आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)ले आयोजना गरेको वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने बताए ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आएका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषय कार्यान्वयनका लागि स्रोत–साधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । बजेटको ‘ग्याप’ पूरा गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील ज्ञवालीले विभिन्न संगठित संस्थाहरूले जम्मा गरेर राखेको रकमलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

आन्तरिक स्रोत, परिचालन, इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)लगायतका उपायबाट आवश्यक पूरा गर्न सहज हुने उनले बताए । नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)का संस्थापक अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले अहिले सुशासन ठूलो समस्या भएको बताए ।

उनले ४० प्रतिशतसम्म रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको रेकर्ड रहनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । इप्राडका अध्यक्ष डा. पुष्पराज कर्णिकारले खुला अर्थतन्त्रमा बैंकको ब्याजदर बजारले निर्णय गर्नुपर्नेमा अहिले केही सीमित बैंकर्सले निर्धारण गर्न थालेको बताए ।