मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण २६ शुक्रबार ०७:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल ट्रस्टको निर्णय : काठमाडौं प्लाजा महानगरलाई दिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण २६ शुक्रबार ०७:०४:००

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको करिब तीन वर्षपछि कमलादीस्थित नेपाल ट्रस्ट स्वामित्वको काठमाडौं प्लाजा भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडा (लिज)मा दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । गत साता बसेको ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले भवन भाडामा दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

बोर्डबाट निर्णय भएलगत्तै सम्झौताका लागि ट्रस्टले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको छ । मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने सर्तसहित सम्झौताका लागि पत्राचार गरिएको ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सुरजकुमार वैद्यले बताए । ‘हामीले सर्तसहित १० वर्षका लागि भवन लिजमा दिन पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘महानगरले यस विषयमा जानकारी दिएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।’ ट्रस्टको सर्तअनुसार हरेक दुई वर्षमा भाडा बढ्नेछ । 

उक्त भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने गरी असार ०७७ सालमै सहमति भई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतिसमेत दिएको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि पक्रिया रोकिएको थियो । गत २६ माघमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यससम्बन्धी दुई रिट खारेज गरिदिएपछि भाडामा लिने प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

उक्त भवन भाडामा लिएको कम्पनी कन्सेप्ट डेभलपर्स र त्यसअघि भवन लिजमा लिने सुवासराज काफ्लेले महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । डेढ वर्षपछि रिटको छिनोफानो भएको हो । मुद्दा–मामिलाका कारण काठमाडौं प्लाजा करिब तीन वर्षदेखि खाली छ । जसकारण ट्रस्टले करोडौँ रुपैयाँ गुमाइसकेको छ । २ असार ०७७ मा भाडा सम्झौता अन्त्य भएयता ट्रस्टले करोडौँ गुमाउँदै आएको छ । 

पुरानै सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले भवन बनाउने
बोर्ड बैठकले ट्रस्टको ताहाचलस्थित जग्गामा भवन बनाउन नक्सापासका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । १४ मंसिर ०७४ मा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौता भए पनि हालसम्म भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । सो कम्पनीले सम्झौताविपरीत ११ तला भवन बनाउन खोजेपछि विवाद भएको थियो । हाल उसले ६ तला नै बनाउन सहमति माग गरेको छ । नक्सापासका लागि सहमति दिने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको कार्यकारी सचिव वैद्यले बताए । सम्झौताअनुसार काम नहुँदा ट्रस्टले भाडा पाउन सकेको छैन । नक्सा पास भएको तीन वर्षपछि मात्र ट्रस्टले भाडा पाउने गरी कम्पनीको पक्षमा सम्झौता हुँदा समयमा काम सुरु हुन नसकेको ट्रस्टका एक अधिकारी बताउँछन् । 

लाजिम्पाटको घरजग्गा मूल्यांकन गर्ने निर्णय
लाजिम्पाटस्थित ट्रस्टको घरजग्गा ३० वर्ष लिजमा दिन मूल्यांकन गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती नेतृत्वको बैठकले यी निर्णय गरेको हो । ट्रस्टको सञ्चालक समिति सक्रिय नहुँदा ट्रस्टमातहतको महŒवपूर्ण सम्पत्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।