आयल निगम सुधारका लागि १८औँ कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन : नेपालमै क्रुड आयल रिफाइनरी सञ्चालन, मट्टीतेलमा भ्याट लगाउनेदेखि व्यवसायीको कमिसन घटाउनेसम्मको सुझाव

आयल निगम र समग्र पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र संसद्ले सुझाव दिनका लागि ०५२ यता गठन गरेको यो १८औँ कार्यदल हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित नौ सदस्यीय कार्यदलका सदस्यहरूमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव, ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव राधिका अर्याल, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी र दुई विज्ञ सदस्यहरूमा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक दिगम्बर झा र पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा थिए । कार्यदलले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समय तोकेर निगम सुधारका लागि तीन दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले पहिलोपटक नेपालमै पेट्रोलियम पदार्थको रिफाइनरी सञ्चालन गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुझाव दिएको छ । तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई नेपालमै रिफाइनरीबाट प्रशोधन गर्न सकिने–नसकिने अध्ययन गर्नु उपयुक्त देखिएको कार्यदल समदस्यसमेत रहेका पूर्वसचिव ओझाले बताए । ‘लामो समयदेखि हामीले प्रशोधित तेल मात्रै ल्याएर बिक्री गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘क्रुड नै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी देखिएको छ ।’

अहिले पेट्रोलियम आइरहेको पाइपलाइनबाट क्रुड ल्याएर रिफाइनरी गर्न सकिनेबारे अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भारतमा पाइपलाइनबाटै क्रुड आयल ढुवानी हुन्छ । त्यहाँको हल्दिया पोर्ट वा कुनै टर्मिनलसम्म पाइपलाइन जोडेर नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेबारे बुझिहेरौँ न भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामीले रिफाइनरीबाट प्रशोधन गरेको तेल धेरै हुने भएकाले भारतलाई नै बिक्री गर्न पनि सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो पनि अध्ययन गराउनुस् भनेका छौँ ।’

विभिन्न अध्ययनअनुसार रिफाइनरी दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक ८० लाखदेखि एक करोड टनसम्मको पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने बजार चाहिन्छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २५ लाख टन मात्र पेट्रोलियम आयात भएको थियो ।  

कार्यदलले पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माणलाई पनि तीव्रता दिन सुझाव दिएको छ । ०७२ यताका प्रत्येक नीति–कार्यक्रम र बजेटमा कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारणगृह बनाउने उल्लेख भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन । कार्यदल सदस्य ओझाले जग्गा किनेर कमिसन खानेबाहेक अरू काम नभएको भन्दै असन्तोष जनाए । ‘चार ठाउँ जग्गा किनेर कमिसन खानेबाहेक पेट्रोलिमय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा केही काम भएको छैन,’ उनले भने । 

व्यवसायीको कमिसन ६ महिनाभित्र घटाउन सिफारिस
पेट्रोलपम्प, ढुवानीकर्ता र ग्यास उद्योगीलाई दिँदै आएको नाफा, कमिसन, खर्च, तापक्रम तथा प्राविधिक नोक्सानीलगायतका खर्चहरू अध्ययन गराई घटाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । निगमले पम्प व्यवसायीलाई अहिले पेट्रोल बिक्रीमा ३.३९५ प्रतिशत र डिजेल बिक्रीमा ३.१२ प्रतिशत नाफा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, तापक्रम र लिकेज नोक्सानीबापत पेट्रोलमा ०.८८ प्रतिशत र डिजेलमा ०.६०५ प्रतिशत सुविधा दिएको छ ।

ग्यास उद्योगीलाई प्रतिसिलिन्डर तीन सय ४६.०९ रुपैयाँ लागत र नाफाबापत सुनिश्चित गरिदिएको छ । ट्यांकर ढुवानीकर्ताको मागअनुसार केहीसमयअघि मात्रै ढुवानी भाडा वृद्धि गरिसकेको छ । यी सबै खर्च बढी भएको भन्दै अध्ययन गराएर ६ महिनाभित्र घटाउन कार्यदलले सुझाव दिएको हो । ग्यासको व्यावसायिक र घरेलु प्रयोगकर्ता छुट्याई फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

करका दरसमेत हेरफेर र पूर्वाधार कर सरकारलाई नदिन सुझाव
कार्यदलले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि लगाइएको पूर्वाधार करबापतको रकम सरकारी राजस्वमा लैजानुको सट्टा निगमले स्थापना गरेको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा राख्न सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार करबापत पेट्रोल र डिजेलमा १०–१० रुपैयाँ प्रतिलिटर उठाउने गरिएको छ । यसबाट संकलित रकम मंसिर मसान्तसम्म एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

यस्तो रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ल्याए अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको समयमा नेपालमा मूल्य स्थिर राख्न उपयोगी हुने कार्यदलको सुझाव छ । त्यस्तै, मट्टीतेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मट्टीतेलमा अहिले भन्सार शुल्कबापत १२.०३ रुपैयाँ मात्र कर लगाउने गरिएको छ । कर कम भएको, तर डिजेलकै मूल्यसँग बराबर हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्दा मट्टीतेलमा नाफा धेरै देखिने गरेको छ । यस्तो नाफा रकम आयल निगमको खातामा जाने भएकाले कर लगाएर भए पनि सरकारी खातामै रकम धेरै जम्मा गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । आयल निगम चर्को घाटामा भएका वेला पनि हवाई इन्धनमा नाफा देखिने गरेको छ । यस्तो नाफालाई कम गर्न हवाई इन्धनको कर बढाएर मट्टीतेलकै हाराहारीमा पु¥याउनुपर्ने सुझाव छ । अहिले भ्याटबाहेक आन्तरिक हवाई इन्धनमा २.१३ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा ०.०३ रुपैयाँ भन्सार शुल्क मात्रै लाग्दै आएको छ । 

सुझाव कार्यान्वयन गरे निगममा धेरै सुधार हुन्छ : पुरुषोत्तम ओझा कार्यदल सदस्य

- समग्र परिवेशलाई अध्ययन गरेर आयल निगम र पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि सुझाव दिएका छौँ । कम्तीमा तीन महिनालाई धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारणगृह र पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छौँ । तर, अहिले जग्गा किनेर कमिसन खाने काम मात्र भएको छ ।  

- पेट्रोलपम्प, ग्यास र ढुवानी क्षेत्रका व्यवसायीलाई दिँदै आएको सञ्चालन खर्च, नाफा, विभिन्न शीर्षकका नोक्सानीलगायतलाई अध्ययन गरी घटाउनुपर्छ भनेका छौँ । यसबाट लागत घट्न गई निगमलाई 
सहज हुन्छ ।

- अहिलेसम्म भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट मात्र इन्धन खरिद हुँदै आएको छ । आइओसीले दिएको मूल्यमा तेल किन्नु बाध्यता छ । यो मूल्य ठीक हो वा होइन भन्ने क्रस चेक हुनुपर्छ भनेर अन्य विकल्पबाट समेत आयातको प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेका छौँ । नाकाबन्दीजस्तो जटिल परिस्थितिमा चीनबाट थोरै परिमाण तेल आएको थियो र दीर्घकालीन रूपमा ल्याउन प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । तर, चीनबाट तेल किन आउन सकेन भनेर कसैले थाहा पाएका छैनन् ।

- यसपटक हामीले नेपालमै इन्धनको रिफाइनरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु भनेका छौँ । अहिलेकै पाइपलाइनबाट कच्चा तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्ने र पाइपबाटै भारतलाई तेल बेच्न सकिने–नसकिने, बिजुलीको प्रयोग गरेर रिफाइनरी सञ्चालन गर्दाको लागतलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नु भनेका हौँ ।

निगम सुधारका लागि यस्ता छन् मुख्य सुझाव