उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अख्तियारको फरक व्यवहार, भेरी अस्पतालको रिसवत मुद्दामा १५ जनालाई  अभियोग, १५ जनालाई सरकारी साक्षी 

उस्तै प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धानमा फरक कार्यशैली अपनाएको भन्दै विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार एक मुद्दामा फैसला गर्दै समान कार्य गर्नेमध्ये केहीलाई मुद्दा चलाएको र केहीलाई नचलाएको विषयमा विशेषले अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालका कम्प्युटर अपरेटर अरुणराज खनालसमेतका १५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले २२ असोज ०७७ मा रिसवत (घुस) मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अन्य १५ जनाले पनि घुस दिएको भेटिएको थियो । तर, घुस दिने २६ मध्ये ११ जनामाथि मात्र मुद्दा दायर भयो । र, सजाय पनि तोकियो । 

‘यो मुद्दामा अख्तियारको मागदाबीबमोजिम नै सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । साथै, इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबै प्रमाण यथावत् रहे पनि समान अवस्थामा देखिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा कसैलाई अभियोजन गरिएको छ, कसैलाई मुद्दा चलाइएको छैन । स्वच्छता र समानता कायम नरहेको विषयमा इजलासले अख्तियारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।’ गत सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यो मुद्दामा फैसला दिएको हो । 

दीपेन्द्रनाथ योगी प्रवक्ता, विशेष अदालत
यो मुद्दामा अख्तियारको माग दाबीबमोजिम नै सबैमाथि कसुर ठहर भएको छ । साथै, इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबै प्रमाण यथावत् रहे पनि समान अवस्थामा देखिएका व्यक्तिका सन्दर्भमा कसैलाई अभियोजन गरिएको छ, कसैलाई मुद्दा चलाइएको छैन । स्वच्छता र समानता कायम नरहेको विषयमा इजलासले अख्तियारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अख्तियारले यो मुद्दामा अस्पतालका चिकित्सकसहित अन्य तीनजनालाई र घुस दिएको स्विकारेका १५ जनालाई मुद्दा दायर नगरी सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेको थियो । अख्तियारले १२ असोज ०७७ मा गरेको निर्णयअनुसार उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । अख्तियारको निर्णय नम्बर १२६ मा भेरी अस्पतालका प्रमुख डा. प्रकाशबहादुर थापा, स्टोर शाखाका नायब सुब्बा केशवप्रसाद पौडेल तथा बिए निर्माण सेवा र सिद्धार्थ निर्माण सेवाका सीताराम गोडियालाई ‘कसुरमा संलग्नता भएको पुष्टि हुने आधार र प्रमाण नदेखिँदा’ मुद्दा नचलाउने उल्लेख छ । 

अख्तियार स्रोतका अनुसार घुस बुझाउने अन्य १५ जनालाई भने सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गर्दै मुद्दा नचलाइएको हो । उनीहरूले चारैजना कर्मचारीलाई रकम बुझाएको भने पुष्टि भएको थियो । 

प्रदीपकुमार गुप्ताले ७४ हजार पाँच सय, जितेन्द्रकुमार सिंहले एक लाख २१ हजार र सागिर हलुवाईले ९० हजार रुपैयाँ घुस बुझाएको पुष्टि भएको थियो । साथै, राधेश्याम शर्मा, रानु अधिकारी, रतन शर्मा, आनन्दप्रसाद शर्मा र चिरञ्जीवी शर्माले पनि रकम बुझाएको स्विकार्नुका साथै प्रमाणसमेत अख्तियारले बरामद गरेको थियो । 

यसैगरी, शम्भु नेपाल २१ हजार आठ सय महेश ज्ञवालीले ४२ हजार पाँच सय र आनन्द प्रसाद गुप्ताले २२ हजार रुपैयाँ घुस बुझाएका थिए । विजयकुमार विष्टले दुई लाख ४५ हजार, सञ्जय थापाले २३ हजार आठ सय खिमबहादुर वलीले ३४ हजार र किशोरकुमार गुप्ताले ७६ हजार रुपैयाँ घुस दिएको पुष्टि भएको थियो । 

अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा विभिन्न फर्म र पसलबाट कमिसनबापत भनी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कम्प्युटर अपरेटर खनालले क्वार्टर र कार्यकक्षमा राखेको भन्दै ८ साउन ०७७ मा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले छापा मारेपछि १६ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको चेक बरामद भएको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खनालले ‘अस्पताललाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री खरिद गरेका व्यापारी–व्यवसायीहरूबाट कमिसनबापत लिएको’ स्विकार्दै गुगल ड्राइभमा रहेको कमिसनको तथ्यांक अख्तियारलाई देखाएका थिए । फैसलामा विशेषले यसलाई पनि आधार मानेको छ । 

चार कर्मचारीलाई सजाय
अस्पतालमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर खनालको कार्यकक्षबाट १६ लाख १३ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँबराबरको रकम र चेक बरामद भएपछि छानबिन सुरु भएको थियो । खनालले विभिन्न फर्म तथा पसलबाट उक्त रकम कमिसनबापत लिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । घुस लिएको भन्दै अस्पतालका चार कर्मचारीका साथै घुस दिने ११ जनाउपर मुद्दा दायर भएको थियो । कम्प्युटर अप्रेटर खनालसहित उक्त अस्पतालका लेखा अधिकृत माधवप्रसाद आचार्य, लेखापाल इन्द्रबहादुर खत्री र सहलेखापाल प्रेमबहादुर खत्रीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरूले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि भन्दै विभिन्न फर्म तथा पसलहरूबाट १९ लाख १३ हजार ७० रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा देखिएको थियो । 

विशेष अदालतले दुई वर्षपछि फैसला गर्दै अख्तियारको मागदाबी रहेको कुल १७ लाख ८० हजार चार सय ७५ रुपैयाँलाई चार भाग लगाई बिगो तथा जरिवाना तोकेको छ । विशेषका अनुसार उनीहरू चारैजनालाई जनही चार लाख ४५ हजार एक सय १८ रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिवाना तथा तीनैजनालाई सात–सात महिना कैद हुने फैसला भएको छ । अदालतले बरामदी मुचुल्का, अनुसन्धानका क्रममा भएको साबिती बयान, अरुण खनालले गुगल ड्राइभमा सुरक्षित राखेको कमिसनको विवरण, अदालतलमा गरेको बकपत्रलगायतलाई प्रमाण मान्दै यस्तो फैसला भएको हो । 

घुस उपलब्ध गराउने सबैलाई कैद र जरिवाना
विशेष अदालतले भेरी अस्पतालका कर्मचारीलाई घुस उपलब्ध गराउने सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । नेपाल स्टोरकी सञ्चालक पूर्णिमा भण्डारीलाई ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद तथा कमला इन्टरनेसनलका सञ्चालक दीपेन्द्र अग्रवाललाई ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद हुने भएको छ । 

राजेन्द्रकुमार सोनीलाई ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तथा चार महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । फैसलाअनुसार कमालुद्दीन मुकेरीलाई ६ महिना कैद र एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ भने अवनिशकुमार अग्रवाललाई ६ पनि महिना कैद एक लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सुदीप रिजाल र इजामुद्दीन खाँलाई ६०–६० हजार जरिवाना र चार–चार महिना कैद हुने सजाय सुनाइएको छ । यसैगरी, अब्दुल अलि अन्सारीलाई ५६ हजार बिगो तथा पंकजकुमार श्रेष्ठलाई ६१ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । ज्ञानबहादुर वलीलाई पनि कैद तथा ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । साहिद हुसेन हलुवाईलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एक महिना कैद सजाय सुनाइएको प्रवक्ता योगीले जानकारी दिए । 

अख्तियारले सीमित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएका ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा

मधेस प्रदेशको साइकल खरिद प्रकरण
मधेस प्रदेशमा ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा त दायर गर्‍यो, तर केहीलाई भने उन्मुक्ति दियो । अख्तियारले अनुसन्धानपछि गत साउनमा साइकल खरिदमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको भन्दै १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । यसको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न दुई सचिव तथा मुख्यमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारउपर छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण
जग्गा फिर्ता दिएको भन्दै सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने दुईजनालाई कानुन मिचेर उन्मुक्ति दिइयो । अख्तियारले ०७६ माघमा एक सय ७५ जनाउपर ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको विषयमा मुद्दा चलाए पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा अनुसन्धान हुन थालेपछि उनीहरूले पुनः उक्त जग्गा सरकारलाई छाडिदिन तयार भएपछि यस्तो निर्णय भएको थियो ।

चुनढुंगा खानी उत्खननमा भ्रष्टाचार
अनुमति लिएकोभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दामा चुनढुंगा उद्योगीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाउन निर्देशन दिने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र दबाब दिने तत्कालीन सचिव यामकुमारी खतिवडा भने मुद्दाबाट जोगिए ।