- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
विश्व सुरक्षा परिदृश्यमा परम्परागत युद्घभन्दा पनि ‘ग्रे जोन कन्फ्लिक्ट’ बढेको छ । जहाँ राज्य मात्र नभई गैरराज्य अर्थात् गैरसैन्य क्षेत्रबीच तीव्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व बढेको छ । दक्षिण एसिया विश्व शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको ध्रुवीकरणको केन्द्रमा परेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो सैन्य रणनीति, सैन्य आधुनिकीकरण, सैन्य गठबन्धन र क्षेत्रीय वर्चस्व कायम राख्ने होडबाजीले नेपालमा पनि गम्भीर असर परिरहेको छ ।
खासगरी पछिल्ला दिनमा नेपालमा दातृनिकायको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बचाउन गाह्रो परिरहेको प्रस्ट देखिन्छ । शक्तिराष्ट्रहरूको गठबन्धन र अनावश्यक चासोले खासगरी नेपालको परराष्ट्र, सुरक्षा र आर्थिक क्षेत्रमा दूरगामी असरको सूचक देखा परिसकेको छ । यसका लागि नेपालले गम्भीर रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा खतरालाई निस्तेक्ष पार्न समयमै राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो पार्न सर्वप्रथम नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति बनाउनु जरुरी छ । यस्तो रणनीतिले नेपालको सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति, आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति र शक्तिको प्रक्षेपणलाई समेट्न सक्नुपर्छ । खुला प्रजातान्त्रिक पद्घतिभित्र बलियो अर्थतन्त्र, कुशल कूटनीति र चुस्त आधुनिक सुरक्षा प्रणालीले मात्र देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्छ । जबसम्म आमनागरिकले स्वस्थ राज्य प्रणाली अनुभूत गर्दै बलियो आर्थिक उन्नति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन सक्दैन ।
विगत दुई दशकमा नेपालको राज्य प्रणाली चरम सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित बनिरहेको छ । स्वार्थका लागि राज्यका अंगमा गरिने नियुक्ति र अनुचित फाइदाका लागि शक्ति बाँडफाँडले राज्य प्रणाली नै गलत तरिकाबाट चल्ने अभ्यास भइरहेको छ । यसको गम्भीर असर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा परिरहेको छ । स्वार्थका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा मिल्दा राष्ट्रिय हित र चासोका विषय ओझेलमा परिरहेको छर्लंग छ । यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर परिरहेको छ ।
आगामी दशकमा मुख्यतः नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोप, विपत् व्यस्थापन, सीमा सुरक्षा, बढ्दो शरणार्थी समस्या, साइबर सुरक्षा, कमजोर जासुसी तथा प्रतिजासुसी संयन्त्र, आतंकवाद, पृथक्तावादी गतिविधि, जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन, अस्थिर राजनीति, महत्वपूर्ण मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव, देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव, घट्दो राष्ट्रिय उत्पादन, मानव बेचबिखन, विभिन्न आर्थिक अवरोध र बढ्दो व्यापार घाटाका असर नै मुख्य सुरक्षा चुनौती हुनेछन् ।
खुला प्रजातान्त्रिक पद्घतिभित्र बलियो अर्थतन्त्र, कुशल कूटनीति र चुस्त आधुनिक सुरक्षा प्रणालीले मात्र देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न सक्छ । आमनागरिकले स्वस्थ राज्यप्रणाली अनुभूत गर्दै बलियो आर्थिक उन्नति गर्न नसकुन्जेल राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन सक्दैन ।
बढ्दो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै देशको राष्ट्रिय हित, रक्षा र प्रतिरक्षा रणनीति समेटेर राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अविलम्ब बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले विशेष भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा रक्षा मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहन्छ । तर, नेपालमा रक्षा मन्त्रालयको महत्व र राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको भूमिकाबारे खासै चर्चा भएको पाइँदैन । आमनागरिक पनि यस सम्बन्धमा बेखबर जस्तै छन् ।
आमनागरिक तह र शैक्षिक क्षेत्रमामा समेत राष्ट्रिय सुरक्षा र महत्वबारे पढाइ हुनु जरुरी छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, खोज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको छाताभित्र सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको शैक्षिक केन्द्र राख्न सकिन्छ । जसले गर्दा चारवटै सुरक्षा निकायको संगठनको विशेषताअनुसारको पढाइमा एकरूपता ल्याउन सकिन्छ । यसबाट राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न सहज हुन्छ ।
रक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सेनाको गुणात्मक क्षमता बढाउन रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ सोहीअनुसार स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सेनामा ‘मल्टी डोमेन अप्रेसन कन्सेप्ट’ अगाडि बढाउन सकिन्छ । विशेषतः नेपाली सेना पदली सेनामा निर्भर छ । आगामी दिनमा नेपाली सेनाको प्रमुख चुनौती भनेको समयअनुकूल सेनाको ‘फायर पावर’, ‘आर्टिलरी’, हवाई क्षमता अभिवृद्धि र आधुनिकीकरण गर्नु हो ।
शान्तिसेनामा नेपाली सेनाको बलियो उपस्थिति टिकाइराख्न थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । धेरै राष्ट्रले शान्तिसेनामा आफ्नो बलियो उपस्थिति खोजिरहेका छन् । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार शान्ति मिसनमा जाने सेनाको आधुनिकीकरण र चुस्ततामा विशेष ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि शान्तिसेनाको संख्या कटौती भएमा विश्वमञ्चमा नेपालको नाम मात्र होइन, देशले आर्जन गर्ने ठूलो धनराशि पनि गुमाउनुपर्नेछ ।
समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा तथा नेपाली सेनाको परिचालनसम्बन्धी सिफारिस गर्ने मुख्य निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् हो । तर, हालसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई राज्यले प्रभावकारी बनाउन उचित ध्यान दिन आवश्यक नै ठानेको छैन । राज्यको रणनीति तर्जुमा गर्ने सरकारी थिंकट्यांक नै ओझेलमा पर्नु दुर्भाग्य हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन यथाशीघ्र कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षामा गुप्तचरी अर्थात् जासुसीको अहम् भूमिका हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमाताहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले व्यावसायिक इन्टेलिजेन्सका रूपमा काम गर्न सकेकै छैन । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितविपरीत हुने क्रियाकलापका सूचना संकलन गर्ने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकै हो । कुनै पनि सूचना समयमै नआइपुग्दा राज्यले क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।
राज्यले राअविलाई बलियो बनाउने हो भने सर्वप्रथम यसका लागि केही ऐननियम परिवर्तन, सांगठनिक संरचना र आधुनिकीकरण, पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । राज्यविरुद्घ कार्य गर्नेमाथि ‘फोन इन्टरसेप’देखि ‘कोभर्ट अप्रेसन’सम्मको अधिकार राज्यले राअविलाई दिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय एकीकृत जासुसी संयन्त्र बनाई नेपालको इन्टलिजेन्सलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय गुप्तचरी बलियो बनाउनु भनेको नागरिकमाथि निगरानी गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । नागरिक हक–अधिकार र स्वतन्त्रामाथि हस्तक्षेप पनि होइन । यसको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षाको मजबुती मात्र हो ।
विगत केही वर्षदेखि देशभित्र आपराधिक तथा अन्य राज्यबाट प्रायोजित साइबर हमला, राष्ट्रिय सूचनाको चोरी, गलत सूचना प्रवाह गरी नागरिकलाई विखण्डित र विभाजित गराउने कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाई यसभित्र नेपालको साइबर सुरक्षा र साइबर प्रतिरक्षाको विषयमा प्रस्ट कार्यविधि र कानुन बनाउनु अत्यावश्यक छ । यसका लागि रक्षा, गृह र सञ्चार मन्त्रालयले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमाथि बढ्दो साइबर हमला रोक्न समयमै राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रमाथि भइरहेको साइबर हमला रोक्न अहिलेसम्म खासै उपलब्धिपूर्ण कार्य कतैबाट पनि भएको देखिन्न ।
सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलको अहं भूमिका छ, तैपनि नेपालको सीमा सुरक्षा दिन–प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपालको भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाका सीमाक्षेत्रमा विशेष रूपमा केन्द्रित गर्न सके थप ‘बिओपी’ बढाउन सकिन्छ ।
सीमा अतिक्रमण र घुसपैठ रोक्न सकिन्छ । सीमानाकामा जनशक्ति अभाव छ । सशस्त्रलाई मुख्य चार भूमिकामा केन्द्रित गर्दा अझै चुस्त र भरपर्दो सीमारक्षक फौज बन्न सक्छ । सीमा सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन, हुल तथा दंगा नियन्त्रण र सशस्त्र विद्रोह तथा पृथक्तावादी गतिविधि नियन्त्रणलाई नै मुख्य भूमिकामा राखी व्यावसायिक र दक्ष फौज बनाउ“दा नेपालको सीमा सुरक्षा बलियो र प्रभावकारी बन्न सक्छ । कम जनशक्ति, सीमित हातहतियार, विनास्रोतसाधन अस्थायी शिविर बनाएर सशस्त्र प्रहरी बल सिमानामा खटिनु राष्ट्रिय सुरक्षाको एउटा ठूलो चुनौती हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ ।
आन्तरिक सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको भूमिका अग्रणी रहेको छ । तर, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोतसाधनको अभावमा यो संगठन कमजोर बनेको छ । प्रहरी प्रजातान्त्रिक पद्घतिको आ“खा हो । यो कमजोर हुनु भनेको राज्यको उपस्थिति र कानुन कमजोर हुनु हो ।
प्रहरीमा सेलिब्रेटी मोह, नागरिकको अविश्वास, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, डिजिटल अपराध र गलत सूचना प्रवाह, राजनीति र अपराधबीचको बाक्लो सम्बन्ध नै आगामी दिनका प्रहरीको व्यावसायिक अवरोध हुन् । प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ । त्यति मात्र होइन, कुनै घटनाको अनुसन्धान गर्दा व्यावसायिक प्रहरीको भूमिका निभाउने भन्दा पनि अनावश्यक चर्चा र मिडिया मोहमा प्रहरीको अनुसन्धान पद्धति नै चुहाएर सेलिब्रेटी बन्न खोज्ने रोगले पनि प्रहरी संगठनलाई नराम्रोसँग कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
प्रतिआतंकवाद र आन्तरिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै प्रहरी संगठनकै साख जोगाउने काम गर्ने प्रहरीको विशेष ब्युरो र हाई प्रोफाइल घटनाको अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा राज्यले उचित स्रोतसाधन जुटाउन यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो विशेष प्रकृतिको काम गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ ।
प्रहरीभित्र वैज्ञानिक तवरले संगठनको व्यवस्थापन र ‘करिअर प्लान’ नहुँदा अनुभव र समय नपुग्दै छोटो समयका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुपर्ने प्रणाली विकास भइरहेको छ । यसबाट एकातिर प्रहरी संगठनको वृत्ति विकासमा ठूलो धक्का पुगिरहेको छ भने अर्कातिर उमेर नपुग्दै नीतिगत रूपमा संगठनलाई सेवा गर्ने वेला व्यावसायिक प्रहरी रिटायर्ड भएर घर बस्नु परिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो घाटा परिरहेको छ । अझै विगत केही वर्षदेखि विभिन्न ठूला घटनामा अनुसन्धानका लागि विभिन्न समिति बन्ने र अनुसन्धानको नेतृत्व निजामती कर्मचारीबाट हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
प्रहरीको विकल्प प्रहरी नै हो, निजामती कर्मचारी होइन । अनुसन्धानमा दक्षता र विज्ञता नभएको व्यक्तिबाट अनुसन्धान गर्दा परिणाम पक्कै पनि राम्रो आउँदैन । आतंकवादसम्बन्धी कानुन बनाउने र प्रतिआतंकवाद कारबाहीमा कुन निकायलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने नियम कानुन प्रस्ट हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन हतियारधारी फौजीको मात्र आधुनिकीकरण नभई समग्र देशको आर्थिक उन्नति र नागरिकको समृद्धि पनि जरुरी हुन्छ । आर्थिक रूपमा सबल राष्ट्रले मात्र बलियो र चुस्त फौजलाई दिगो रूपमा तैनाथ गर्न सक्छ । देशका नागरिक सबल भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा निश्चित रूपमा अझै सुरक्षित हुनेछ । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सतही र चर्चामुखी कामभन्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई दूरगामी रूपमा समेट्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
(अधिकारी राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी अध्येता हुन्)
