आफूलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारतमा नागरिक त्यही पढ्न, सुन्न र लेख्न बाध्य बनाइँदै छन्, जो केन्द्र सरकार चाहन्छ

गत जनवरी १७ र २४ मा ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बिबिसी) ले आफ्नो दुई भागको वृत्तचित्र शृंखला ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्सन’ प्रसारण गरेको थियो । यस वृत्तचित्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र देशको मुस्लिम अल्पसंख्यकबीचको तनावलाई देखाएको छ । वृत्तचित्रको पहिलो भागमा नरेन्द्र मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री रहँदा सन् २००२ को फेब्रुअरी र मार्चमा त्यहाँ भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा उनको भूमिका देखाइएको छ । गुजरात दंगाको समयसँग सम्बन्धित बिबिसीको न्युज रिपोर्टिङ, भिडियो फुटेज, पीडित, पत्रकार, राजनीतिज्ञ र विश्लेषकसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित सो वृत्तचित्रको सनसनीपूर्ण पक्ष भने बेलायती सरकारको २००२ को अनुसन्धान प्रतिवेदनको सन्दर्भ हो । गुजरात दंगालगत्तै बेलायती सरकारले सो घटनाको स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसलाई गोप्य राखिएको थियो । यस प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीको वृत्तचित्रले सन् २००२ को गुजरात दंगाका लागि तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार रहेको बताएको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार दंगामा एक हजार ४४ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये सात सय ९० मुस्लिम थिए । बेलायत सरकारको प्रतिवेदनले मुस्लिम जनसंख्यालाई लक्षित गरिएको सो दंगालाई ‘नरसंहार’ प्रकृतिको बताएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सो हिंसामा ‘जातीय सफायाका सबै विशेषता’ थिए ।

जनवरी १७ मा वृत्तचित्रको पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै यसले दिल्लीमा खैलाबैला मच्चायो । भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयका अधिकारीले यसलाई ‘भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता’लाई कमजोर पार्ने ‘निच प्रचार’ का रूपमा आलोचना गरे । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बिबिसीको सो वृत्तचित्रमा वस्तुनिष्ठताको अभाव रहेको र झुटो प्रचार भएको आरोप लगाउँदै यसले पूर्वाग्रह र औपनिवेशिक मानसिकताको निरन्तरता प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । भारतमा वृत्तचित्र प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा सूचना रोक्न सक्ने कानुनी प्रावधान लागू गरेको छ । सोहीअनुरूप युट्युब र ट्विटरबाट वृत्तचित्र हटाउन लगाइएको छ, जसलाई धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तृणमूल कंग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्राले संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका सम्राट् र दरबारियाहरू यति असुरक्षित हुनु लाजमर्दो कुरा रहेको र आफू लोकतन्त्रको प्रतिनिधि भएकाले सेन्सरसिप अस्वीकार गर्ने भन्दै ट्विटरमा सो वृत्तचित्रको लिंक ट्विट गरेकी थिइन् ।

सो वृत्तचित्रमा मिडियाप्रति मोदीको क्रोध झल्कने एउटा दृश्य देखिन्छ । गुजरात दंगामा लगातार रिपोर्टिङ गरिरहेकी पत्रकारले दंगाको केही समयपछि मोदीसँगको अन्तर्वार्तामा दंगा रोक्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउँछिन् । जवाफमा मोदी दंगाको समय आफू केवल मिडियालाई ह्यान्डल गर्न मात्र असफल रहेको जवाफ दिन्छन् । वृत्तचित्रको दोस्रो शृंखलामा भाजपाका नेता स्वपन दास गुप्ताले ५३ जनाको ज्यान गएको २०२० को दिल्ली दंगा खासै महत्वपूर्ण नरहेको तर त्यसलाई मिडियाले ठूलो बनाएको आरोप लगाउँछन् । केही दिनअघि मात्र भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियम, २०२१ मा संशोधनको मस्यौदा पेस गरेको थियो । यो मस्यौदाअनुसार केन्द्र सरकारको आधिकारिक सूचना एजेन्सी प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो अथवा केन्द्रीय सरकारका कुनै पनि मन्त्रालय वा विभागले कुनै पनि समाचारलाई झुटो भएको बताए, त्यस्तो समाचार र सूचना राख्नेले अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । भन्नुपर्दा मोदी प्रशासन ‘ओरवेल्लीयन’ शैलीको निगरानी प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्ने पथमा अघि बढेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक सुसूचित रहनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर निर्माणाधीन भारतमा भारतीयहरू त्यही पढ्न, सुन्न र लेख्न बाध्य बनाइँदै छन्, जो केन्द्र सरकार चाहन्छ ।

चीनलगायत अन्य विरोधी शक्तिलाई मानव अधिकार र स्वतन्त्रता दबाएको आरोपमा सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने र विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिका भारतलाई भने मौन समर्थन दिइरहेको छ, जसले मोदीलाई आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अझ सहज बनाएको छ
 

नोभेम्बर २०२२ मा अमेरिकी जनतालाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन आह््वान गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले लोकतन्त्र र निरंकुशताको अन्तर बताएका थिए । उनले भनेका थिए– निरंकुशताको अर्थ एकको शासन हो : एक व्यक्ति, एक स्वार्थ, एक विचारधारा, एक पार्टी । स्विडेनको भेराइटिज अफ डेमोक्रेसिज (भी–डेम) संस्थाको २०२२ को डेमोक्रेसी प्रतिवेदनले भारतको वर्तमान सत्तारुढ दल बहुलवादविरोधी रहेको र उसले निरंकुशतालाई बढावा दिएको जनाएको छ । भी–डेमले यस्तो बहुलवादविरोधी दल र त्यसका नेताहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध नरहेको, मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकारको अवहेलना गरेको, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको दानवीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको, राजनीतिक हिंसालाई स्वीकार गरेको र निरंकुश एजेन्डालाई अगाडि बढाउन सरकारी शक्ति प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । फ्रिडम हाउसले २०२२ मा प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रतिवेदनले मोदी प्रधानमन्त्री भएसँगै राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा शृंखलाबद्ध प्रहार भोगेको भारतले २०१९ मा मोदी पुनः निर्वाचित हुँदा पनि केही सुधार नभएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विपक्षी नेताहरूले अक्सर गिरफ्तारी र निगरानीको सामना गरिरहेका छन् ।

अर्को स्विडेनी थिंक–ट्यांक, ‘इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्टोरल असिस्टेन्सले आफ्नो ग्लोबल स्टेट अफ डेमोक्रेसी २०२२ को रिपोर्टमा भारतलाई एकपटक फेरि खस्किँदो लोकतन्त्रका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ । ‘रिपोर्टस विदाउट बोर्डर्स’को २०२२ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकले भारतलाई १८० देशमध्ये १५०औँ स्थानमा राखेको छ । सन् २०२१ मा भारतको वरीयता १४२ थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सरकारको आलोचना गर्ने पत्रकारहरू उत्पीडन र आक्रमणको सिकार बनाइन्छन् । हिन्दू राष्ट्रवादको नाराले भारतमा सामाजिक हिंसालाई खतरनाक रूपमा उत्प्रेरित गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोगले नै भारत सरकारले अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी हिन्दू राष्ट्रवादी एजेन्डालाई बढावा दिने नीतिहरूको प्रवद्र्धन र कार्यान्वयनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । यी तिनै संस्थाका प्रतिवेदनहरू हुन्, जसलाई राष्ट्रपति बाइडेनले लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनको आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए ।

भारतीय उपमहाद्वीपको मामिला विशेषज्ञ अमेरिकी लेखक तथा पत्रकार जोनाह ब्ल्यांक आफ्नो एक लेखमा नरेन्द्र मोदीले पहिलो अनुदारवादी प्रहार प्रजातन्त्रको हार्डवेयर (चुनाव प्रणाली) विरुद्ध नभई यसलाई सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने सफ्टवेयरका रूपमा रहेको अराजनीतिक न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजविरुद्ध गरेको बताउँछन् । उनी लेख्छन्, ‘भारतको न्याय प्रणाली सन् २०१४ देखि राजनीतिज्ञहरूको इच्छामा झुकेको छ । भारत आज एक ‘जिरो सम सोसाइटी’ बन्न उन्मुख छ । एउटा यस्तो समाज, जहाँ हिन्दू सफल हुनका लागि अन्य धार्मिक विश्वासहरू असफल हुनुपर्छ र हिन्दुत्वको एजेन्डा बोक्ने नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने वा विरोध गर्ने हरकोहीलाई कमजोर बनाइनुपर्छ ।’ 

आफ्नो पदभार ग्रहण गरेदेखि राष्ट्रपति जो बाइडेनले बारम्बार मानवअधिकार र लोकतन्त्र अमेरिकी विदेश नीतिको केन्द्र हुने बताउँदै आएका छन् । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका मुद्दा आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको देखाउन उनले डिसेम्बर २०२१ मा लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका पनि हुन् । सो शिखर सम्मेलनको उद्घाटन सत्रको टिप्पणीमा बाइडेनले लोकतन्त्रलाई नवीकरण गर्न र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन निरन्तर प्रयासको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । आफ्नो सम्बोधनमा बाइडेनले उत्साहपूर्वक लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा न्याय र विधिको शासन, वाक्–स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र भेला, स्वतन्त्र प्रेस, धर्मको स्वतन्त्रता र प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्निहित मानवअधिकारका लागि संयुक्त रूपमा उभिन आग्रह गरेका थिए । 

२३ जनवरीको पत्रकार भेटघाटमा बिबिसीद्वारा प्रसारित वृत्तचित्रसम्बन्धी प्रश्नमा अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले सो वृत्तचित्रबारे आफू अनभिज्ञ रहेको तर अमेरिका र भारत दुई समृद्ध र जीवन्त लोकतन्त्र रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । २५ जनवरीको ब्रिफिङमा बिबिसी वृत्तचित्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रेस स्वतन्त्रता वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहेको छ भन्ने प्रश्नमा प्राइसले अमेरिका विश्वभर स्वतन्त्र प्रेसलाई समर्थन गर्छ र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताझैँ लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई हाइलाइट गर्न यो अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अमेरिकी प्रशासन भारतमा बढ्दो मानवअधिकार हनन र खस्किँदो लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति अनभिज्ञ भने छैन । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले सन् २०१५ को भारत भ्रमणपछि आफू भारतको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले चिन्तित रहेको बताएका थिए । ओबामाले आफ्नो संस्मरण ‘अ प्रोमिस्ड लेन्ड’मा पनि उक्त चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बाइडेन ओबामा राष्ट्रपति छँदा अमेरिकाका उपराष्ट्रपति थिए । केही महिनाअघि मात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले भारतमा बढ्दो मानवअधिकार हननको घटनाक्रमलाई अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

राष्ट्रपति बाइडेन र उनको टोलीले अमेरिकाको नैतिक छविलाई पुनस्र्थापित गर्ने र स्वतन्त्रताका लागि उठ्ने हरेक आवाजलाई एक आशाका रूपमा अमेरिकालाई स्थापित गराउने बताइरहँदा एउटा सत्य यो पनि हो कि बाइडेन प्रशासनले अलोकतान्त्रिक वा निरंकुशताउन्मुख राष्ट्रहरूसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई कायम राख्न वा अझ सुदृढ गर्न लालायित देखिन्छन् । बढ्दो चीनको प्रभावलाई रोक्ने अमेरिकी स्वार्थका कारण ट्रम्प र बाइडेन दुवैले नयाँदिल्लीमा उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिको भ्रमणको गति बढाएर र सैन्य सम्बन्ध सुदृढ गरेर अमेरिका–भारत सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने काम गरेका छन् । भारतमा भने ‘गोदी मिडिया’ले यसैलाई दिनरात देखाएर मोदीले विश्वजगत्मा भारतको प्रभावलाई व्यापक रूपमा बढाएको र भारतलाई केवल मोदीले विश्वगुरु बनाउन सक्ने भन्दै एक प्रकारको ‘न्यारेटिभ’ निर्माण गराएर मोदी र भाजपाप्रति अनुकूल वातावरण सिर्जना गराउने काम गरेका छन् । चीनलगायत अन्य विरोधी शक्तिलाई मानवअधिकार र स्वतन्त्रता दबाएको आरोपमा सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने र विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिका भारतलाई भने मौन समर्थन दिइरहेको छ, जसले मोदीलाई आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न अझ सहज बनाएको छ । 

आफ्ना तथाकथित सहयोगी राष्ट्र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र आचारसंहितालाई कमजोर पार्ने काममा तल्लीन हुँदा मौन बस्ने अमेरिकाबाट हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको देशले कसरी पाठ सिक्ने भन्ने बुझ्न गाह्रो छ । बदलिँदो विश्व परिवेशमा अमेरिकालाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न भारतको जति आवश्यक छ, भारतलाई आफ्नो आर्थिक विकास र विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रहरूको साथ अझ बढी चाहिएको छ । उनीहरूको समर्थनविना भारत केवल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा सीमित रहनेछ, त्यसमा पनि चुनौती छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूले मोदीको तानाशाही महत्वाकांक्षालाई समयमै रोक्न जरुरी छ । यदि अनियन्त्रित रह्यो भने यसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय स्थिरतामा ठूलो प्रभाव पार्नेछ ।