अपर तामाकोसीकै मोडलमा बुढीगण्डकी बनाउने प्रस्ताव

स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता र विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण संकलन गरेर आयोजना बनाउने प्रस्ताव, तीन खर्ब ३१ अर्ब लागत अनुमान

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्मित अपर तामाकोसी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीको   ऋण संकलन गरेर राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । यसका साथै पूर्ण रूपमै सरकारी लगानीमै पनि आयोजना बनाउन सकिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । 

स्वदेशी लगानीमै जलाशययुक्त उक्त आयोजना बनाउन कम्पनी नै स्थापना भए पनि लगानीको मोडल भने टुंगो लागेको छैन । आयोजनामा लगानी जुटाउने दुई मोडलको प्रस्तावसहित ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसअघि १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, चैत ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व हुने गत भदौमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ ।

तर, आयोजनामा लगानी जुटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग ब्याकअप योजना भने थिएन । अहिले लगानी जुटाउने सम्बन्धमा दुई मोडल प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत रकम छुट्याएर आयोजना बनाउने गरी एउटा मोडल प्रस्ताव गरिएको छ । यसअन्तर्गत करको दायरा बढाउने तथा स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउन सकिने मोडल मन्त्रालयले तयार गरेको छ । 

पछिल्लो अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन तीन खर्ब ३१ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । तर, नेपालको वार्षिक पुँजीगत बजेट तीन–चार खर्ब हाराहारी नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा बजेटबाट नै रकम ल्याएर यतिको ठूलो आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले बैंक, संस्थागत लगानीकर्तालगायतका निकायसँग ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने मोडल अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक सदस्य सुनील पौडेलले बताए । ‘अब प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि लगानीको मोेडलबारे छलफल गर्नेछाँै,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीको काम सकिएको छ । हामी कर्मचारीको तहबाट मात्रै यतिको ठूलो आयोजना बन्न पनि सक्दैन । तसर्थ, अब हामी उच्चस्तरको पोलिटिकल डिसिजनको प्रतीक्षामा छौँ ।’

विशेष गरी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाली सेनाको उक्त कोषमा अहिले ७२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ कोषअन्तर्गतका विद्यालय, अस्पतालहरूमा लगानी भएको छ । त्यसबाहेकको कोषको ६६ अर्ब रुपैयाँ बैंकको निक्षेपमा राखिएको छ । सोही पैसा ऋणबापत ल्याएर प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । तर, कोषले हालसम्म यस्ता कुनै पनि आयोजनामा ऋण तथा सेयर लगानी गरेको छैन । साथै, कोषको कार्यविधिमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्था छैन । तसर्थ, उच्चस्तरको राजनीतिक तथा सरकारी निर्णय गरेर नै सो रकम प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, एचआइडिसिएलसँग थप ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने योजना पनि मन्त्रालयको छ । सरकारी स्वामित्वका उक्त निकायहरूसँग अर्बौँ रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । उनीहरूले अन्य विभिन्न आयोजनामा पनि लगानी गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार त्यस्ता निकायहरूबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । ‘चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसी पनि यही मोडलमा बनाइएको थियो, जुन सफल पनि भयो,’ पौडेलले भने, ‘तसर्थ, हामीले यही मोडलमा आयोजना बनाउँदा उपयुक्त हुने देखेका छौँ ।’

बढ्यो लगानी अनुमान 
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनले आयोजनाको अनुमानित लगानी रकम बढेको छ । यसअघि उक्त आयोजना बनाउन दुई खर्ब  ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । तर, पछिल्लो अध्ययनले आयोजना बनाउन तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।

विदेशी ऋण नलिने
विदेशबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने योजनामा मन्त्रालय छैन । तर, स्वदेशी लगानीमै यति ठूलो आयोजना बनाउन चुनौती छ । ‘विदेशी निकायबाट सहज रूपमा ऋण पाउन सकिँदैन । विभिन्न चरणको वार्ता गर्दा नै चार–पाँच वर्ष लाग्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले भने, ‘फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण अवधि पनि लम्बिन सक्छ । तसर्थ, विदेशी ऋण नलिने र स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने योजनामा छौँ ।’

४५ अर्ब मुआब्जा वितरण 
आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गा, घर तथा भौतिक सम्पत्तिको मुआब्जामार्फत हालसम्म ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा जग्गातर्फको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । अब घर तथा आवासलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । ती सबैलाई भुक्तानी गर्दा मुआब्जामा कुल ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ ।

यस्तो छ इतिहास 
झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यसमाथि उच्चस्तरबाटै निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । 

पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो आयोजनामाथि हुने गरेको निर्णय नै उल्टाउने गरेको इतिहास छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ०७३ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, उनले भने गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । त्यसपछि कांगे्रस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत चैतमा गेजुवाबाट खोसेर स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने निर्णय भएको हो । अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यस सरकारले यसबारे के निर्णय गर्छ, त्यसले पनि आयोजनाको विकासबारे महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

लगानी जुटाउन दुई मोडल प्रस्ताव गरेका छौँ : सुनील पौडेल, सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
बुढीगण्डकी बनाउन विशेषतः दुई मोडल प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसमा सरकारले नै वार्षिक बजेटमार्फत रकम सुनिश्चित गर्ने गरी एक मोडल बनाइएको छ । तर, पुँजीगत बजेट नै तीन–चार खर्ब हुने देशमा सरकारकै लगानीबाट यतिको ठूलो लगानी बनाउन सम्भव छैन । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सैनिक कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसहित विभिन्न सरकारी संस्थानसँग ऋण लिएर आयोजना बनाउने गरी पनि अर्काे मोडल प्रस्ताव गरेका छौँ । अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ । 

अझै पाएन बुढीगण्डकी कम्पनीले रकम  
बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी स्थापना भएको पाँच महिना हुँदासमेत अर्थ मन्त्रालयले मागेअनुसारको रकम निकासा गरेको छैन । अर्थले आफ्नो र ऊर्जाको सेयरबापत कुल १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ । त्यसमध्ये तत्काल एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासी गर्न माग गर्दै ऊर्जाले गत असोजमै पत्र पठाएको थियो । तर, अर्थले अझै रकम निकासा नगरेको बताइएको छ । यसरी अर्थले रकम निकासी नगर्दा कम्पनी सञ्चालनमा समेत आउन सकेको छैन ।

कम्पनी ऐनअनुसार उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आउन बैंक खातामा एक करोड न्यूनतम मौज्दात चाहिन्छ । तर, सोबराबरको रकम नहुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कारोबारको स्वीकृति दिएको छैन । फलस्वरूप, कम्पनीको थप काम–कारबाही रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कुल २० अर्ब चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको आठ अर्ब रुपैयाँ, अर्थ मन्त्रालयको चार अर्ब ८० करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तीन अर्ब २० करोड संस्थापक सेयर हुनेछ । बाँकी चार अर्ब भने स्थानीय र सर्वसाधारणबाट उठाइने योजना छ ।