- वि.सं २०७९ चैत ६ सोमबार
धादिङको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विशेष अदालतले फैसला दिएको छ। शुक्रबार विशेषले यस मुद्दामा २० जनाउपर अभियोग ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको छ।
यस मुद्दाका कानुन व्यवसायीसमेत रहेका अधिवक्ता सुमन खनालका अनुसार दोषी ठहर हुनेमा सातजना कर्मचारी छन्। दोषी ठहर भएकाहरूलाई फरक–फरक कसुरमा ३-३ महिना कैद सजाय तोकिएको विशेषका सूचना अधिकारी नारद भट्टराईले बताए।
धादिङका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू युवराज भट्टराई र कुशध्वज खत्री दोषी ठहर भएका छन्। साथै, अर्का मालपोत अधिकृत मोहनजंग थापालाई पनि कैद सजाय सुनाइएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष शालिग्राम शर्मा कोइराला तथा सदस्यद्वय बलभद्र बाँस्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले शुक्रबार यस्तो फैसला सुनाएको हाे।
उक्त इजलासले नापी कार्यालय धादिङका सर्वेक्षकहरू डिल्लीराम लावती र रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नापी अधिकृत दीपककुमार सापकोटालाई पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको कसुरमा सजाय सुनाएको छ। यस मुद्दाका अर्का प्रतिवादी अमिन विश्वकुमार बस्नेतलाई पनि कैद सजाय तोकिएको विशेषले जनाएको छ।
उनीहरूले विभिन्न मितिमा धादिङको तत्कालीन गोगनपानी गाविसको महेश खोलासहितका विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानुनी लाभ लिई व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको थियो। ४ असार २०७५ मा मुद्दा दायर भएकोमा ४ वर्षपछि यो टुंगिएको हो।
‘जिल्लास्थित साबिकका विभिन्न गाविस क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने, कार्यालयमा रहेको नक्सा स्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा हेरफेर गर्ने, सच्याउने, गैरकानुनी नक्सा स्रेस्ता तयार गर्ने गराउनेजस्ता कार्यहरू गरेको र सरकारी वनजंगलको जग्गा संरक्षण गर्ने, अभिलेख राख्ने कानुनी दायित्व र जिम्मेवारीसमेत भएका वन कार्यालयका कर्मचारीहरू र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले सरकारी वन क्षेत्रभित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्न सिफारिस गर्नेसमेतका दुराशय तथा बदनियतपूर्ण कामहरू गरी नेपाल सरकारलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष हानी, नोक्सानी र आफूहरूसमेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्य’ गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो।
न्यूनतम ६५ हजार रुपैयाँदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्मको बिगो मागदाबी लिई मुद्दा दायर भएको थियो। नापी, मालपोत र जिल्ला वन कार्यालयका गरी ४१ जना कर्मचारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ४ जनाउपर गरी ४५ जनालाई कैद तथा जरिवानाको दाबी लिइएको थियो।
धादिङ मालपोतका १० जना अधिकृतसहित अढाइ दर्जन कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यस मुद्दामा धादिङका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतदेखि प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, सहायक वन अधिकृत बाबुराम अर्यालसहित प्रतिवादी थिए।
जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनेहरूलाई पनि प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू सबैको मिलेमतोमा १ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको आरोपसहित स्थानीयले उजुरी दिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गराएकाहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएकोमा ७ प्रतिवादीको भने अभियोजनकै समयमा मृत्यु भइसकेको थियो।
जसमध्ये प्रेमबहादुर तामाङ, अम्बिका सुवेदी, यदुकुमार रिजाल, ईश्वरप्रसाद लम्साल, राजकुमार सुवेदी र शिवलाल श्रेष्ठलाई पनि ३-३ महिना कैद हुने भएको छ। केदारप्रसाद र बद्रीप्रसाद सुवेदीका साथै सोमलाल कुमाल, मोहन कोइराला, ठाकुरप्रसाद अधिकारी, रामहरि कोइराला र नमराज कोइरालालाई पनि सोही सजाय सुनाइएको हो।
