देउवाले बढाए सक्रियता : सत्तारूढ दलका नेतासँग निरन्तर भेटवार्ता

अचानक बदलिएको सत्तासमीकरणपछि केही दिन शान्त रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रियता बढाएका छन् । आफ्नै नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन बचाउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा पुगेका सभापति देउवाले सरकारले विश्वासको मत लिनुपूर्व सक्रियता बढाएका हुन् । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २६ पुसमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका वेला कांग्रेस सभापति देउवाले धुम्बाराहीस्थित निवासमा सत्तारूढ दलका नेतासँग भेटघाट गरिरहेका छन् । देउवाले पार्टीकै नेताहरूस“गको परामर्श पनि बढाएका छन् । देउवाका पछिल्ला भेटवार्तालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो छ ।

सभापति देउवाले बुधबार माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा, बिहीबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र शुक्रबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आफ्नै निवासमा भेट गरेका छन् । यसबाहेक देउवाले शुक्रबार नै पार्टीका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापासँग समेत पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममाथि छलफल गरेका छन्। देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महतले अहिलेको गठबन्धनको आयु लामो नरहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । तर, गठबन्धन बचाउन नसकेकोमा पार्टीभित्रै सभापति देउवाको आलोचना भएको छ । समीक्षाका लागि २८ पुसमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पनि बस्दै छ । 

सभापति देउवा आफैँले बोलाएर सत्तागठबन्धनका नेतासँग संवाद गरेका हुन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादी अनिर्णीत छ । यहीवेला देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालस“ग भेटेर पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामाथि छलफल गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार देउवाले नै अध्यक्ष नेपालसँग भेटका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘देउवाजीले नै अध्यक्षज्यूलाई भेट्न चाहनुभएको हो । भेटमा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थनको विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमार्फत निर्णय लिने बताएको छ । संसद्मा सर्वदलीय बैठकपछि नेपालले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको र विश्वासको मतको विषयमा पार्टीले सोचेर निर्णय गर्ने बताएका थिए । 

बिहीबार देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएर भेटेका थिए । यादवका अनुसार देउवाकै निमन्त्रणामा उनी धुम्बाराही पुगेका थिए । भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रमा जसपाले विश्वासको मत नदिए प्रदेशमा सहकार्य गर्न सकिने देउवाको प्रस्ताव थियो । 

‘देउवाजीले भेटौँ भनेर गएको हो । सामान्य राजनीतिक भेटघाट हो । गठबन्धन छाडेर कांग्रेससँग मिल्ने आशंका बेकारको हो । प्रचण्ड सरकारलाई नै विश्वासको मत हाल्छौँ, यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । पावर सेयरिङका विषयमा छलफल अघि बढेको छैन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

देउवास“गको भेटमा माओवादी नेता शर्माले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार शर्माले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेर विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए ।

राप्रपा नेताहरूले त कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीकै अफर आएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा राप्रपा नेता तथा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कांग्रेसले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको दाबी गरे । ‘राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ, तर क्षणिक निर्णय लिन्नौँ,’ प्रधानले भनेका थिए ।

प्रधानको भनाइअनुसार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत आउने अवस्थाबाट रोक्न सके अध्यक्ष लिङ्देनलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको हो । देउवा र लिङ्देनबीच भेट र प्रस्तावको पुष्टि भने हुन सकेको छैन । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले अध्यक्ष लिङ्देन र कांग्रेस सभापति देउवाबीच कुनै भेट र प्रस्ताव नआएको बताए । 

कांग्रेस नेताहरूले वर्तमान गठबन्धन भत्काउने खेलमा आफूहरू नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । शुक्रबार पार्टी सभापति देउवासँग धुम्बाराहीस्थित निवासमा भेटपछि महामन्त्री शर्माले कांग्रेस प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहने बताए । ‘बाहिर चर्चामा रहेजस्तो कांग्रेसले कुनै दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको छैन । कांग्रेस तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोध्दैन र सोधिरहेको छैन । कसैलाई अघि लाग है भनेर पनि भनिरहेको छैन,’ शर्माले भने, ‘भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा कांग्रेसले शालीन र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव राखेको छैन ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे । शुक्रबार संसद् भवनमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले कांग्रेस वर्तमान सत्तासमीकरण भत्काउने खेलमा नरहेको बताए । ‘राप्रपाले के भन्यो थाहा भएन । हामीले राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छैनौँ,’ प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ थियो । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा संसद्को पहिलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । संविधानको धारा ७६ (१)को व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२)को व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत जुटाएर १० पुससम्म एक साताको समय दिएर सरकारको दाबीका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । 

सोहीअनुसार प्रचण्डले एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्र सांसदको गरी एक सय ६९ मतसहित दाबी पेस गरेका थिए । २६ पुसमा बहुमतसिद्ध गर्न संसद्मा विश्वासको मत लिने तय भएको छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र बहुमतसिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बहुमतसिद्ध नहुने अवस्थामा मात्र धारा ७६ (३)अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । ‘उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ संविधानमा छ ।