बंगलादेशको विकासमा दर्शक बनेको नेपाल

बंगलादेशले आफ्ना तमाम विसंगतिबीच गरिरहेको विकासको दर्शक बनेका भए पनि हामीले त्यसबाट कत्ति पनि सिकेका छैनौँ

गत बुधबार बंगलादेशले राजधानी ढाकामा आफ्नो पहिलो मेट्रो रेल सेवा सुरु गरेको छ, जसमा प्रतिघन्टा करिब ६० हजार मानिसले आवतजावत गर्ने आकलन गरिएको छ । ७५ प्रतिशत जापानी लगानीमा निर्माण भइरहेको मेट्रो रेल सेवाको पहिलो चरणको मेट्रो लाइनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले यो परियोजना बंगलादेशको विकासमा कोसेढुंगा भएको बताइन् । मेट्रो रेल सेवाले राजधानी ढाकाको सामाजिक र आर्थिक जीवन थला पारेको ट्राफिक जामको समस्यालाई कम गर्न सक्छ । सन् २०३० सम्ममा ढाकाका सबै मेट्रो लाइनहरू सञ्चालनमा आउने र हरेक दिन पचास लाखभन्दा बढी मानिसले मेट्रोसेवा प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, यस परियोजनाले वार्षिक २.४ बिलियन अमेरिकी डलर वा देशको जिडिपीको १.५ प्रतिशत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । ६ महिनाअघि मात्र प्रधानमन्त्री हसिनाले पद्मा नदीमा निर्मित बंगलादेशको सबैभन्दा लामो पुलको उद्घाटन गरेकी थिइन् । लगभग तीन खर्ब दुई अर्ब बंगलादेशी टका लागतमा निर्मित ६.१५ किलोमिटर लामो यस पुलले बंगलादेशका कम विकसित दक्षिण र दक्षिणपश्चिम क्षेत्रका २१ जिल्ला, मोङ्ला र पायरा बन्दरगाह र देशको पूर्वी क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्छ । पद्मा बहुउद्देश्यीय पुलले देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १.२३ प्रतिशतले बढाउने अनुमान गरिएको छ । कुनै समय पूर्वाधार अभावमा पछि परेको बंगलादेश आज द्रुत गतिमा पूर्वाधार विकासमा लागेको छ ।

विश्वका ठूला सहरलाई अपठ्यारोमा पार्ने सबै कारणमध्ये ट्राफिक सबैभन्दा बढी खराबमा पर्छ । सन् २०१६ मा न्युयोर्क टाइम्समा ढाकामा विद्यमान ट्राफिक समस्याबारे वर्णन गर्दै जोडी रोजनले त्यहाँको ट्राफिक समस्या चरम अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनका अनुसार अन्य मेगा सिटीभन्दा ढाकाको ट्राफिक यति अराजक, व्यापक र स्थायी छ कि यो सहरको संगठनात्मक सिद्धान्त बनिसकेको छ । क्षेत्रफलको हिसाबले लगभग नेपालजत्रै बंगलादेशको जनसंख्या भने सत्र करोडभन्दा बढी छ । संसारकै छैटौँ बढी जनसंख्या भएको सहरका रूपमा रहेको राजधानी ढाकामा दुई करोडभन्दा बढी मानिस बस्छन् । सन् १९९५ र २००५ बीच ढाकाको सहरी केन्द्रमा सडकको लम्बाइ पाँच प्रतिशतले मात्र बढ्दा जनसंख्या ५० प्रतिशतले र ट्राफिक १३४ प्रतिशतले बढेको थियो । बढ्दो जनसंख्या र समृद्धिसँग पूर्वाधार विकासको तालमेल नमिल्दा ढाकाको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक हो । यसले दैनिक जीवन कष्टकर मात्र बनाएन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । विश्व बैंकको २०१७ को प्रतिवेदनअनुसार ढाकामा ट्राफिक जामका कारण त्यहाँ दैनिक ३८ लाख काम गर्ने घन्टा बर्बाद भइरहेको थियो । त्यस्तै २०१८ को बंगलादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीको एक अध्ययनअनुसार ढाकाको ट्राफिकका कारण देशले प्रतिवर्ष लगभग ४.४ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति व्यहोरिरहेको थियो ।

देशको आकारदेखि धेरै पक्षमा लगभग सामञ्जस्य हुँदाहुँदै पनि नेपाल र बंगलादेशको आर्थिक उपलब्धि र विकासप्रति नेतृत्वको चासोमा भने निकै अन्तर छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३६.२९ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने बंगलादेशको ४१६.२६ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।

पछिल्लो उपलब्ध सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.२५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार ८२४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । बंगलादेश सरकारले आफ्नो भिजन– २०४१ रणनीति अघि सारेको छ, जसले सन् २०३१ सम्ममा चरम गरिबी उन्मूलन गर्दै उच्च मध्यम आय भएको देश बनाउने र सन् २०४१ सम्ममा उच्च आय भएको मुलुकको दर्जा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बंगलादेश २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै छ । यससँगै प्रमुख बजारहरूमा बंगलादेशी निर्यातले पाउँदै आएका धेरै प्राथमिकता र छुटहरू क्रमशः समाप्त हुँदै जानेछन् । एक अनुमानअनुसार यसले बंगलादेशको वार्षिक कुल निर्यातमा ११ प्रतिशतले कमी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा यी घाटाहरू सामना गर्न देशले आगामी केही वर्षमा आफूलाई तयार गर्नुपर्ने चुनौती बंगलादेशलाई छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन राम्रो पूर्वाधार र किफायती ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न अति आवश्यक छ । चीन र भारतजस्ता विकासशील देशले पनि आफ्नो आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ठूलो जोड दिएका छन् । यो महत्वलाई बुझेर बंगलादेशी नीति–निर्माताले आवास, यातायात, बन्दरगाह, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाइ, भवन, तटबन्धजस्ता परियोजनामा महत्वसाथ लगानी बढाउन थालेका छन् । पद्मा बहुउद्देश्यीय पुल, रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्र, बंगबन्धु शेख मुजिबुर रहमान सुरुङमार्ग, माटरबारी पावर प्लान्ट, रामपाल पावर प्लान्ट, पायरा पावर प्लान्ट, ढाका मेट्रो रेल परियोजना र पायरा समुद्री बंदरगाह बंगलादेशको इतिहासकै ठूला निर्माणाधीन पूर्वाधार परियोजना हुन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २००९–२०२० को अवधिमा बंगलादेश सरकारले ग्रामीण सञ्चार पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा करिब तीन लाख २१ हजार तीन सय २२ मिटर पुल र कल्भर्ट निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, सोही अवधिमा सरकारको दिगो सहरी विकास पहलअन्तर्गत सहरी क्षेत्रमा करिब १३ हजार आठ सय ३३ मिटर पुल र कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । २००९ देखि २०२० सम्मको अवधिमा बंगलादेशले १४२ नयाँ रेल सञ्चालन गर्नुका साथै ४३९ रेलवे पुल र ४६२ किलोमिटर नयाँ रेलवे लाइन निर्माण गरेको छ । यस अवधिमा बंगलादेशले २० वटा बहुयुनिट ट्रेन खरिद गरेको छ र त्यस्तै ७९३ वटा मालगाडी र ९८० यात्री कोच सञ्चालन गरेको छ । बंगलादेशले रेलवे प्रणालीलाई सुधार गर्न रेलवे मास्टर प्लान २०१६–२०४५ बनाएको छ, जसअन्तर्गत जुलाई २०१६ र जुन २०४५ को अवधिमा ६ चरणमा ५८.४२ बिलियन अमेरिकी डलर मूल्यका २३० परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

बंगलादेशले उद्योगको विविधीकरण र रोजगारी, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि गरी द्रुत आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका महत्वपूर्ण आर्थिक बिन्दुहरूमा विदेशी र स्वदेशी दुवै लगानीकर्ताका लागि सयवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) वा औद्योगिक पार्क विकास गर्दै छ । यसले देशमा सञ्चालनमा आउने उद्योगका लागि हुन सक्ने जग्गाको समस्या पनि समाधान गर्नेछ । बंगलादेशमा अहिले ८८ सेज छन्, जसमध्ये ५९ सरकारी र २९ निजी पक्षको स्वामित्वमा छन् । यी सेजमा ३८ देशले लगानी गरेका छन् । विगत एक दशकमा बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २०१० मा ५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याको बिजुलीमा पहुँच थियो, तर २०२२ सम्म आइपुग्दा बंगलादेशले पूर्ण विद्युतीकरण दरको कोसेढुंगा हासिल गरेको छ । २०१० र २०२२ को अवधिमा बिजुली उत्पादन क्षमता लगभग पाँच हजार मेगावाटबाट २५ हजार मेगावाट पुगेको छ । सन् २००९ मा चार हजार ९४२ मेगावाट क्षमताका २७ पावर प्लान्ट मात्र थिए, तर २०२२ मा १५२ पावर प्लान्ट रहेका छन्, जसको ऊर्जा उत्पादन क्षमता २५ हजार पाँच सय ६६ मेगावाट छ । बंगलादेशले २०३० सम्म ४० हजार मेगावाट र २०४१ सम्ममा ६० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

दक्षिण एसियामा नेपालले विकासको मापन गर्दा बंगलादेशलाई नजिक सम्झेर तुलना गर्ने परम्पराजस्तै छ । यसो हुनुमा दुई देशबीचको राजनीतिक संस्कार र परम्पराको समानता पनि हो । नेपाल र बंगलादेश दुवैले संसदीय लोकतन्त्र अपनाएका छन्, विकृत लोकतान्त्रिक संस्कृतिले यी दुवै देशको समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई असर गरेको छ । दुवै देशका राजनीतिक दलहरूमा विचारधारालाई कुनै मूल्य नदिने कार्यकर्ता र नेताको हालीमुहाली छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, कमजोर विधिको शासन र दण्डहीनताले दुवै देशको सुशासन कमजोर बनाएको छ । राजनीतिक अराजकता र राजनीतिक प्रभुत्व सुनिश्चित गर्न प्रशासनिक तन्त्रको राजनीतीकरण, संविधानसँगको खेलबाड र न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेपले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको छ । राजनीतिक हिंसाको मामिलामा बंगलादेशको अवस्था नेपालको भन्दा पनि खराब छ । बंगालादेशमा २००१ देखि २०१८ को अवधिमा राजनीतिक दलबीच भएको हिंसाका कारण चार हजार नौ सय २९ ले ज्यान गुमाएका छन् भने दुई लाखभन्दा बढी घाइते भएका छन् । समान राजनीतिक संस्कृतिले मात्र होइन, यी दुई देश क्षेत्रफलका हिसाबले पनि लगभग समान छन् र दुवै अतिकम विकसित राष्ट्रहरू हुन्, जो २०२६ मा यस श्रेणीबाट उक्लने अपेक्षा गरिएको छ ।

यति भइरहँदा पनि दुई देशको आर्थिक उपलब्धि र आर्थिक विकासप्रति नेतृत्वको चासोमा भने निकै अन्तर छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३६.२९ बिलियन अमेरिकी डलर छ भने बंगलादेशको ४१६.२६ बिलियन अमेरिकी डलर छ । अल्पविकसित देशबाट स्नातक हुने पूर्वसन्ध्यामा बंगलादेशले आफ्ना प्रमुख विकास साझेदारहरूसँग व्यापार र लगानी साझेदारीलाई गति दिएको छ र ठूला पूर्वाधार परियोजनाको विकास गर्न अघि बढेको छ, जसले दीर्घकालीन बजार अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । नेपालमा भने आर्थिक विषय अझ बहसको विषय हुन सकेको छैन । देशलाई समृद्धिमा लैजाने पटक–पटक वाचा गर्नेहरू नै सत्तामा पटक–पटक पुगेका छन् । तैपनि, हामीकहाँ गएका दशकमा भएका प्रगतिमा देखाउन लायक विकास पचास प्रतिशत पनि चौडा नभएको चक्रपथबाहेक अरू केही छैन । बरु दश वर्षअगाडि काठमाडौं छाडेकाहरूले अहिले फर्किंदा यातायातको सास्ती झन् धेरै खप्नुपरेको छ । शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरू पूरै दलीयकरण भइसकेका छन्, रोजगारीका नयाँ अवसरबारे पत्रपत्रिकामा नछापिएको जुग भएको छ । हामी बंगलादेशले आफ्ना तमाम विसंगतिबीच गरिरहेको विकासको दर्शक बनेका छौँ, तर त्यसबाट हामीले कत्ति पनि सिकेका छैनौँ ।