन्त्य गराउन चीनले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाइरहेको तथ्य सम्झौता सार्वजनिक हुनुअघिसम्म खुलाइएको थिएन ।

वाङले सम्झौतापछि बोल्ने क्रममा चीनले विश्वका जटिल मुद्दा समाधान गर्न एक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा रचनात्मक भूमिका खेल्ने बताए । उनले आफ्नो मुलुकले वार्ताको आयोजक मुलुकको रूपमा ‘सद्भावपूर्ण’ र ‘विश्वसनीय’ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको पनि बताए । साउदी अरब र इरानले सन् २०१६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका थिए । साउदी अरेबियाले एक चर्चित सिया मुस्लिम विद्वान्लाई मृत्युदण्ड दिएपछि यी दुई खाडी देशबीच तनाव सुरु भएको थियो । मृत्युदण्डपछि सिया बहुल इरानमा ठूलो विरोध भयो । प्रदर्शनकारीहरूले तेहरानस्थित साउदी दूतावासमा हमला गरेपछि साउदीले दूतावास बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो । 

सम्बन्धको तिक्तता सोही वर्ष शिखरमा पुगे पनि यी दुई मुलुकबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्व दशकौँअघिदेखि नै चलिरहेको थियो । इरान र साउदी अरब पश्चिम एसियाली क्षेत्रका प्रायः सबै द्वन्द्वमा एकअर्काविरुद्ध उभिदै आएका छन् । यसमध्ये अझै जारी सबैभन्दा हिंसात्मक यमन युद्ध अहिले आठौँ वर्षमा पुगेको छ । यमनको राजधानीमाथि कब्जा जमाएको हुथी विद्रोेहीलाई तेहरानको समर्थन छ भने रियादले हुथीद्वारा विस्थापित यमनी सरकारको समर्थनमा व्यापक सैन्य कारबाही गरिरहेको छ । सन् २०२१ मा इरानी र साउदी अधिकारीहरूले विभिन्न अवसरमा इराक र ओमनमा वार्ता गरेका थिए । तथापि, त्यसवेला दुई पक्षबीच कुनै सम्झौता हुन सकेको थिएन । 

इरान र साउदी अरब पश्चिम एसियाली क्षेत्रका प्रायः सबै द्वन्द्वमा एक–अर्काविरुद्ध उभिँदै आएका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा हिंसात्मक यमन युद्ध अहिले आठौँ वर्षमा पुगेको छ । यमनको राजधानीमाथि कब्जा जमाएको हुथी विद्रोेहीलाई तेहरानको समर्थन छ भने रियादले हुथीद्वारा विस्थापित यमनी सरकारको समर्थनमा बृहत् सैन्य कारबाही गरिरहेको छ ।

वासिङ्टन डिसीस्थित ‘अरब गल्फ स्टेट इन्स्टिच्युट’का वरिष्ठ आवासीय प्राज्ञ रोबर्ट मोगिएल्निकीले पछिल्लो सम्झौता पश्चिम एसियामा चीनको बढ्दो चाख र उपस्थितिको अर्को प्रमाण भएको बताए । अमेरिकाको इरानसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको, तर चीनको राम्रो सम्बन्ध रहनुले यो सम्झौताको मध्यस्थता गराउन चीनलाई सहज भएको बताए । ‘चीनका लागि यो अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण र उच्च इनामयुक्त गतिविधिमा संलग्न हुनुसरह रह्यो, किनभने चीन यसले निम्त्याउने कुनै पनि परिणामको जिम्मेबार मानिनेछैन,’ मोगिएल्निकीले भने । तर, दुई मुलुकको तनाव कम भएमा समग्र मध्यपूर्वको क्षेत्रीय तनाव घट्ने र यसबाट चीन मात्र नभएर अमेरिका र अन्य क्षेत्रीय शक्ति पनि लाभान्वित हुने मोगिएल्निकीले बताए । 
वासिङ्टन डिसीस्थित सेन्टर फर इन्टरनेसनल पोलिसीकी गैरआवासीय वरिष्ठ फेलो सिना तुस्सी भने सम्बन्ध सुधारमा चीनको ‘स्पष्ट चासो’ रहेको मान्छिन् । इरान र साउदी अरेबिया बेइजिङका ऊर्जाका प्रमुख स्रोत मुलुक भएकाले चीन त्यस क्षेत्रमा सौहाद्रपूर्ण वातावरण र स्थायित्व चाहन्छ । सन् २०१९ मा साउदी अरबका तेल केन्द्रहरूलाई इरान समर्थित हुथीहरूले निशाना बनाएपछि विश्व तेलबजार प्रभावित भएको थियो । आक्रमणपछि तेलको विश्वव्यापी मूल्यमा १४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो जुन त्यसअघिको एक दशकभन्दा बढी समयको सबैभन्दा ठूलो वृद्धि थियो ।

‘फारसको खाडीमा हुने द्वन्द्वले चीनको ऊर्जा आपूर्तिलाई असर गर्ने हुँदा ऊ एकदम सजग रहन्छ,’ तुसीले भनिन् । क्विन्सी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी उपाध्यक्ष त्रिता पार्सीका अनुसार अमेरिकाको अडानको कारण ऊ ‘विश्वसनीय मध्यस्थ हुन नसक्ने स्थितिमा’ थियो । अमेरिकाले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वमा कुनै एक मुलुकको पक्ष लिँदै आएको छ । यसले अमेरिकालाई शान्ति स्थापनाको भूमिका खेल्न सहज थिएन ।

चीनले भने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा न साउदी अरबको न इरानको पक्ष लिन्छ । साथै, उसले तिनको द्वन्द्वबाट पर रहन निकै मिहिनेत गर्ने गरेको छ । परिणामस्वरूप अहिलेको शान्ति स्थापनामा उसले भूमिका खेल्न सक्यो,’ पार्सीले भनिन् । अमेरिकाले ऐतिहासिक रूपमा इरानविरुद्धको प्रतिद्वन्द्वितामा इजरायल र साउदी अरबलाई समर्थन गर्दै आएको छ । गत साता अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले इजरायल र इरान युद्धको नजिक पुगेका समाचार दिएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो सम्झौता भएको छ । पछिल्लो सम्झौतामा मध्यस्थता गरेको चीनको इजरायलसँग समेत राम्रो राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध छ । 

‘मेरो विचारमा पछिल्लो सम्झौता विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै गरेको बृहत्तर संकेत हो । यसले शीतयुद्धको अन्त्यपछि चुनौतीहीन महाशक्ति बनेको अमेरिकाको त्यो हैसियत कसरी समाप्त हुँदै छ भन्ने देखाउँछ,’ तुस्सीले भनिन् । विगत दशकमा, साउदी अरबजस्ता मुलुकहरू अमेरिकाका मात्र व्यावहारिक साझेदार थिए । तर, तिनका सामु अन्य विकल्प देखापरेका छन् ।

पछिल्लो सम्झौता विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदै गरेको बृहत्तर संकेत हो । यसले शीतयुद्धको अन्त्यपछि चुनौतीहीन महाशक्ति बनेको अमेरिकाको त्यो हैसियत कसरी समाप्त हुँदै छ भन्ने देखाउँछ ।

चीनले तिनलाई आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य मामिलामा धेरै सहयोग गर्न सक्ने भएको छ भने रुसले पनि ती सहयोग दिन सक्छ । ‘मध्यपूर्वका अरबी मुलुकहरूका लागि इरान एक यथार्थ हो । छिमेकी मुलुकका रूपमा इरान सधैँ तिनकै छेउमा हुनेछ । त्यही भएर उसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु तिनकै हितमा छ ।

अमेरिकाले पहिलेजस्तो विनासर्तको समर्थन दिन छाडेको अवस्थामा इरानसँग सहअस्तित्वको नीति लिनु साउदी अरबले उपयुक्त ठानेको हुनुपर्छ । साथै, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले इरानसँग लिएको शत्रुतापूर्ण नीति असफल भएपछि सहअस्तित्वको लाइन बलियो बन्ने स्थिति आयो,’ तुस्सीले भनिन् । साउदी तेल केन्द्रमा आक्रमणपछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले आफूहरू मध्यपूर्वको द्वन्द्वमा नफस्ने स्पष्ट गरेपछि साउदी नयाँ विकल्प सोच्न बाध्य भएको उनको बुझाइ छ । 

बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि भने उनले आफूहरू साउदी अरबको पक्षमा दरिलो रहेको बताए । सम्भवतः चीनसँगको भावी संघर्षमा साउदीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सोचेर बाइडेन साउदी अरबलाई साथमा लिने प्रयासमा छन् । तर, पार्सीका अनुसार इजरायल र साउदी अरब दुवै मुलुकको नजिक हुँदा अमेरिका ‘यी देशहरूको द्वन्द्वमा थप फस्यो र मध्यस्थताको रूपमा सम्भावित भूमिकालाई थप कठिन बनाउन पुग्यो । यही कुरामा चीनले यसको फाइदा उठायो ।’ इरान र साउदी अरबले दशकौँदेखि मध्यपूर्वका सिरिया, इराक, लेबनानलगायत द्वन्द्वमा छद्म विपक्षी पक्षलाई सघाउँदै आएका छन् । अहिले सम्झौता गर्नासाथ दुईबीचको विशाल भूराजनीतिक घर्षण स्वतः सामान्य बन्नेछैन, तर सम्झौताले ‘दिगो वार्ताको अवसर प्रदान गर्छ जसले दुईबीच कायम भिन्नतालाई पुनः सहयोग गर्ने’ तुस्सीले बताइन् । 

शुक्रबार जारी भएको त्रिपक्षीय विज्ञप्तिमा सन् २००१ को सुरक्षा सम्झौता र इरान–साउदीबीचको सन् १९९८ को बृहत्तर सहयोग सम्झौताको पनि उल्लेख गरिएको छ । इरानमा इस्लामिक क्रान्ति भएपछि दुई मुलुकबीच तोडिएको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९९८ को सम्झौतापछि पुनस्र्थापित भएको थियो । ‘ती सम्झौताको उल्लेख गरेर दुई पक्षले आपसी सहयोग र सहकार्यको भावनालाई समात्न खोजेका छन् । सन् २००१ र सन १९९८ को सम्झौतामा धेरै आर्थिक, सुरक्षा, राजनीतिक सहयोग र उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क समावेश थियो,’ तुस्सीले भनिन्,‘सन् १९९७ देखि सन् २००५–०६ सम्म साउदी अरबसँग इरानको सम्बन्ध सौहाद्रपूर्ण थियो । सम्भवतः दुई मुलुकमा पुनः सोही सम्बन्धमा फर्कने इच्छा देखिन्छ ।’
(अल जजिराका लागि मेर्सिहा गद्जोको आलेख)