सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी छिन्। 

बिहीबार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताएकी हुन्। 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिइन्। 

विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उनले आवश्यक कामहरू पनि समयमै सक्नुपर्ने बताइन्। यस्तै, मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी संसद्को यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। 

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनु शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताए। 

उनले भने, ‘यसमा हाम्रा फरक–फरक धारणा छन्, थिए । अहिले पनि छन्, भोलि पनि रहन्छन् । यसपटक एउटा दबाब हामी सबैलाई महसुस भएको छ । अब हामीसँग समयको सुविधा छैन । यही संसद्को सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्याउनुपर्छ । यो हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो । कुनै एउटा दलको, कसैको मात्रै जिम्मेवारी होइन । हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारीलाई हामीले सामूहिक रूपमा किनकि हामी शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एमाले) यो कुनै पनि विषयमा यो दल, त्यो दल, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामी एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई टुंग्याउने कुरा प्राथमिकताका साथ राख्नुपर्छ र टुंग्याउनुपर्छ।’