फैसलाको प्रमुख विशेषता
- मतदान गर्ने, दल खोल्ने र निर्वाचित हुने अधिकार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ
- उम्मेदवारको अयोग्यता प्रतिस्पर्धीको मात्र नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय हो
- विदेशी नागरिकता कायम हुँदा गैरआवासीय नेपालीलाई शासकीय पदमा निर्वाचित हुने अधिकार प्राप्त हुँदैन 
- विदेशी त्यागेर नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाहरू ‘अनागरिक’ होइनन्, ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनसकेका व्यक्ति’ हुन्

सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकता त्याग गरी पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरिसकेका व्यक्ति अनागरिक नहुने स्पष्ट गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता निष्क्रिय रहेको फैसला गरेको छ । १३ माघमै भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाए पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्त नगर्ने उल्लेख छ ।

विदेशी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता नलिएका व्यक्तिलाई ‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पूरा गरेका, तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका’ व्यक्ति भन्न सकिने इजलासको निष्कर्ष छ । यस्ता व्यक्ति भने नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका नागरिकजस्तो राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा १३ माघमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता ऐन र नियमावलीमा सरल कार्यविधि रहेको तथा नेपाली नागरिकबाट ‘कानुन परायणताको न्यूनतम अपेक्षा’ राख्ने उल्लेख छ ।

नेपाली नागरिकहरू विश्वका विभिन्न देशमा छरिएर रहेको र कुनै अर्को मुलुकको नागरिकता लिए गैरआवासीय नेपालीका रूपमा मान्यता पाउने अवस्था हुने भए पनि शासकीय पदमा निर्वाचित हुन पाउने अधिकार उनीहरूलाई नरहेको फैसलामा छ । गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि भने विदेशी नागरिकता त्याग गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई त्यसको जानकारी गराई पहिलेको नागरिकता पुनः कायम गराउनुपर्ने फैसलामा छ । 

‘...गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजी र प्रविधिको उपयोग नेपाल राष्ट्रका लागि पनि महत्वपूर्ण र लाभदायी हुन सक्दछ । ...तर, विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थाका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानुनअनुसार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन,’ पूर्णपाठमा छ । 
अधिवक्ता रविराज बसौला तथा अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीको छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएकोमा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला आएको हो । उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकाले नेपालमा दल खोल्ने, उम्मेदवार बन्ने तथा अन्य राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने फैसलामा छ । लामिछानेले नेपाली नागरिकता नलिएको भन्ने विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो । 

लामिछानेले सन् २०१८ मा राहदानी त्यागको विषय प्रेस काउन्सिललाई जानकारी गराए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नभएको भन्दै उम्मेदवारी दिन आवश्यक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र विधिवत् रूपमा लिएर मात्र राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने ठहर इजलासको छ । 

सर्वोच्चले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार अयोग्य भए निजका प्रतिस्पर्धीले मात्र अयोग्यताविरुद्ध कुनै पनि नागरिकले आयोग्यताविरुद्ध अदालत जान पाउने स्पष्ट गरेको छ । लामिछानेको हकमा सरकारी पक्षले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार अयोग्य भएमा निजका प्रतिस्पर्धीले मात्र अयोग्यताविरुद्ध अदालत जान पाउने तर्क गरेको थियो । निवेदकहरूलाई चितवन २ का सांसद लामिछानेविरुद्ध रिट लिएर जाने हकदैया नभएको जिकिरका विषयमा सर्वोच्चले बोलेको हो । 

‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले उजुरी गर्नुको उद्देश्य आफूलाई निर्वाचित गरिनुपर्ने भन्ने रहन्छ भने सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले कसैको योग्यतामा प्रश्न उठाउनुको प्रयोजन आफ्नो व्यक्तिगत हित वा स्वार्थ पूरा गर्ने कुरामा नभएर संविधान, कानुनको सम्मान वा पालना तथा सार्वजनिक हित वा सरोकारको रक्षा गर्ने अभिप्राय अन्तर्निहित रहेको हुन्छ,’ फैसलामा छ । साथै, निर्वाचनको परिणाम आइसकेको अवस्थामा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्तिको उक्त हैसियतको भए नभएको कुरामा सर्वोच्च प्रवेश गर्न मिल्ने ठहर इजलासको छ । 

लामिछानेको राहदानीका विषयमा भने सर्वोच्च बोलेको छैन । उनले दुई वर्षभन्दा लामो समय अमेरिका र नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको विषय रिटमा उल्लेख भए पनि मूल माग भने पदका लागि अयोग्य रहेको थियो । राहदानी ऐनअनुसार उक्त विषयमा निरुपण हुने फैसलामा छ । यस विषयमा पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘...झुट्ठा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएकोसम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुनबमोजिम निरुपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमेतका प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको पाइयो । सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानीसम्बन्धी विषयको निरुपण हुनसक्ने नै हुन्छ ।’