देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायमा केन्द्रित भई पूर्वअर्थमन्त्री फोरमको बैठक सकिएको छ । वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान खोज्दै बैठक टुंगिएको हो । वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै आगामी बजेटले उद्यमशीलता, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा स्पष्ट वित्तीय नीतिहरू अवलम्बन गरिनुपर्नेमा समेत सघन छलफल गरिएको थियो ।

बैठकले सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिँदै स्वदेशी उत्पादनको उपभोग र निर्यातमा प्रोत्साहन, बजारमा देखिएको मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने जस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता प्रदान गर्न सुझाव दिने बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

बैठकमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउनका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनका विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । त्यसैगरी, वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुधार र स्तरोन्नतिका लागि सुरक्षित एवं लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, मौजुदा नीति नियममा सुधार गरिनुपर्नेमा सहभागी पूर्वमन्त्रीहरूको विशेष जोड थियो । विगत केही समयदेखि उत्पन्न तरलताको समस्या र बढ्दो ब्याजदरका कारण आमउद्योग÷व्यवसायमा परेको असरका विषयमा समेत चिरफार गरिएको थियो । नेपाल सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्न, चालू खर्चमा भएको बढोत्तरीलाई न्यूनीकरण गर्दै मितव्ययिता अपनाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत बैठक केन्द्रित थियो । 

त्यसैगरी, बैठकले देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको समुचित निकास पहिल्याउनका लागि फोरमको आयोजनामा सरोकारावाला सम्पूर्ण पक्षहरूको सहभागिता हुने गरी निकट समयमा नै एक बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र आवश्यक तयारीसमेत अगाडि बढाइसकिएको पूर्वअर्थमन्त्री फोरमका सदस्यसचिव विमल केडियाले जानकारी गराए । 

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, अर्थसचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।