अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हुलाकी राजमार्ग : म्याद सकिन सात महिना बाँकी, तर २०५ किमि सडक र ५० पुलको ठेक्का अझै भएन

लक्ष्यअनुसार समयमै काम नहुँदा आयोजनाको लागत झन्डै २० अर्बले बढ्यो, भौतिक प्रगति ७२ र वित्तीय प्रगति ६३ प्रतिशत, म्याद थप गर्ने तयारी

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मै सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गमा अझै ५० वटा पुल र दुई सय पाँच किलोमिटर सडकको ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ । सरकारले तोकेको म्यादअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न अब सात महिना मात्रै बाँकी छ । तर, निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा समेत आयोजनाअन्तर्गत १३ प्रतिशत सडकको कालोपत्रे र २० प्रतिशत पुल निर्माणको ठेक्का आह्वान नै हुन सकेको छैन ।

आव ०६४/६५ देखि सुरु गरेको यस आयोजनाको निर्माण कार्य चालू आवमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सरकारको म्याद छ । तर, आयोजनाको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार चालू आवमै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने पक्का भइसकेको छ । 

बाँकी पुल र सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्नेदेखि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दासम्मको प्रक्रिया पूरा गर्न नै महिना र त्यसपछि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप दुई–तीन वर्ष समय लाग्ने अनुमान छ । यसका अलावा निर्माणाधीन अन्य संरचनाको कार्यसम्पादन पनि चुस्त छैन । त्यो अवस्थामा चालू आवमै हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुने स्वयं सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित अर्काे पूर्व–पश्चिम राजमार्गका रूपमा यसलाई अघि बढाइएको थियो । पूर्वी भापा जिल्लाको केचनादेखि सुरु हुने यो सडकले पश्चिम कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्नेछ । यस सडकको कुल लम्बाइ भने एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर हुनेछ । यस रार्जमार्गमा दुई सय ५० वटा मोटरेबल पुल बन्नेछन् ।

लागत २० अर्बले बढ्यो
तोकिएको समयमा आयोजना नबन्दा यसको लागतसमेत बढेको छ । सुरुमा यस आयोजनाको लागत ६५ अर्ब २० करोड हुने अनुमान गरिएको थियो । अहिले यसको अनुमानित लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समयमा काम नहुँदा झन्डै २० अर्बले लागत बढ्ने भएको हो । आयोजना नेपाल सरकारका साथै भारतको अनुदान लगानीसमेत रहेको छ । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले ०४७ मा नेपाल भ्रमण गर्दा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।  

बजेट नहुँदा ढिलाइ भएको दाबी 
सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बजेट अभावकै कारण आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त भएको बताए । ‘सरकारले यस आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट नदिँदा यस्तो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले जति बजेट विनियोजन गथ्र्याे, त्यसअनुसार नै आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थियौँ । तर, निर्माण कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने देखिएको छ ।’ बाँकी रहेको पुल तथा सडकको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । 

चालू आवमा पनि आयोजनाको लक्ष्यभन्दा अत्यन्तै न्यून प्रगति भएको देखिएको छ । विभागले चालू आवको पहिलो त्रैमासमा २० किमि सडक कालोपत्रे गर्ने र एकवटा पुल निर्माण बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पहिलो त्रैमास अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा चार किमि सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । पुलतर्फको प्रगति भने शून्य रहेको सडक विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विभागले चालू आवमा एक सय ८० किमि सडक कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यही गतिमा काम भएमा चालू आवकै लक्ष्यसमेत प्राप्ति नहुने देखिन्छ ।  सरकारले चालू आवमा यस आयोजनालाई ६ अर्ब ७१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा एक अर्ब २९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पहिलो त्रैमासलाई छुट्याएको छ । तर, पहिलो त्रैमासमा २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । 

१४ वर्षमा ७२ प्रतिशत मात्रै प्रगति 
निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७२.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६२.९९ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म सबै सडकखण्डको ट्र्याक खुलेर पनि आंशिक रूपमा सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, आयोजनाको निर्माण कार्यले पूर्णता भने नपाएको विभागको भनाइ छ । सडक विभागका अनुसार हालसम्म एक हजार तीन सय ५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । त्योबाहेक चार सय १५ किमि सडकको कालोपत्रे तथा गाभ्रेल गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसबाहेकको दुई सय पाँच किमि सडक (ग्राभेल तथा कालोपत्रे) ठेक्का आह्वान भएको हो ।

यस्तै, राजमार्गमा बन्ने दुई सय ५० पुलमध्ये एक सय १५ वटाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ४५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । साथै, थप ५० पुलको निर्माणार्थ ठेक्का आह्वान भएको छैन । यसअन्तर्गत बन्ने केही पुल भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि बनाउँदै छ, जसको तथ्यांक यसमा समावेश गरिएको छैन । विभागका अनुसार रौतहट, सर्लाही, सिराहा, धनुषा जिल्लाका अधिकांश नदीमा बन्ने पुलको ठेक्का आह्वान भएको छैन । यस्तै, पूर्वी क्षेत्रमा झापा र मोरङ जिल्लाका कन्काई, बागमती, कमलालगायतका नदीमा बन्ने पुलको ठेक्का आह्वान नभएको हो । पश्चिम खण्डतर्फको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको सडक विभागको भनाइ छ । 

आयोजना सम्पन्न गर्न अझै दुई–तीन वर्ष लाग्छ
अर्जुनजंग थापा, महानिर्देशक, सडक विभाग
आयोजनाअन्तर्गत बन्ने अझै कैयौँ पुलहरूको ठेक्का आह्वान हुन सकेको छैन । विभिन्न सडकखण्डको पनि गाभ्रेल, कालोपत्रेका लागि ठेक्का गर्नै बाँकी छ । त्यो अवस्थामा आयोजनाको निर्माण चालू आवमै सम्पन्न हुन सक्दैन । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न अझै दुई–तीन वर्ष लाग्न सक्छ, अब सोहीअनुसार नै म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।