पल शाह थुनामुक्त

बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका कलाकार पल शाह जेलमुक्त भएका छन् । उच्च अदालत पोखराले आइतबार नवलपुर जिल्ला अदालतले गत भदौमा गरेको फैसलामाथिको अभियोगमा दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । सोही आदेशसँगै शाह सोमबार थुनमुक्त भएका हुन् । 

उनलाई कारागारबाहिर जम्मा भएका समर्थक तथा आफन्तले फूलमाला लगाएर स्वागत गरे । जिल्ला अदालत नवलपुर इमेलमार्फत सोमबार बिहान पललाई थुनामुक्त गरिदिन पत्र पठाएको थियो । पल १५ फागुन ०७८ मा तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा पुगेका थिए । जाहेरी परेको चार दिनपछि प्रहरीसमक्ष पलले आत्मसमर्पण गरेका थिए । अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले अभियोगको दाबी नपुगेको भन्दै शाहलाई सफाइ दिने फैसला गरेको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

जिल्ला अदातल नवलपुरका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले २१ भदौमा बलात्कार मुद्दामा शाहलाई सफाइ दिए पनि बालयौन दुराचारको अभियोगमा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा २२५(१) को कसुर ठहर गरी, सोही ऐनको दफा २२५(२) बमोजिम ३० महिना कैद, २५ हजार जरिवानासँगै पीडित नाबालिगलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो । नवलपुर अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँगै शाहले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए । 

नवलपुरको फैसलापछि शाहले आफूले पूरै सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतको फैसलाविरुद्ध २५ भदौमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले समेत अभियोगपत्रअनुसार नै अधिकतम १४ वर्षको जेल सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो ।

आइतबार गरिएको फैसलामा ‘प्रतिवादी शाहलाई अभियोग दाबीबमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसुरमा कसुरदार ठहर गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । पुनरावेदक प्रतिवादी शाह अन्य मुद्दाको रोहबाट थुना वा कैदमा राख्न नपर्ने प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट कारागारमुक्त गरिदिनु भनी निज कैद (थुना)मा रहेको जिल्ला कारागार कार्यालय तनहुँमा अविलम्ब लेखी पठाउनू’ भनिएको छ । 

यसअघि २३ माघमा उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश आचार्य र न्यायाधीश ऋषिराज राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले शाहको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो । नवलपुर जिल्लाको फैसलामा वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट परेको पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले प्रत्यार्थीहरू झिकाउने आदेश दिएको हो ।