बदलिँदो आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिका कारण आधुनिक विश्वव्यापीकरण इकोसिस्टम प्रणालीले सार्वजनिक ऋण बढाएको छ । सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने अवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै सरकारी खर्च राजस्व आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा छिटो बढेको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसले गर्दा यस्ता अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

आर्थिक र राजनीतिक परिस्थिति सन्तुलन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन एकसाथ जान्छ । मुख्य ऋणदाताबीच सहमति हुन नसक्दा श्रीलंका आर्थिक र सामाजिक कठिनाइबाट गुज्रिरहेको छ । तसर्थ, श्रीलंका भूराजनीतिक विचारको चपेटामा पर्दा सार्वभौम ऋण पुनर्संरचना हुन सकेको छैन ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात २०१८–२१ बीच ९१ बाट ११९ प्रतिशत बढेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपात २०२२ मा १२२ प्रतिशत थियो । यसमध्ये जिडिपीको ७० प्रतिशत विदेशी मुद्रामा निहित छ ।

श्रीलंकाको संकट बाह्य आर्थिक झट्का र नीतिगत गलत कदमको संयोजनले भएको हो । उसले लिएको सार्वजनिक ऋण न्यून प्रतिफलका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा सदुपयोग हुन सकेन । सार्वजनिक ऋण सन्तुलनमा नराख्दा, थप ऋण व्यवस्थापन गर्न देश कसरी भूराजनीतिक विचारको जटिलतामा फस्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंका हो । नेपाल र श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणको अवस्था फरक भए पनि नेपालले केही पाठ भने सिक्न जरुरी छ ।

नेपालले सन् १९५१ मा बजेट ल्याउन थालेको थियो र बजेट अभ्यास सुरु भएको ११ वर्षपछि ऋण लिन थालेको थियो । हाम्रो सार्वजनिक ऋणको इतिहास धेरै पुरानो छैन । सरकारले सन् १९६२ मा स्वदेशी ऋण लिन थालेको थियो भने वैदेशिक ऋण सन् १९६३ मा मात्रै स्वीकृत भएको थियो । भूकम्पपछि संघीय सरकारमा परिणत भएपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण विगत केही वर्षदेखि बढेर आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० मा कुल जिडिपीको ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

 आव २०१६–१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९–२० मा भएको उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र प्रतिक्रिया जिम्मेवार छन् । आव २०२०–२१ मा नेपालको ऋण जिडिपी अनुपात ३९ प्रतिशत छ ।

नेपालले बहुपक्षीय संस्था र विदेशी मुलुकबाट सहुलियतपूर्ण विदेशी सहायता (अनुदान वा लामो चुक्ता अवधिको २ प्रतिशतभन्दा कम ऋण) मा पहुँच भएका कारण नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिने आवश्यकता कम छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको ऋण संकट जोखिम बाह्य र कुल ऋण दुवैमा न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नीति (२०१९) ले नेपाललाई वैदेशिक व्यावसायिक ऋण लिन अनुमति दिएको भए पनि नेपालले यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन । नेपालले उच्च ब्याजदरमा ठूला व्यावसायिक वैदेशिक ऋण लिँदा होसियार हुनुपर्छ । 

आव २०१६–१७ मा सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने २०१९–२० मा भएको उल्लेखनीय सार्वजनिक ऋण वृद्धिका लागि कोभिड महामारीको प्रभाव र प्रतिक्रिया जिम्मेवार छन्

उच्च ब्याजको व्यावसायिक ऋणले प्रभावकारी प्रतिफल दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । ताराप्रसाद उपाध्याय र टोनिक पुनले सन् १९७८–२०२० सम्मको तथ्यांक प्रयोग गरी गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सार्वजनिक ऋण प्रभावको अध्ययनले नेपालको सार्वजनिक ऋणको स्तर र देशको आर्थिक विस्तारबीच कुनै स्पष्ट सम्बन्ध नभएको संकेत गर्छ । राजस्वका सीमित स्रोतका कारण सरकारी राजस्वभन्दा सरकारी खर्च द्रुत गतिमा बढेको छ । 

सरकारले मुख्यतया कमजोर क्षेत्रका लागि ऋण लिएको छ । राजस्व अभावले अघिल्लो ऋण तिर्न र अर्काे ऋण लिन बाध्य पारेको छ । हालको पुँजी ऋणको केही रकम सेयर बजार र जग्गामा छ । अपर्याप्त आन्तरिक स्रोत परिचालन, अत्यधिक वित्तीय घाटा, निर्यात–आयातको असन्तुलन र राजस्व र खर्चको अन्तरका कारण वैदेशिक ऋण झनै बढेको छ । तसर्थ, केही लेखकले दिगो आर्थिक वृद्धि र लगानीलाई हतोत्साहित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना रहेसम्म घाटा वित्तपोषणलाई ध्यानमा राख्नुहुँदैन भनी तर्क गर्छन् । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन, अझै बाँकी रहेको सार्वजनिक ऋणको कुल रकम र ब्याजमा वृद्धि भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधारमा देशको ऋण अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा स्थानीय मुद्रामा नेपालको ऋण दायित्व बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र विदेशी ऋणदाताबाट सरकारी उधारो बढिरहेका वेला विदेशी मुद्रा ऋण भुुक्तानी अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) जिडिपीको ०.५ प्रतिशत दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम हो । एफडिआई थ्रेसहोल्ड एनपिआर दुई करोडमा घटाउँदा एफडिआईको प्रवाहमा थप कमी आउँछ । थप पुँजी प्रवाह प्रतिबन्धले जिडिपीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, तर एफडिआईले राष्ट्रको ऋण नबढाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तनाव कम गर्ने अतिरिक्त लाभ प्रदान गर्दछ । 

सरकारले लामो समयदेखि ढिलाइ भएको एफडिआईमा सुधार ल्याउनुपर्छ । जस्तै, नियामक स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउने, जसले विदेशी मुद्रा प्रवाह निम्त्याउने र विकासलाई बढावा दिन पुँजी र प्रविधिको स्थानान्तरणलाई प्रोत्साहित गर्ने । सरकारले अहिले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।

बढ्दो ऋण रोक्न नयाँ पारित सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले जिडिपीको एकतिहाइमा बाह्य ऋणको सीमा तोकेको छ । यो उपाय सरकारलाई लापरबाहीपूर्वक ऋण लिनबाट रोक्न र भविष्यमा थप पैसा उधारो गर्न समय तालिकामा ऋण तिर्न उत्प्रेरित गर्नका लागि हो । नेपालले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न उपाय पनि ल्यायो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि प्रतिबन्ध हटायो । यी अन्तर्निहित विशेषताले हालको विश्वव्यापी उथलपुथलको बढ्दो मूल्य, रेमिट्यान्समा प्रभाव र फराकिलो व्यापार असन्तुलनप्रति नेपालले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिनेछ ।

आव ०७९/८० माघ मसान्तको पहिलो ६ महिनाको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले घटेको छ । प्रक्षेपणअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयले संघीय सरकारको बजेट २० प्रतिशतले घटाएको छ ।पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र रासायनिक मल र विपद् व्यवस्थापनमा दिइने अनुदानको बढ्दो दायित्वले सरकारको चालू खर्चमा बाधा पुगेको छ । स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नुपर्छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋण तिर्न महँगो साबित हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको छ । चालू आवमा लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई बेवास्ता गरी निर्धारण गरिएका यस्ता लक्ष्यले सरकारलाई संसद्प्रति वित्तीय जवाफदेही बनाउँदैन । सरकारले विगत सात महिनामा सिद्धान्तविपरीत थप रकम परिचालन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार मंसिरमा भएको संघीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी असोजमा रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । बजेट जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसद्बाट पारित गरिन्छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै निर्धारण हुन्छ । देश विकासको नारा लगाउँदै सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटी दोहन गर्नु कत्तिको जायज छ ?

नेपालका राज्य संस्थामा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ समस्या भइरहेका छन् । सुशासनका लागि उत्कृष्ट नेतृत्वको अलावा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चेक एन्ड ब्यालेन्स आवश्यक छ । सरकारले ०२३ मा कर छली रोक्न र आफ्नो राजस्वको आधारलाई फराकिलो बनाउन, सार्वजनिक उधारोका लागि देशको आवश्यकता बढाउन संघर्ष गर्नेछ । नयाँ सरकार आएसँगै वित्तीय र मौद्रिक नीतिलाई ‘सिंक्रोनाइज’ गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन तरलता अभावलाई कम गर्नुपर्छ । 

संरचनात्मक अवरोध सम्बोधन :  पूर्वउपलब्धिको निर्माण र संरचनात्मक अवरोधलाई सम्बोधन गर्नाले विकासलाई गति दिन, निजी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादकत्व बढाउन र अल्पविकसित देशको स्थितिबाट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुन र सन् २०२६ सम्म निम्नमध्यम आयको स्थिति हासिल गर्न जलवायु अनुकूलता विकास गर्न मद्दत गर्नेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालको योजना र कसरी व्यापार, पूर्वाधार, विनिमय दर र अन्य आर्थिक नीतिले आर्थिक विकासमा सहयोग पु‍¥याउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।

व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण, वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धि गरी विकासको सम्भावना बढाउनुपर्छ । राष्ट्रले ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएकाले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षता स्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

(अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित ए२एफ कन्सल्टिङ एलएलसीमा अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत ढुंगेल नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चका फेलो हुन्)