सरकारले साझा कार्यक्रमका नाममा दिगो विकासका लक्ष्य बिर्सनुहुँदैन

नवगठित सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको समाचार छ । साझा कार्यक्रममा सहमति गर्नुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । तर, प्रतिपक्षीसहित सरकारमा सामेल सबै दलले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित दिगो विकास (एसडिजी)को लक्ष्य बिर्सनुहुँदैन । यी लक्ष्य न्यूनतम कार्यक्रम हुन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो एसडिजी प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष बुझाउनुपर्छ । नेपालले पेस गरेको प्रतिवेदन–२०२२ मा दिगो विकासका लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा निर्धारित दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म गरिबी र असमानता अन्त्य, प्राकृतिक वातावरणको रक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सबैलाई आह्वान गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा गरिबी र भोकको अन्त्य, स्वास्थ्य र कल्याण, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि, उद्योग र पूर्वाधार, असमानता निर्मूल, दिगो सहर र समुदायहरू, जिम्मेवार उपभोग र उत्पादन, जलवायु, समुद्री जैविक विविधता, भूमि जैविक विविधता, शान्ति र न्यायको लक्ष्य हासिल गर्नेजस्ता विषय छन्  । 

नेपालले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र डिजिटल कनेक्टिभिटीजस्ता गरिबी घटाउने र लचिलोपन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच खाद्य उत्पादन र वितरण प्रणाली सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, इन्टरनेट प्रविधिको राष्ट्रव्यापी विस्तारजस्ता विषयमा बहस हुनुपर्छ । 

गरिबलाई रोजगारी
नेपालजस्तो जलस्रोतको धनी मुलुकमा राजधानी काठमाडौंका जनतालाई खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था छैन । केही जनतालाई खान नपुग्ने देशमा कसरी र कुन नैतिकताले शासन गर्ने ? प्रतिदिन अमेरिकी डलर ३.२० भन्दा कम गरिबीमा बाँचिरहेका नेपाली जनसंख्याका लागि राष्ट्रिय विकास नीतिमा गरिबलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन, दक्षता अभिवृद्धि गर्न र स्रोतको उपयोगमा सुधार गर्न आर्थिक र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ । 

रोजगारी सिर्जना, सामाजिक तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र डिजिटल कनेक्टिभिटीजस्ता गरिबी घटाउने र लचिलोपन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ
 

खाद्य उत्पादन र वितरण प्रणाली सुधार
भोकमरी अन्त्य गर्न खाद्य सुरक्षा, पोषण सुधार र दिगो कृषि प्रवर्द्धन प्रमुख विषय हुन् । दिगो खाद्य उत्पादन हासिल गर्न सार्वजनिक संलग्नता चाहिन्छ । स्थानीय कृषि–व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ, जसद्वारा मानिसले आफ्नो परिस्थितिलाई थप सुधार गर्न सकून् । राष्ट्रिय खाद्य र सहायता वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । मुख्य रणनीति भनेको कृषिमा लगानी गर्नु र किसानलाई नगद उपलब्ध गराउनु हो, ताकि उनीहरूले कृषि मल बनाउने परम्परागत विधिलाई पुनर्जीवित गर्न सकून् । यस प्रकारको प्राथमिकताले कृषि उत्पादकत्व र दिगोपन हासिल गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन
शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरणले सामाजिक दिगोपनलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ । नेपालका सबै नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यले किन लिन सक्दैन ? यो स्रोतसाधनको अभाव, नेतृत्व वर्गको राजनीतिक इच्छाशक्ति वा नेपालको राजनीतिक दलसँग जोडिएको व्यापारी वर्गका कारण हुन सकेको छैन ? यी नेपालका राजनीतिज्ञले छलफल गर्नुपर्ने विषय हुन् ।

जति धेरै बालबालिका विद्यालय जान्छन्, राष्ट्रको अर्थतन्त्र त्यति नै स्वस्थ हुन्छ भनिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा न कुनै मुलुकले विकास र समृद्धि गर्न सक्छ, न लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नै स्थापना गर्छ । समृद्धि र विकासको उद्देश्य लिएका मुलुकले गर्नुपर्ने पहिलो सर्त गुणस्तरीय शिक्षा हो । किनभने, गुणस्तरीय शिक्षाविना मुलुकलाई चाहिने जनशक्ति तयार हुन सक्दैन । मुलुकको समग्र विकास र नागरिक समानताका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँचलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । मुलुकको विकासको मापन आधार पनि त्यही हो । गुणस्तरीय शिक्षा सक्षम नेतृत्वको पहिलो आधार पनि हो ।

गुणस्तरीय शिक्षामा नागरिकको समान पहुँच कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस गर्न र नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका नीति निर्माता तथा शैक्षिक दाताले नयाँ दृष्टिकोण र सोच राख्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रबारे वेलावेला नेपालमा बहस भइरहन्छ, तर समाजवादी स्वास्थ्य सेवा भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा कमै हुन्छ । ‘जसलाई तत्काल चिकित्सा सेवा चाहिन्छ, उनीहरूलाई पहिले निःशुल्क वा सुलभ उपचार गरिन्छ’ भन्ने सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘उच्च कर तिरेर एक–अर्कालाई मद्दत गर्न सक्छौँ’ भने राजनीतिक शिक्षा–स्वास्थ्य प्रणाली सफल हुन्छ । चिकित्सक, मेडिकल नर्स र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन्, यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ ।

महिला सशक्तीकरण
लैंगिक समानता भनेको शासन प्रणालीमा कति प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ भन्ने कुरा मात्र होइन, धारणामा परिवर्तन ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । लैंगिक समानता र गुणस्तरीय शिक्षा लक्ष्यभित्र पर्छन् । औपचारिक रूपमा नेपालमा महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा समेटिएको छ । मातृत्वको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान ज्याला र सामाजिक सुरक्षा पनि समेटिएको छ । 

वास्तविकतामा लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीडन, महिला निरक्षरता नेपालमा महिला सशक्तीकरणको प्रतिरोध गर्ने नेपाली समाजको प्रमुख कमजोरी हो । पितृसत्ताबाट पुरुषले विशेषाधिकार पाएका छन्, तर तिनीहरू राजनीतिक र सामाजिक शक्तिसँग सम्बन्धित छ । 

जातीय व्यवस्थाले विकृत समाजमा लैंगिक समानताको धारणा परिवर्तन गर्नु कठिन कार्य हो । जातीय समाज दिगो हुँदैन । कुनै पनि समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोणविना टिक्न सक्दैन । लैंगिक समानता कायम नभएसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास र इन्टरनेट प्रविधिको विस्तार
जलविद्युत् विकास नेपालको सबैभन्दा बहसको विषय हो । तर, यसको व्यावहारिक समाधान भएको पाइँदैन । नेपालको जलविद्युत्को सम्भावना सबैलाई थाहा छ । यद्यपि, नेपाल सरकारले त्यसको फाइदा उठाउन सकेको छैन । इन्टरनेट प्रविधिका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच, सजिलो द्रुत सिकाइ र उनीहरूले सिकेका कुरा अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । ग्रामीण जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याए पनि ग्रामीण जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा लगानीले गरिबी र अल्पविकासलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नेछ । सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि उपयुक्त लगानी खोज्न उपयुक्त वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सक्छ ? सत्तामा रहेका मानिसहरू ठोस विचार लिएर आउनुपर्छ ।

सहरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 
सरकारी स्तरमा रिसाइकल प्लान्टमा लगानी आवश्यक छ । फोहोर न्यूनीकरण वा फोहोर व्यवस्थापन रिसाइक्लिङ विधि आवश्यक देखिन्छ । पुस्तक, पत्रिका, कपडा, भान्साका सामान आदि जस्ता प्रयोग गरिएका घरेलु वस्तुहरू रिसाइक्लिङ हुन सक्छन् । रिसाइक्लिङको वातावरणीय र आर्थिक फाइदा हुन्छ । फोहोरलाई मूल्यवान् कच्चा पदार्थमा परिणत गरेर रिसाइक्लिङले रोजगारी सिर्जना गर्छ । अर्थतन्त्रमा योगदान दिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ । नेपालका प्रमुख सहरले यसका लागि योजना विकास गर्नुपर्छ । युरोपेलीहरू यसलाई ‘सर्कुलर अर्थतन्त्र’ भन्छन् । यो एक नयाँ अर्थतन्त्र उपभोग, प्रयोग र उत्पादन गर्ने नयाँ तरिका एवं दृष्टिकोण हो । सर्कुलर अर्थतन्त्रले उत्पादक र प्रयोगकर्ताबीच निरन्तर प्रवाह हुने सबै स्रोत राख्ने फोहोरविना प्रणाली सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्छ । 

हरित औद्योगिक विकास र सर्कुलर अर्थतन्त्र
पुँजीवादको परम्परागत प्रणाली र केन्द्रीय योजनाबद्ध समाजवादी अर्थतन्त्रहरू प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आधारित छन्, न कि दिगो विकासमा आधारित । वातावरणीय रूपमा जिम्मेवार लगानी प्रोत्साहन गर्ने सार्वजनिक नीति हरित उद्योग नीति आवश्यक छ । यस्तो नीति लागू गरेमा दिगो अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ । यो प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र दिगो अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तरिका हो । यसमा औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया र स्रोत–दक्ष उत्पादकता समावेश हुनुपर्छ । यसले सार्वजनिक जागरुकता, ज्ञान र क्षमता सिर्जना गर्दछ । 

यस्तै, औद्योगिक संस्थालाई समर्थन गर्न सरकारले उद्योगको हरियालीसम्बन्धी सबै पक्षमा उद्यम र उद्यमीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । पर्यावरणीय अर्थशास्त्र भनेको विश्वको प्राकृतिक स्रोतको लागत–प्रभावी प्रयोग र संरक्षण गर्नु हो । खासमा मानिसले वस्तु र सेवा कसरी उत्पादन र उपभोग गर्छन् भन्ने हो । नेपाल सरकारले वातावरणीय अर्थशास्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

(कानुन विषयका प्राध्यापक मल्ल हाल स्विडेनस्थित स्टकहोम विश्वविद्यलयको सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिसका सिनियर फेलो हुन् ।)