Skip This
संघीयता कार्यान्वयनमा उदार छैन सिंहदरबार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ ६ शुक्रबार
  • Monday, 17 June, 2024
कृष्णप्रसाद सापकोटा
२o७९ माघ ६ शुक्रबार o६:५५:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संघीयता कार्यान्वयनमा उदार छैन सिंहदरबार

मौलिक हक कार्यान्वयमा तीनै तहका सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू अधिकार कार्यान्वयनमा भन्दा पनि एक–अर्काका अधिकार मिच्नमै तल्लीन छन् ।

Read Time : > 5 मिनेट
कृष्णप्रसाद सापकोटा
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ ६ शुक्रबार o६:५५:oo

हरेकपटक आन्दोलन मात्रै गरिरहने अनि संवैधानिक व्यवस्था भत्काइरहने भन्ने हुँदैन । काम नगर्ने अनि नयाँ–नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास मात्र गरिरहने हो त ? संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन तहकै सरकार उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी बहनमा लाग्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र नागरिकले सेवा पाउँछन्, सुशासन कायम हुन्छ । देश विकसित हुन्छ । 

संविधानले तीन तहका सरकारलाई अधिकार प्रस्ट गरिदिएको छ । संघलाई अनुसूची ५, प्रदेशलाई अनुसूची ६ र स्थानीय तहलाई अनुसूची ८ बाट एकल अधिकार दिइएको छ । अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ मा तीन तहकै सरकारका साझा अधिकार प्रस्ट गरिएका छन् ।

संविधानको धारा ५६ ले मौलिक हकको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिएको छ । ३१ वटा मौलिक हक कायम गरिएका छन् । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनवटै तहका सरकारको हो र स्थानीय सरकारको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघ सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन जारी गरेर कार्यान्वयन क्षेत्र पनि प्रस्ट्याएको छ । तर, मौलिक हक कार्यान्वयका सन्दर्भमा तीन तहकै सरकारले काम गर्न सकेका छैनन् । अधिकार कार्यान्वयनभन्दा पनि एकअर्काका अधिकार मिच्नमै तल्लीन छन् । 

पछिल्लो समयमा एउटै काम गर्न तीनवटा सरकार किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारको आवश्यकतामाथि बढी प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश किन आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारकै हो । प्रदेशले संघ र स्थानीय तहको बीचमा बसेर प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्छ । संघले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न नसक्ने काममा मात्र हात हाल्नुपर्छ । संवैधानिक व्यवस्था ठिक छ, तर व्यवहारमा अतिक्रमण गर्ने काम मात्र भयो । जसका कारण नागरिकले सेवा–सुविधा राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन् भने अपेक्षागत रूपमा विकास अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

संघले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा र प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेशले र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेर संविधानले प्रस्ट्याएको छ । सामुदायिक क्याम्पस र प्रादेशिक (तत्कालीन क्षेत्रीय) विश्वविद्यालय प्रदेशलाई दिनुपर्ने हो । तर, अझै तिनलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन ।

हस्तान्तरण नगरिएका कारण प्रदेश सरकारले छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्छौँ भन्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि उच्च शिक्षामा काम गर्न छाडेर विद्यालय शिक्षामा हात हालिरहेका छन् । पूर्वविद्यार्थी समाज, विद्यालयका आमा समूह र विद्यालयभित्र उद्यमी समाज गठन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेका छन् । संघ र प्रदेशले आवासीय, ठूला र नमुना विद्यालयका नाममा ६–७ सय विद्यालय आफूमातहत ल्याउन आँटेका छन् । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काममा भने ध्यान दिएका छैनन् ।

संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रशिक्षित गरेनन्, अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरे । पालिकाका अधिकार कसरी नियन्त्रण गरौँ भनेर सिंहदरबार लागिरह्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा सिंहदरबार उदार देखिन सकेन ।
 

कृषि उत्पादन र पशु स्वास्थ्य स्थानीय सरकारको अधिकारको विषय हो । प्रदेशको अधिकार कृषि विकासको हो । प्रदेशले कृषिको बजारीकरण, प्रशोधन र उद्यमशीलताको विकासमा लाग्नुपर्छ । तर, आफ्नो काम छाडेर उत्पादनका लागि अनुदान बाँड्नमा लागेका छन् । संविधानले पशु स्वास्थ्यको अधिकार पालिकालाई दिएको छ, तर प्रदेशले जिल्ला सदरमुकाममा भेटेरिनरी अस्पताल खोलेको छ । यसको अर्थ छैन । किसान उपचारका लागि भैैंसी बोकेर सदरमुकाम धाउन सक्दैन । पशु उपचारको व्यवस्था पालिकामै हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर सिंहदरबारले गाउँगाउँमा काम गरिरहेको छ, यो नचाहिँदो कुरा हो । कृषिमा संघलाई एकल अधिकार नै छैन, तर सबै काम म नै गर्छु भनेर सिंहदरबार लागेको छ ।

प्रशासनिक स्यायत्तता आवश्यक हुन्छ । जनताप्रति जवाफदेहिता मेरो हुने, तर कर्मचारी तपाईंको हुने भन्ने हुँदैन । यसो हुँदा कर्मचारीले जवाफदेही भएर काम गर्न सक्दैनन् । आधाभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने हैसियत पनि राख्दैन अनि पालिकालाई आफैँ नराख पनि भन्छ । संविधानको धारा २८५ ले तीन तहकै सरकारलाई प्रशासनिक स्वायत्तता दिएको छ, उनीहरूले आआफ्ना कर्मचारी राख्न पाउँछन्, तर, कानुन बनाएर मात्रै । त्यसका लागि प्रदेशले कानुन बनाइदिनुपर्छ, तर कतिपयले कानुन पनि बनाइदिएका छैनन् ।

संघले निजामती सेवा ऐन नै ल्याइदिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुनुको मुख्य दोषी नै संघीय सरकार नै हो । संविधान प्रारम्भ भएको संक्रमणकालमा संघले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको हो । तर, सधैँ त संक्रमणकाल हुँदैन नि । यस विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवै बोल्न सकेका छैनन् । कानुन नबनाई कसैले मेरो झोला बोकेको थियो भनेर भर्ना गर्न मिल्दैन । पालिका प्रमुखले मलाई सल्लाहकार, पिए चाहियो तर राख्न पाइएन भन्ने सुनिन्छ । चाहिने हो भने पालिकासभाले भन्नुपर्छ, औचित्य पुष्टि गरेर कानुन बनाउनुपर्छ, जथाभावी सेवा लिने होइन । सेवा र सुविधा दुरुपयोग गरेको विषयमा नागरिकले आवाज उठाउनुपर्छ, अख्तियारसहितका नियमायक निकायले हेर्नुपर्छ । सबै खराब छन् भन्न मिल्दैन । तर, खराब मनसायले काम गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।

पालिकाले अझै गर्न सक्थे :  जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले नागरिकका अपेक्षा बढी नै हुन्छन् । गर्न सक्नेजति सबै स्थानीय तहबाटै गरौँ भनेर लागेको भए स्थानीय सरकार योभन्दा अब्बल भएर आउन सक्थे । उनीहरूलाई संघ र प्रदेशले प्रशिक्षित गरेनन्, अधिकारमाथि हस्तक्षेप मात्र गरे । पालिकाका अधिकार कसरी नियन्त्रण गरौँ भनेर सिंहदरबार लागिरह्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा सिंहदरबार उदार देखिन सकेन ।

हिजो गाविसले गर्ने जन्म, मृत्यु दर्तादेखि सिफारिस, विकास निर्माणका काम अहिले वडाले गर्न थालेका छन् । त्यही कामका लागि पालिका र सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सानो बजेट माग्न सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो, अहिले पालिकामा पुगे हुन्छ । यो संघीयताको प्रतिफल हो । पालिकाहरूले ३९ प्रतिशतसम्म बजेट शिक्षामा छुट्याएका छन् । कृषि उपजमा सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा रकम थपेर किसानबाट किनिरहेका छन् । यसले उत्पादन वृद्धिमा मद्दत पुगेको छ । तैपनि, केही पालिकाले भ्युटावर र गेटका नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्चेका छन् । केही बनाउनु छ भने त्यसलाई व्यवसायसँग जोड्नुप¥यो । आफैँमा अग्ला डाँडामा भ्युटावर बनाइदिनुको अर्थ के हो ? 

स्थानीय सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम  : स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम अनुसूची ८ का २२ वटा बुँदामा छन् भने २२ वटा उपजिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ । ती जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । स्थानीय सरकार आफैँले नीति, कानुन र योजना बनाएर अघि बढ्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीय तहले आवधिक योजना, मध्यावधि संरचना, योजना बैंक बनाउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म ३० प्रतिशतले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्, ७० प्रतिशतले काम सुरु पनि गरेका छैनन् ।

आवधिक योजनासँगै नीति, ऐन बनाएर काम गर्नुपर्नेमा धेरैजसोले कानुन नै बनाएका छैनन् । नीति बनाएर कानुन बनाउने स्थानीय तह त निकै थोरै छन् । स्थानीय तहले के काम कसरी गर्ने भनेर संघ सरकारले प्रशिक्षित पनि गरिदिएको छैन । संघले प्रदेशलाई कानुन बनाउने ज्ञान दियो, तर स्थानीय तहलाई दिएन । संघका अधिकारी प्रदेशमा गएर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कानुन बनाउने ज्ञान बाँडे तर तिनले स्थानीय तहलाई हेर्दा पनि हेरेनन् । 

प्रदेश कानुनको आधारमा टेकेर स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्छ । तर, कतिपय स्थानीय तहलाई प्रदेशले के कति कानुन बनाए भन्नेबारे ज्ञान छैन । प्रदेश सरकारले पनि आफूले बनाएका कानुन र कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहलाई जानकारी गराएका छैनन्, जसका कारण कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ठूलो खाडल छ । 

स्थानीय तहले कानुन पनि द्रुत गतिमा बनाउने गरेका छन्, कानुनी प्रक्रियाको ख्याल गरेका छैनन् । पूर्वविधायिकी चरण, विधायिकी चरण र उत्तर–विधायिकी चरण पूरा नगरी बनाइएका कानुनलाई कानुन भन्न मिल्दैन । अहिले संघ सरकारले कानुनको नमुना बनाएर पठाइदिने र स्थानीय तहले हुबहुजस्तै राखेर सभाबाट पास गर्ने गरिएको छ । जबकि, स्थानीय तहले कानुन बनाउन मस्यौदा समिति बनाएर चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो । नियमावली, निर्देशिका बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई दिन सकिन्छ, दिनुपर्छ । तर, यो व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्छ ।

एउटा स्थानीय तहले दीर्घकालीन लक्ष्य पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र तीनवर्षे मध्यावधि खर्च संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तीनवर्षे योजनाका लागि कतिवटा योजना बनाउने र त्यसका लागि कति बजेट लाग्ला भनेर प्रक्षेपण गरिन्छ । यो हरेक वर्षको ‘रोलिङ प्लान’ हो । तर, यसरी मध्यावधि खर्च संरचना त कसैले बनाएकै छैनन् । केहीले त वार्षिक बजेट नै ल्याएका छैनन् । यसमा राजनीतिक दलको भूमिका हुनुपर्छ, जुन दलबाट जितेर आएका हुन्, ती दलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय सरकारले सूचकमा टेकेर सातवटा सूत्रका आधारमा राजस्व र पाँचवटा सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदान पाएका छन् । उदाहरणका लागि मानव विकास सूचकांक कम भएका पालिकाले बढी बजेट पाउँछन् । पालिकाले त्यो बजेट मानव विकास सूचकांक वृद्धिमा लगानी गर्नुपर्ने हो । तर, यसबारे पालिकालाई ज्ञान छैन । यसबारे उनीहरूलाई कसैले भनेको पनि छैन । बजेट सही ठाउँमा खर्च गरेमा मात्र सुशासन आउँछ । 

बेरोजगार, अपांगता भएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । अपांगता भएका विद्यार्थी छन् भने उनीहरूलाई पढाउने विद्यालयको व्यवस्था पालिकाले गर्नुपर्छ । एउटै पालिकाले गर्न सक्छ कि दुई–तीनवटा पालिका मिल्नुपर्छ । अभिभावकविहीन बालबालिका, असहाय बालबालिका कति छन्, तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । त्यसका लागि पालिकाले तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ ।

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ । कसैले पनि मेरा छोराछोरी पढाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । पढाउन सक्दैनन् भने पढाउने दायित्व पालिकाको रहन्छ, पालिकाले पढाइदिनुपर्छ । त्यसैका लागि तथ्यांक हुनुपर्छ । आफ्नो पालिकाको सम्पूर्ण जानकारी नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ तर त्यस्तो काम भएको भने पाइँदैन ।

खाद्य असुुरक्षामा रहेका नागरिकलाई भोकै मार्न पाइँदैन, संविधानले त्यही भन्छ । त्यसका लागि पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बनाएर खाद्य व्यवस्थापन हुनुपर्छ । खाद्य असुरक्षामा रहेकाको तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि पालिकाकै हो । खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी संघ र प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । संविधानका अनुसूची ८ र ९ का अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाएर काम थाल्नुपर्छ । बजारमा कालोबजारी गर्ने, मिसावट गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पालिकालाई पनि छ । पालिकाले अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरी गलत गर्नेलाई जरिवाना गर्न सक्नुपर्छ । 
(सापकोटा स्थानीय शासनविज्ञ हुन्)

ad
ad
ad
ad