सातवटै प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सरकार

नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सातवटै प्रदेशको सरकार एमाले–माओवादीसहित सातदलीय गठबन्धनकै बन्ने देखिएको छ । तर, नयाँ बनेको गठबन्धनको अंकगणित हेर्दा प्रदेश सरकारको भागबन्डा मिलाउन एमाले–माओवादीलाई सहज भने देखिँदैन ।

मधेस, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय अंकगणितले त्यहाँ अन्य दलले नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने अवस्था देखिन्छ । संघमा २० सिट ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभा निर्वाचनमा सहभागी नभएका कारण उसको हकमा भने प्रदेशमा भागबन्डा मिलाउनुपर्ने तनाव हुनेछैन ।

कुल ९३ सिट रहेको प्रदेश १ मा नयाँ गठबन्धनको सहजै सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३, राप्रपासँग ६ र जसपासँग एकजना सांसद छन् । यो सबै जोड्दा नयाँ गठबन्धनको संख्या यहाँ ६० पुग्छ ।त्यस्तै, मधेस प्रदेशको नेतृत्व कसलाई दिने भन्नेमा नयाँ गठबन्धनभित्र सकस हुने देखिन्छ । मधेस प्रदेश सरकारको दाबी गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी दुवैले नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका कारण यहाँ मुख्यमन्त्री पद मिलाउन गठबन्धनलाई कठिन हुने देखिन्छ ।

कुल एक सय सात सिट रहेको मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेले यहाँ सबैभन्दा बढी २३ सिट ल्याएको छ । तर, अंकगणित हेर्दा नयाँ गठबन्धनभित्रका जनमत र जसपा दुवै दल सरकार निर्माणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । यहाँ जसपाको १६ र जनमतको १३ सिट छ । यसबाहेक माओवादीको आठ, राप्रपाको एक र नागरिक उन्मुक्तिको एक सांसद छन् । सबैको जोड्दा एमाले गठबन्धनको कुल संख्या यहाँ ६२ पुग्छ । जुन सरकार निर्माण गर्न काफी हुन्छ । तर, नेतृत्व कुन दलले लिने भन्नेमा सहमति गर्न सहज देखिन्न ।

कुल एक सय १० सिट रहेको बागमती प्रदेशमा भने नयाँ गठबन्धनभित्रका तीन दलले मात्रै सांसद जितेका छन् । तीन दलकै सांसद संख्या जोड्दा यहाँ सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । बहुमतका लागि यहाँ ५६ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेको २७, माओवादीको २१ र राप्रपाको १३ जोड्दा यहाँ एमाले गठबन्धनको कुल संख्या ६१ पुग्छ । राप्रपा यहाँ निर्णायक अवस्थामा देखिन्छ । त्यसैले बागमती प्रदेशको नेतृत्व आफूलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव राप्रपाले नयाँ बनेको गठबन्धनभित्र राखेको बुझिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनभित्र एमाले, माओवादी र राप्रपाकै सिट संख्या जोड्दा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । कुल ६० मध्ये बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा एमालेको २३, माओवादीको आठ र राप्रपाको दुई जोड्दा यो गठबन्धनको कुल संख्या ३३ पुग्छ । यो सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त संख्या हो ।

त्यस्तै, कुल ८७ सिट रहेको लुम्बिने प्रदेश सभामा पनि एमाले गठबन्धनको सहजै सरकार बन्ने अवस्था देखिन्छ । एमालेको २९, माओवादीको नौ, राप्रपाको चार, जनमतको तीन, जसपाको तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार जोड्दा यहाँ नयाँ गठबन्धनको कुल सांसद संख्या ५२ पुग्छ । जब कि बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४४ मात्रै हो ।

त्यस्तै, कुल ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा पनि एमाले–माओवादी समीकरणबाटै सरकार बन्ने देखिन्छ । सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत संख्या यहाँ २१ हो । माओवादीको १३, एमालेको १० र राप्रपाको एक जोड्दा कुल २४ हुन्छ । जुन कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त हुन्छ । नयाँ गठबन्धनभित्र कर्णालीको सरकारको नेतृत्वमा भने सबैभन्दा बढी सिट ल्याएको माओवादीले दाबी गरेको बुझिएको छ ।

नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने देखिन्छ । कुल ५३ सिटमध्ये यहाँ बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा एमालेको १०, माओवादीको ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सात र राप्रपाको एक जोड्दा २९ पुग्छ । त्यसैले गठबन्धनभित्र उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आफूहरू निर्णायक भएको भन्दै नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने सम्भावना छ।