सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा थप ‘सेवा शुल्क’ लिन नपाउने फैसला गरेको हो

कुनै पनि व्यवसायी अब सेवा शुल्कको नाममा थप रकम लिन नपाउने भएका छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा थप ‘सेवा शुल्क’ लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २३ जेठ ०७५ मा व्यावसायिक संस्थाले लिने सेवा शुल्कका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । महर्जनले आफ्नो लागत र त्यसमा मुनाफा जोडेर उत्पादनको मूल्य कायम गरिसकेपछि कुनै पनि बहानामा थप रकम लिन नपाउने दाबी गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलासँगै श्रम ऐन, २०७४ को ८७(३) र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज हुने भएका छन् । यी नियममा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसँगै थप सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था थियो । 

कानुन नै बनाएर सेवा शुल्कको व्यवस्था गर्ने कार्य संविधानसँग बाझिएको भन्दै महर्जनले रिट दायर गरेका थिए । उक्त कानुनी प्रावधान ‘कपटपूर्ण’ र ‘अन्यायिक’ रहेको दाबी गर्दै रिटमा ती प्रावधान खारेजीको माग थियो । श्रम ऐन र नियमावलीका सेवा शुल्क सम्बन्धित दफा र नियम संविधानको धारा ४४ प्रतिकूल रहेको रिटमा उल्लेख छ । ‘विवादित सेवा शुल्क व्यवसायीले निर्धारण गरेको मुनाफासमेत समावेश भएको मूल्यमा थप गरिएको छ । व्यवसायीले आपूर्ति गर्ने सेवासहितको मूल्यभित्र निजको उत्पादनको प्रतिफल समावेश भइसकेपछि आमउपभोक्ताले विनाकुनै प्रतिफल थप रकम तिर्नुपर्ने प्रावधानले करसरहको रकम संकलन गर्न पाउने प्रबन्ध गरेको छ । करको पूर्ण विशेषता भएको, तर करसम्बन्धी अन्य कुनै संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान मान्य सिद्धान्त लागू नहुने गरी रकम लिन पाउने अधिकार सर्वथा असंवैधानिक छ,’ रिट निवेदकको दाबी थियो ।

संविधानको धारा ४४ ले ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने’ हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रम ऐनको दफा ८७(३) ले भने ‘होटेल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । 

साथै श्रम नियमावलीको नियम ८२ ले यसको वितरणको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । सेवा शुल्कबापत उठाइएको रकमलाई शतप्रतिशत मानेर ट्रेड युनियनसँग भएको सम्झौताबमोजिम तथा ७१ प्रतिशतसम्म वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, बुधबारको फैसलापछि ती दुवै दफा र नियम खारेज हुने भएका छन् । ती नियमले सीमित व्यक्तिलाई लाभ दिने र आमउपभोक्तालाई शोषण गर्ने निवेदकले दाबी गरेका थिए ।