अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको विदेश मन्त्रालयमा राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउँदै छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी राजदूतावासले भ्रमणको औपचारिक पुष्टि गरेका छन् ।

भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अमेरिकी राजदूतावासबीच समन्वय भइरहेको छ । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको भ्रमण हुन लागेको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालसँग शिष्टाचार भेटका लागि समन्वय भइरहेको बताइन् । उपमन्त्री नुल्यान्डले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । 

अमेरिकी दूतावासले इमेलमार्फत राजनीतिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डको १५ र १६ माघमा नेपालमा भ्रमण हुन लागेको र उनले उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएको छ । ‘सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालको विशिष्ट सांस्कृतिक सम्पदामा सहयोग गर्न पाउनु अमेरिकी सरकारको गौरवको विषय हो,’ दूतावासको इमलेमा छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा ३३ वर्ष कार्य अनुभव भएकी उनले जर्ज डब्लु बुस र बाराक ओबामा प्रशसनमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् । 

नेपालमा नयाँ निर्वाचनलगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आउन लागेका उनी पहिलो अमेरिकी उच्च अधिकारी हुन् । भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहँदा उनीभन्दा पहिला अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि गत जेठ पहिलो साता तिब्बती शरणार्थी मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उजरा जियाको भ्रमण भएको थियो । ‘हाम्रो निमन्त्रणामा होइन, उहाँहरूकै चाहनामा भ्रमण हुन लागेको हो । प्रस्तावित मिति पनि अमेरिकाकै हो । भ्रमणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

‘नेपालको पछिल्लो निर्वाचन, अमेरिकी सहयोगका एमसिसी परियोजना, युएसएडको परियोजना, तिब्बती शरणार्थीलगायत विषयमा छलफल गर्न उनी आउन लागेकी हुन्,’ कूटनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सरकारसँग सहकार्यका एजेन्डामा छलफल हुनेछ ।’ दुई वर्षअघि उपविदेशमन्त्री नियुक्त भएकी नुल्यान्डले विगतमा नेटोका लागि अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेकी थिइन् । उनी १६ माघमा साँझ फर्किने कार्यक्रम छ । 

के सन्देश दिँदै छन् अमेरिकी अधिकारीे ? 
अमेरिकी अधिकारीले नेपालसँग कुनै पनि प्रकारको सैन्य सम्झौता नगर्ने र कुनै पनि सैन्य संगठनमा नेपाललाई सामेल नगर्नेबारे नेपाल सरकारलाई स्पष्ट पार्नेछन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार एमसिसी कार्यान्वयन अमेरिकाको प्राथमिकतामा छ । 

लोकतान्त्रिक विधिबाट गठन भएको सरकारलाई साथ रहने सन्देश नुल्यान्डले दिनेछिन् । अमेरिकी जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाको प्राथमिकता नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण, नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणसहित दुई देशका सेनाबीच सहकार्य हो । एसपिपी अस्वीकार गरे पनि नेपाल र अमेरिकाबीच विगतदेखि हुँदै आएको सैन्य साझेदारी निरन्तर रहने प्रतिबद्धता नुल्यान्डले जनाउनेछिन् । 

एसपिपी अस्वीकार गरे पनि त्यसअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपाली सेनाका लागि दुईवटा हवाईसाधन ल्याउने प्रयास भइरहेको अमेरिकी कूटनीतिक स्रोतको भनाइ छ । ‘नेपाली सेनासँग अमेरिकी सेनाको सहकार्य एसपिपी नभएमा पनि निरन्तर अघि बढ्छ । नेपालले एसपिपी स्वीकार नगर्दैमा सम्बन्ध र सहकार्यमा केही पनि फरक पर्दैन,’ अमेरिकी राजदूतावासका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।