मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०८० जेठ २० शनिबार
  • Saturday, 03 June, 2023
यम बम काठमाडाैं
२०७९ माघ १ आइतबार ०६:२०:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

लोकसेवामा थारू क्लस्टर माग्दै सर्वोच्चमा ४७ मुद्दा : पाँच हजार आठ सय ४६ पदका परीक्षा रोकिए, पाँच लाख परीक्षार्थी अन्योलमा

Read Time : > 4 मिनेट
यम बम, काठमाडाैं
२०७९ माघ १ आइतबार ०६:२०:००

सरकार र लोकसेवा आयोगको दाबी– विद्यमान कानुनमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छैन

थारू क्लस्टरको मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले  कहाँ कति पदपूर्ति रोकियो ?

- निजामती : शाखा अधिकृत (२८३), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक)  र स्वास्थ्य सेवाका पाँचौँ तह (३९५)
- सशस्त्र प्रहरी : चिकित्सक र स्टाफ नर्स (६८)
- सशस्त्र प्रहरी : निरीक्षक र सहायक निरीक्षक (१६२)
- सेना : अधिकृत क्याडेट र सैन्य (४२२९)
- विद्युत् प्राधिकरण : तीनदेखि दशौँ तहसम्म (५२२)
- खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी : सहायक चौथोदेखि दशौँ तहसम्म (१०६)
- नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) : (८१)

निजामती सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा धमाधम मुद्दा पर्न थालेका छन् । जसकारण लोकसेवा आयोगका पाँच हजार आठ सय ४६ पदका परीक्षा अनिश्चित बनेका छन् । यी पदमा दरखास्त दिएका पाँच लाख परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । थारू कल्याणकारी सभा (थाकस)ले निजामती तथा संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई ६.६ प्रतिशत क्लस्टरको माग गर्दै हालसम्म ४७ मुद्दा दायर गरिसकेको छ । रिटका कारण शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, स्वास्थ्य पाँचौँ, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)का परीक्षा प्रभावित भएका हुन् । एकै प्रकृतिका रिटहरूमाथि सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने केहीलाई ‘लगाउमा राख्न’ भनेपछि अनिश्चितता बढेको छ ।

के हो माग ?
थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले थारू क्लस्टरको मागसहित हालसम्म ४७ मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । थारू क्लस्टरको मागसहित १२ साउन ०७८ मा पहिलो मुद्दा दायर भएकोमा त्यसयता लोकसेवाका हरेकजसो विज्ञापनविरुद्ध मुद्दा पर्ने गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, ०७४ मा थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६.६% निर्धारण गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनलगायत कानुनमा पनि सोही आधारमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थाकसको माग छ । तर, विद्यमान कानुनमा थारूलाई छुट्टै क्लस्टर नभएकाले कोटा छुट्याउन नसकिएको सरकार र लोकसेवाको दाबी छ । निजामती सेवा ऐन नआउँदा समस्या भएको दुवैको तर्क छ । तर, रिट दायरकर्तामध्येका एक अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरी सरकार र लोकसेवाको तर्कलाई बहाना भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानले नै थारूलाई क्लस्टर मानेको छ, ऐन नआउँदा समस्या भएको त हो । तर, सरकारले चाहेमा तत्काल नियमावली संशोधन गरेर क्लस्टरको व्यवस्था गर्न सक्छ ।’

यस्तो संविधानमा व्यवस्था
संविधानमा व्यवस्था रहेको सामाजिक न्यायको हकमा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ । हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुन बनाई लागू गरिने भनिए पनि थारू क्लस्टर नै नराखी स्थायी पदपूर्ति खोलिएको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता बुद्धसेन चौधरीले बताए । सर्वाेच्चले ०७४ मा कानुन बनाएर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । ‘संविधान बनेको ६ वर्षसम्म पनि हामीले अधिकार पाएका छैनौँ,’ चौधरीले भने ।

पछिल्लोपटक अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जान थालेको छ । सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापनमा थारू क्लस्टर नरहेको भन्दै दायर रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएपछि सर्वाेच्चले ११ मंसिरमा अघिल्लो आदेश खारेज गरिदिएको थियो । योसँगै सहसचिव र उपसचिवको परीक्षा भएको छ । अदालतले ‘अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दै अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । तर, अदालतले अहिलेसम्म यी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन । लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी सर्वाेच्चले कानुन बनाएर क्लस्टरको व्यवस्था गर्न भने पनि कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को क्षेत्राधिकार रहेको बताउँछन् । 

२८३ शाखा अधिकृतको परीक्षा अनिश्चित
थारू क्लस्टरको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि निजामतीतर्फ दुई सय ८३ शाखा अधिकृत पदको परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृत (अप्राविधिक)मा ६९ र शाखा अधिकृत (परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद्, संयुक्त र एकीकृत) मा दुई सय १४ पदका लागि २९ मंसिरमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, दरखास्त संकलन भइरहेका वेला मुद्दा परेपछि परीक्षा अनिश्चित बनेको हो । खुला र समावेशीमा थारूक्लस्टर नछुट्याइको भन्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि एक सय १४ शाखा अधिकृतको बढुवा (ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन) पनि रोकिएको छ । 

प्राविधिक र स्वास्थ्यका ३९५ पदको पूर्ति एक वर्षदेखि अनिश्चित
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका पाँचौँ तह)को तीन सय ९५ पदपूर्ति एक वर्षदेखि रोकिएको छ । लोकसेवाले २६ माघ ०७८ मा विज्ञापन जारी गरेको थियो । तर,थारूक्लस्टरको मुद्दामा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परीक्षा अनिश्चित बनेको हो । स्थायी पदपूर्ति अनिश्चित बनेपछि स्वास्थ्य तथा प्राविधिक कार्यालयले करार कर्मचारी भर्ना गरेर कामकाज चलाइरहेका छन् ।

सशस्त्रको विज्ञापन रोकिँदा अस्पतालको सेवाप्रवाहमै समस्या
नयाँ जनशक्तिको भर्ना रोकिँदा सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । सशस्त्रले लोकसेवाको सहमतिमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) २२ र सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक (स्टाफ नर्स) ४६ का लागि ६८ पदमा दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।ती पदका लागि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भए पनि परीक्षा हुन सकेको छैन । १३ साउनमा भएको विज्ञापनको दरखास्त संकलन गरेर विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भए पनि परीक्षा रोकिएको छ । थारू क्लस्टरको मागसहित दायर भएको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएर यथास्थितिमा राख्न भनेपछि परीक्षा हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता पुरुषोत्तम थापाले बताए । ‘सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिमा आश्रित परिवारसँगै सर्वसाधारणलाई एपिएफ अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छौँ । बिरामीको चाप भए पनि नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन नसक्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने । कतिपय चिकित्सक र स्टाफ नर्स सेवानिवृत्त भए पनि नयाँ जनशक्ति भर्ना हुन नसक्दा अस्पतालको सेवाप्रवाहमा समस्या आएको हो । सशस्त्र प्रहरीमा साधारण र कानुनतर्फको विज्ञापन पनि रोकिएको छ । सशस्त्रमा ७१ निरीक्षक (साधारण), आठ निरीक्षक (कानुन) र ८३ सहायक निरीक्षक गरी एक सय ६२ पदका लागि ६ असोजमा विज्ञापन भएको थियो ।

सेनामा सवा चार हजार पदपूर्ति अनिश्चित
थारूक्लस्टरका कारण नेपाली सेनामा दुईवटा विज्ञापनको पदपूर्ति रोकिएको छ । सेनामा अधिकृत क्याडेट दुई सय २९ पद र सैन्यमा चार हजार पदको लिखित परीक्षा हुन सकेको छैन । २४ भदौमा दुई हजार ८८ खुला र बाँकी समावेशी गरी चार हजार सैन्य भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान भएको थियो। त्यस्तै, ३१ भदौमा दुई सय नौ क्याडेट अधिकृतका लागि विज्ञापन भएको थियो । तर, थारूक्लस्टरको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै पदपूर्ति रोकिएको हो । मुद्दा परेपछि सेनाले नयाँ भर्नाका लागि पनि विज्ञापन आह्वान गर्न सकेको छैन । ‘सैन्य तथा अधिकृत क्याडेट पदका परीक्षा सञ्चालन र सैन्य पदको नयाँ सम्पर्क मितिबारे कम्तीमा एक हप्ताअगावै अर्काे सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइनेछ,’ सैनिक मुख्यालयले सूचना जारी गर्दै भनेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा ५२२ कर्मचारीको पदपूर्ति रोकियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पाँच सय २२ कर्मचारीको पदपूर्ति रोकिएको छ । प्राधिकरणले आयोगको सहमतिमा स्थायी पदपूर्तिका लागि ३१ भदौमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण तह तीनदेखि तह १० (निर्देशक)सम्मकोपरीक्षा अनिश्चित बनेको हो । प्राधिकरणका अनुसार आवेदन संकलन भए पनि परीक्षाको टुंगो छैन ।

खाद्य कम्पनीमा पनि मुद्दा
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा एक सय ६ पदको पूर्ति रोकिएको छ । वाणिज्य मनत्रालयमातहतको कम्पनीले सहायक चौथोदेखि १०औँ तहसम्म एक सय ६ पदका लागि १४ असोजमा विज्ञापन गरेको थियो । तर, दरखास्त संकलन गरेर परीक्षा तालिका प्रकाशितको तयारी भइरहेका वेला अन्तरिम आदेश जारी भएपछि रोकिएको हो । खाद्यले सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पनि पेस गरिसकेको छ । 

नास्टमा ८१ पदको परीक्षा रोकियो
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ जनशक्ति भर्नाका लागि आह्वान भएको विज्ञापन पनि रोकिएको छ । नास्टले विभिन्न ८१ पदका लागि चालू आवमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । तर, मुद्दाका कारण परीक्षा हुन सकेको छैन ।