सरकारले कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेजका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सात महिना बित्दा पनि तयारी अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेडिकल कलेजका नाममा निर्मित संरचनाबाट शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भन्दै गत असारमा निर्देशक नियुक्त गरेको सरकारले थप जनशक्ति तथा आवश्यक बजेट पठाएको छैन । 

गत ३० जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको प्रयोजनका लागि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. प्रमोद जोशीलाई गत १० असारमा अस्पताल निर्देशकका रूपमा खटाएको थियो । हाल निर्देशकसहित एकजना डाक्टर र एकजना प्रशासनतर्फका कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् । लेखातर्फका कर्मचारी नहुँदा उनीहरूले पाँच महिनादेखि तलबसमेत पाएका छैनन् ।

निर्देशक जोशीले कर्मचारी नभएपछि अस्पताल सञ्चालनको तयारीको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘मानव स्रोत छैन, इक्युपमेन्ट छैनन्, पूर्वाधार पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनका सबै काममा ढिलो भएको छ ।’ लेखाका कर्मचारी नहुँदा अस्पतालको कार्यालयका नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालन गर्न नपाएको उनले बताए । खाता सञ्चालन नभएकाले तलबसमेत नपाइएको निर्देशक जोशीले बताए । कर्मचारी नै नभएकाले गत कार्तिकमा मात्र गेटामा अस्पतालको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

‘बजेट चलाउनै नपाएकाले उपकरण खरिदलगायत कामसमेत अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने । सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि यस वर्ष ५० लाखको मात्र अख्तियारी दिएको छ । थप ४५ करोडको सुनिश्चितता गरेको भनिएको जोशीले जानकारी दिए । तर, उक्त बजेट पाउने/नपाउने यकिन छैन ।

‘दुई सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे मन्त्रालयमा बुझाएको छु, तर जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छैन,’ निर्देशक जोशीले भने ।गेटामा अस्पताल सञ्चालनको कार्ययोजना तयार पार्न गत फागुनमा स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्काललाई तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, सुरुमै तीन सय शड्ढयाको अस्पताल चलाउन नसकिने भएपछि दुई सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन लक्ष्य रहेको जोशीले बताए । 

 ‘मोडालिटी’मै अलमल
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तयार भइसकेका छन् । अस्पताल, शैक्षिक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम गत वर्ष नै पूरा भएको छ । आवास र अन्य भवन पनि सम्पन्न हुने चरणमा छन् । विद्युत्, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले करिब पाँच अर्ब लागतमा पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । 

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माणको काम पूरा हुँदै छ । मेडिकल कलेज चलाउन आफ्नै अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले सरकारले अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । तर, सरकारले गेटामा मेडिकल कलेज बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । गेटामा मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल विश्वविद्यालय कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यहाँका अगुवाले मेडिकल विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । गत वर्ष अनुगमनमा आएको संसदीय समितिले पनि गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन सकिने राय दिएको थियो ।

गेटामा बनिसकेका संरचना अलपत्र रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमातहत रहने गरी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा बजेट भाषणमार्फत गरेको थियो । बजेट भाषणमा गेटा मेडिकल कलेजको विषय नसमेटिएपछि धनगढी र अत्तरियामा आन्दोलनसमेत भएको थियो । गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रचारका क्रममा सुदूरपश्चिमका चुनावी सभाहरूमा त्यसवेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले गेटामा मेडिकल कलेज छिट्टै सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेडिकल कलेज दलहरूको चुनावी एजेन्डा मात्र बन्ने गरेको छ ।

 स्थानीय निराश
संरचना निर्माण भइसक्दा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निराश र आक्रोशित छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्ने नाममा सरकारले जनता झुक्याउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । सञ्चालनमा दबाब दिन गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले सरकारी बेवास्ताले करोडौँको लागतमा बनेका भवन जीर्ण हुने अवस्थामा पुगेका बताए । ‘कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय नै भएको छैन । जनता अलमल्याउन अस्पताल सञ्चालनको निर्णय गरेको सरकारले जनशक्ति र बजेट पठाइएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारको चरम लापरबाहीले संरचना जीर्ण बन्न थालेका छन् । अब यहाँका सबै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन ।’ यसबारेमा यहाँका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।