सर्वाेच्चलाई सभामुख घिमिरेको जवाफ : विपक्षी दलको नेता तोक्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार

सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी दलको नेता तोक्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्पष्ट पारेका छन् । सर्वाेच्च अदालतलाई मंगलबार लिखित जवाफ पठाउँदै उनले विपक्षी दलको विवाद निरुपण गर्न संसद् सक्षम रहेको जिकिर गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबीसहित अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २५ माघमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सभामुखलगायत विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताको विषय संसद्को विशेषाधिकारको विषय हो । सार्वभौम संसद्ले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय आफैँले गर्छ,’ सभामुखले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कुनै विषय वा सन्दर्भमा जाहेर गरेको मत सधैँ त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने हुँदैन । अवस्था र सन्दर्भका आधारमा परिवर्तन गराउन सक्ने भएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।’

विपक्षी दलको नेताको विवादमा अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको भन्दै संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले विश्वासको मत दिने दल विपक्षी हो वा होइन भन्ने निर्क्योल अदालतबाट हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले राजनीतिक रूपमा विपक्षी को हो भन्ने विवाद छैन । तर, सरकारलाई समर्थन नगरेको दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा प्रतिपक्षीमा रहने वा सत्तापक्ष नै हुने भन्ने निरुपण न्यायालयबाट हुन जरुरी छ,’ उनले भने । 

२६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि उसको प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रश्न उठेको थियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू प्रतिपक्षी बेन्चमै रहेको र प्रमुख प्रतिपक्षीकै भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ । विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसले विपक्षी हैसियत गुमाएको भन्दै नेमकिपाका प्रेम सुवाल र जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले आफूलाई विपक्षी दलको नेता घोषणा गर्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । विपक्षी दलको नेता विवादमा अधिवक्ता पोखरेलले दायर गरेको रिट २४ माघमा दर्ता भएर भोलिपल्ट सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । 

राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्तासमीकरण फेरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बन्ने देखिएको छ । १२ फागुनमा कांग्रेससहित आठदलीय गठबन्धन बनेपछि सरकार छाडेको एमाले राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी बनिसकेको छ । तर, कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइनसकेकाले कानुनी रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई विपक्षी दलको नेता घोषणा गरिएको छैन । २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न भएर कांग्रेस औपचारिक रूपमा सरकारमा सहभागी भए एमाले प्रमुख विपक्षी दल बनेर यो विवाद कानुनीरूपमा समेत समाधान हुनेछ । सभामुख घिमिरेले आफ्नो जवाफमा परिवेश फेरिएको भनेर यही कुरालाई संकेत गरेका छन् ।