मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार ०८:५६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

हरेक मन्त्रालय र आयोगमा संसद् हेर्ने डेस्क राख्न संसदीय समितिको सिफारिस

Read Time : > 1 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण १७ बुधबार ०८:५६:००

सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको थिंकट्यांक बनाउन सुझाव

संसदीय समितिले सरकारका हरेक मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगमा संसद् हेर्ने डेस्क राख्न सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारी तथा संवैधानिक निकायलाई सदनप्रति जवाफदेही बनाउन समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने गरी संसद् हेर्ने छुट्टै डेस्क राख्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हो । 

समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको ०७५ देखि ०७८ सम्म तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन रिपोर्टमा सरकार र सदनबीच कार्यसम्पादनमा सहज समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै डेस्कको प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न नै झन्झटिलो भयो । समय पनि धेरै लाग्ने भइरहेको छ । मन्त्रालयमा कर्मचारी, सचिव र मन्त्रीसम्म तहगत रूपमा पुग्दा तत्कालै हुनुपर्ने काम प्रभावित भइरहेको छ । समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा ग्यापजस्तो देखिएको छ,’ सभापति रावलले भनिन्, ‘दैनिक सम्पर्क तथा अपडेटका लागि हरेक मन्त्रालय र संवैधानिक आयोगमा संसद् हेर्ने छुट्टै डेस्क राख्दा उपयोगी हुने महसुस गरेका छौं । यसले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगका प्रमुखसँग सीधै संसद्का गतिविधि नियमित पुग्छ । यसले उत्तरदायी बनाउँछ ।’ 

प्रतिवेदनमा सहज समन्वय नहुँदा त्यसको असर संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा समेत परेको औँल्याइएको छ । कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्ने र फलोअप गर्न पनि समस्या भइरहेकाले छुटै डेस्क बनाउन जरुरी रहेको सभापति रावलले बताइन् । प्रतिवेदनमा समितिले मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र आयोगका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर समितिको बैठक राख्दा आमन्त्रित पदाधिकारी उपस्थिति हुन नसकेमा सोको कारण खुलाई मन्त्रालयले समितिमा लिखित जानकारी पेस गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ । 

समितिले मन्त्रालय, निकाय तथा परियोजनाको जिम्मेवार पदाधिकारीको छिटोछिटो जिम्मेवारी परिवर्तन हुनुले निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको भन्दै मापदण्ड बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘मन्त्रालय, निकाय तथा परियोजनाको जिम्मेवार पदाधिकारीको छिटोछिटो सरुवा हुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनले समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विषयमा दोहोरोपन हुन नदिन समितिको कार्यक्षेत्र तोक्दा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याएको छ । समितिहरूले निर्णयमा एकरुपता कायम गर्न अन्तर्सम्बन्धित विषयमा एकआपसमा उचित समन्वय गरी निर्देशन दिने परम्परा अवलम्बन गर्नुपर्ने र अन्तर्सम्बन्धित विषयमा संयुक्त बैठक वा संयुक्त अनुगमन गरी निर्देशन दिनुपर्ने सुझाइएको छ । 

समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्ने संरचना व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्देशनप्रति अपनत्वबोध सिर्जना गर्न निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको समन्वयमा अवस्था र क्षमताको सीमितताको ख्याल गरी निर्देशन दिने प्रचलनलाई थप व्यवस्थित बनाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समितिले दिने निर्देशन अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने, निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा प्रगति विवरणसहित नियमित रूपमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायले समितिमा पठाउने र उक्त विषयमा आवश्यक छलफलको संस्कारको विकास गर्नुपर्ने जोड प्रतिवेदनले दिएको छ ।

समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेबार बनाई सदनप्रतिको जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने, समितिले दिएको निर्देशनले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने भएमा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई थप बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

विज्ञ सम्मिलित संरचनाको माग
समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरेर संरचना बनाउन माग गरेको छ । ‘समितिले सरकारलाई दिने निर्देशन तथा निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञहरूको रायसल्लाहका लागि संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय समितिहरूको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने, अद्यावधिक गराउने र आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञको सेवा समितिले लिने व्यवस्था गर्न विज्ञ सम्मिलित संरचना (थिंक ट्यांक) बनाउनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।