३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चारजनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जसपाका रामसहायप्रसाद यादवको पनि उम्मेदवारी कायम गरेसँगै उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिएको लैंगिक विवाद टुंगिएको छ । यद्यपि, निर्णय चिक्त नबुझे सरोकारवाला पक्ष अदालत जाने विकल्प भने खुला छ ।

 निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जसपाबाट रामसहायप्रसाद र प्रमिला कुमारी, एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीबाट ममता झाको उम्मेदवारी कायम गरेर अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको छ । जसपाका रामसहायप्रसादविरुद्ध परेको उजुरीमा माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै उनको पनि उम्मेदवारी कायम गरेको छ । गठबन्धनका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद विजय भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अलग–अलग समुदायका दुवै पुरुष हुनेछन् । 

निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा पौडेलले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हेर्दा रामसहाय अयोग्य हुने अवस्था नदेखिएको र अन्य कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन फिर्ता नलिएकाले चारैजनाको उम्मेदवारी कायम भएको बताए । एमाले उम्मेदवार शाक्यका प्रतिनिधि एवं सांसद महेश बर्ताैला र जनमत उम्मेदवार झाबाट राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएकाले फरक लिंग अर्थात् महिला नै उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने जिकिरसहित रामसहायविरुद्ध उजुरी गरेका थिए ।

उनीहरूको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेका निर्वाचन अधिकृत पौडेलले ‘वा’ तथा ‘र’को परिभाषा र भिन्नता नै अदालती भाषामा व्याख्यासमेत गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशसमेत रहेका पौडेलले लिंग वा समुदाय शब्दलाई लिंग र समुदाय हो भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएका हुन् । निर्णयमा ‘वा’ तथा ‘र’ शब्दको पनि व्याख्या गरिएको छ । नेपाली व्याकरणमा ‘वा’लाई विकल्पबाचकको रूपमा तथा ‘र’ समुच्यबाचक मानिने उल्लेख गरिएको छ । समुच्यबाचकले समुच्यको अर्थबोध गराउने पनि उल्लेख छ ।

‘वा’ तथा ‘र’को यो परिभाषा हेर्दा पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थामा फरक लिंग र समुदाय नभनी लिंग वा समुदाय भनेको स्पष्ट पारेको र यसमा लिंग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रामसहायको मनोनयन संविधान र कानुनसम्मत भन्दै आइतबार दिउँसो नै उम्मेदवारी कायम गरेपछि जसपाबाट विकल्पका रूपमा अघि सारिएकी प्रमिला कुमारीले फिर्ता लिने ठानिएको थियो । तर, रणनीतिक रूपमै जसपाले दुवै उम्मेदवार कायम राखेको छ । सांसद प्रदीप यादवले पनि मंगलबारसम्म प्रमिला कुमारीको उम्मेदवारी कायम रहने र त्यसपछि विज्ञप्ति जारी गरेर निष्क्रिय गर्दै रामसहायलाई समर्थन गर्ने पार्टीको रणनीति रहेको बताए ।  

निर्वाचन अधिकृत पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संविधानको धारा ७० को व्यवस्था निर्वाचनका सन्दर्भमा स्पष्ट, विशेष र स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता’ व्यवस्था भएको धारा ३८ (४) तथा ‘महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक’ व्यवस्था भएको धारा ४२ (१) ले निष्क्रिय वा निष्प्रभावी पार्न तथा परास्त गर्न नसक्ने निर्णयमा उल्लेख छ । 

‘उल्लेखित आधार, प्रमाण तथा विश्लेषणबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यात्मक व्यवस्था नगरी लिंग वा समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खस–आर्य समुदायभन्दा फरक मधेसी समुदायका पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको भन्न नमिल्ने र उम्मेदवारको मनोनयनपत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएन,’ निर्णयको निष्कर्ष छ ।

‘आयोगले महिला नै हुनुपर्छ भनेको छैन’
रामसहायविरुद्धको उजुरीमाथिको निर्णयमा निर्वाचन अधिकृत पौडेलले निर्वाचन आयोगबाट उपराष्ट्रपति महिला उम्मेदवार नै हुनुपर्ने भनेर निर्देशन नआएको स्पष्ट पारेका छन् । निर्देशनका आधारमा फरक समुदायका यादवको उम्मेदवारी दर्ता गरिएको निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताए ।

‘निर्वाचन अधिकृतले स्पष्ट गरी पठाउन माग भएको कुरामा आयोगबाट प्राप्त पत्रमा सो विषय स्पष्ट उल्लेख नभएको तथा उम्मेदवारका लागि पुरुषबाहेकका लिंग नै हुनुपर्ने वा लिंग र समुदाय दुवै फरक हुनुपर्ने भनी लेखी आएकोसमेत देखिँदैन । पुरुषबाहेकको लिंग वा खस–आर्यभन्दा फरक समुदायको सम्म परिभाषित गरिएको देखिन्छ । यस अवस्थामा उपराष्ट्रपति पुरुष हुन नसक्ने भनी आयोगको निर्देशन रहेको दाबी तथ्यसंगत देखिँदैनन्,’ पौडेलले निर्णयमा लेखेका छन् ।

निर्णयले संविधान, ऐन र निर्देशिका टेक्दै उपराष्ट्रपतिमा मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सोभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।