गुल्मीका चार पालिका लालपुर्जा वितरणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । भूमि आयोग गुल्मीको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार मुसिकोट नगरपालिका तथा रुरु क्षेत्र, मदाने र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरी कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण गरेर आयोगलाई सिफारिस गरेका छन् । 

आयोगले यी चारवटै पालिकाका लाभग्राहीको तीनपुस्ते विवरण भिडाउन मालपोतमा पठाएको थियो । जसमा रुरु क्षेत्रका एक सय ५५ जनाको तीनपुस्ते भिडाएर काम सकिएकाले जग्गा नापजाँच गरेर जग्गा वितरणको योजना रहेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरीले बताए । तीन पालिकाको पनि केही दिनमै तीनपुस्ते भिडाउने काम सकिने भएकाले चार पालिकाका भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताए ।

जिल्लामा दुई हजार एक सय ४७ लाभग्राही
गुल्मीमा दुई हजार एक सय ४७ जना भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन भएको छ । भूमिहीन सुकुमबासी दुई सय ३६, भूमिहीन दलित दुई सय ८५ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६ सय २६ जना रहेका छन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी रेसुंगा नगरपालिकामा (तीन सय ९९ जना) छन् । त्यसमध्ये भूमिहीन सुकुम्बासी ४४, भूमिहीन दलित ४८ र अव्यवस्थित बसोवासी तीन सय सात रहेको भूमि आयोग गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेयले जानकारी दिए । पाण्डेयका अनुसार सबैभन्दा कम कालिगण्डकीमा २५ जना छन् । मुसिकोटमा दुई सय ३७, सत्यवतीमा ६१, रुरु क्षेत्रमा एक सय ८५, चन्द्रकोटमा ६१, छत्रकोटमा एक सय ४९, मदानेमा एक सय १० जना भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । यो संख्या गुल्मी दरबारमा ४६, धुर्कोटमा दुई सय ८६, इस्मामा दुई सय ३७ र मालिकामा तीन सय ५१ छ ।

स्थानीय तहसँग सहयोगको याचना गर्दै आयोग
गुल्मी आएका आयोगका केन्द्रीय सदस्य भैरवराज रेग्मीले जनशक्ति र अर्थ व्यवस्थापनमा आयोगलाई कमजोर बनाइएको बताउँदै स्थानीय तहसँग सहयोगको याचना गरे । ‘केही स्थानीय तह लालपुर्जा दिने तहमा पुगेका छन्,’ स्थानीय पालिका प्रमुखहरूको ध्यानाकृष्ट गर्दै रेग्मीले भने, ‘जग्गा नापजाँच गर्ने जनशक्ति आयोगसँगै छैनन् । तपाईंहरूले प्राविधिक र आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुस् ।’

उनले स्थानीय तहकेन्द्रित धेरै अधिकार दिएर लालपुर्जा वितरणलाई वैज्ञानिक र बलियो बनाइएको बताए । तर, समयमै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नहुनु र जनशक्ति व्यवस्थापन समयमै नहुँदा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको रेग्मीको भनाइ छ । उनले स्थानीय तहले बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर समयमै कार्यसम्पादन गरे निकट समयमै सबै भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लाजपुर्जा दिन सकिने बताए ।