चालू पुँजी कर्जा विवाद : मध्यमार्गी बाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंक

निजी क्षेत्रको चौतर्फी दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चार महिनापछि चालू कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । गत ७ भदौमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको दुरुपयोग रोक्न मार्गदर्शन जारी गरेपछि निजी क्षेत्रका संघसंगठनले देशव्यापी विरोध गर्दै आएका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजदर बढाएर उद्योग व्यवसायमा मन्दी छाएको समयमा थप कठोर नीति लिएको भन्दै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दबाब दिएका थिए । कर्जाको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने भन्दै गर्भनर अधिकारी भने मार्गदर्शन संशोधन नगर्नेमा पक्षमा अडिग थिए । तर, संघीय निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी लचिलो देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकै आग्रहमा यो मार्गदर्शन संशोधन गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जिकिर छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले एकातिर निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो अंकुशलाई समेत कायम राखेर मध्यमार्गी बाटो राजेको छ । संशोधित मार्गदर्शनले पुराना ऋणीका हकमा चालू पुँजी कर्जा तिर्नुपर्ने समयावधि दुई वर्ष थपिदिएको छ । निजी क्षेत्रको यो मागलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको हो । तर, यसमा पाँचपटकको किस्ताबन्दी व्यवस्था राखेर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अंकुशलाई भने कायम राखेको ग्लोबल आइएमई बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले मागेजस्तो दुई वर्षको समय दिइएको छ । तर, किस्ताबन्दीको व्यवस्था राखिदिएर आफ्नो अंकुशलाई छाडेको पनि छैन ।’ 

संशोधनले बैंकभन्दा बढी ऋणीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न खोजेको बैंकरहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुनील केसीले मार्गदर्शन संशोधनले कार्यान्वयनमा देखिएका दुविधालाई स्पष्ट पार्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘यसअघि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअनुसार व्यवसायीले तत्कालै ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । दुई वर्षको सीमा थपिदिएर राहत दिन खोजेको छ । त्यस्तै, मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा देखिन्छ ।’

मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणीका लागि कर्जा तिर्न राष्ट्र बैंकले समयसीमा छुट्याइदिएको हो । तर, सीमाभन्दा बढी कर्जामा बैंकिङ कसुरको समेत आशंका हुने भएकाले कसुरदार ऋणीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मापदण्डभन्दा बाहिर गएर कर्जा दिने अवस्था भनेको कतै बैंकिङ कसुरवालासमेत हुन सक्छन् । उनीहरूका लागि भने उन्मुक्ति पाउने अवसर  सक्छ । जुन वित्तीय जोखिमको कारक बन्न सक्छ ।’

अनुगमन फितलो बनाइयो 

७ भदौमा राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन जारी गर्दा यसको प्रमुख उद्देश्य कर्जाको दुरुपयोग रोक्ने भन्ने थियो । तर, संशोधित व्यवस्थाले त्यसलाई निरुत्साहित पार्न खोजेको पूर्वबैंकर क्षेत्रीको भनाइ छ । उनका अनुसार संशोधित मार्गदर्शनमा कर्जाको अनुगमन फितलो बनाइएको छ । 

पुरानो व्यवस्थाअनुसार पाँच करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जाको हकमा ऋणीको चालू सम्पत्ति र दायित्वको मासिक विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसमा ग्राहक आफैँले विवरण प्रमाणित गर्नुपर्छ । अब यस्तो विवरण त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न पाइने भएको छ । त्यस्तै, पाँच करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा यस्तो विवरण त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यसमा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विवरण अब अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्दा हुने भएको छ । 

उनले भने, ‘यसले घरजग्गा धितोमा राखेर कर्जा पाइने व्यवस्थालाई मात्रै प्रोत्साहन गर्छ । परियोजना वा स्टार्ट अपका आधारमा दिइने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक थियो । तर, मार्गदर्शनले कर्जाको अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था बनाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत धितोमा आधारित कर्जामै केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ अनुगमनमा राष्ट्र बैंक लचक बन्दै जाने हो भने बैंकहरूले पनि आफ्नो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर घरजग्गा धितोमा मात्रै कर्जा दिन थाल्छन् । उनले भने, ‘अनुगमन फितलो बनाउँदा घरजग्गा कारोबारी र हुने–खाने वर्गको हातबाट यस्तो कर्जाको दुरुपयोग भइरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।’ 

 पूर्वका उद्योगी असन्तुष्ट
मार्गदर्शनमा नवीकरण हुने कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै पनि समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ । यस्तो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै पूर्वका उद्योगीले यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाल मोरङ उद्योग संघका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले यो व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्न असम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि ऋण लिएर कारोबार गरेपछि शून्यमा झार्न गाह्रो छ । जस्तै : मैले ४० करोड ऋण लिएर लगानी गरेँ भने त्यसको प्रतिफल तत्काल आएर ऋण चुक्ता गर्ने पनि होइन । हरेक व्यापार एउटा चक्रमा चलेको हुन्छ । त्यसैले शून्य बक्यौता बनाउने भन्ने व्यवस्था त्यति व्यावहारिक छैन ।’ यद्यपि, ऋण तिर्नका लागि दुई वर्षको समय थप भएको विषय भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ठूला व्यवसायीले गरेको गल्तीको परिणाम राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन ल्याएर साना व्यवसायीलाई प्रताडित बनाउन खाजेको उनको बुझाइ छ ।