मिटरब्याजीपीडितको समस्या  सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बन्दै 

कानुन नहुँदा अहिले मिटरब्याजीलाई पनि ठगी, आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरिन्छ

मिटरब्याजको पासोबाट उठीबास लागेका पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ । मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको समस्या अध्ययन गर्न गृहले गत २७ साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदललाई मिटरब्याजबाट पीडित विपन्न वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृहले गत १३ मंसिरमा निर्देशन दिएको हो । 

मस्यौदा कार्यदलमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी सहभागी छन् । कार्यदलका संयोजक भुसालले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार हुने जानकारी दिए । ‘हाम्रो कानुनले मिटरब्याजलाई चिन्दैन । जसकारण दोषीलाई सजिलै कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिने अवस्था रहेन । त्यही भएर नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो । अब बन्ने कानुनले ‘मिटरब्याज’बाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार गर्दै छौँ,’ उनले भने ।

डा. भीष्मकुमार भुसाल सहसचिव, गृह मन्त्रालय
हाम्रो कानुनले मिटरब्याजलाई चिन्दैन । जसकारण दोषीलाई सजिलै कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिने अवस्था रहेन । त्यही भएर नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो । अब बन्ने कानुनले ‘मिटरब्याज’बाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार गर्दै छौँ ।

मिटरब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुन नहुँदा अधिकांश घटनालाई दुईपक्षीय वार्तामार्फत सम्बोधन गरिँदै आइएको छ । वार्ताबाट पनि नमिल्ने घटनालाई भने प्रहरीले कि त ठगी, कि आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा बदलेर कारबाही गर्दै आएको छ । जसबाट वास्तविक पीडितले पाउन पाउन सकेका छैनन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि सरकारलाई सोही सुझाव पेस गरेको थियो । ‘मिटरब्याजका घटनालाई ठगी, आपराधिक लाभ, बैँकिङ कसुरजस्ता कसुरमा बदलेर कारबाही प्रयास हुँदै आएका छन् । यतिले मात्रै पीडितले न्याय पाउन सक्ने देखिएन । कार्यदलले यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार नै कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढेको हो,’ भुसालले भने ।

गृहका अनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानुनका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसक्नेछ । सोहीअनुसार गृहले मातहतका अधिकारीलाई मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विधेयक आगामी संसद्मा पेस गरिनेछ ।

देशभर २७ सय उजुरी, अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस 
मिटरब्याजपीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले महिना दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितलाई आह्वान गर्‍यो । मिटरब्याजको पासोमा देशभर झन्डै दुई लाख पीडित रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, हालसम्म दुई हजार सात सय ४८ मात्रै उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई सय १० उजुरी समाधान भएका छन् । ५१ अदालतमा विचाराधीन छन् । चार सय ७२ उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेका दुई हजार १५ मध्ये ६० प्रतिशत उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका छन् । 

प्राप्त उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सहसचिव डा. भुसालले बताए । ‘देशभरबाट करिब २७ सय उजुरी आएका थिए । जसमध्ये दुई सय १० वटा टुंगिएका छन् । ५१ वटा अदालतमा विचाराधीन छन् । करिब चार सय उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेकामध्ये करिब ६० प्रतिशत अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालय पठाइएका छन् । ती उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने ।

कानुन नहुँदा कारबाहीमा सकस 
साहुकारविरुद्ध कारबाहीको अह्वानपछि देशभर परेका उजुरीमध्ये ६० प्रतिशत थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै सिडिओ कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । साहुकार र पीडितबीच भएको लेनदेन र त्यसपछि भएका जालसाजी तथा विश्वासघात गरिएको हुँदा अधिकांश घटना मुलुकी अपराध संहित ०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर आकर्षिक हुने देखिन्छ । प्रहरीले पनि पक्राउ परेको र अब पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ । 

कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन साहुकारपीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग ऋण दिँदा बखतको तमसुक जीवित छ । त्यसो हुँदा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टो पीडित जेल जानुपर्ने देखिन्छ । कथम ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साहुकारपीडितको हकमा उल्लेखित कसुर प्रमाण भएर कारबाही नै हुँदा पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन । किनकि पीडितले जाली तमसुक नष्ट गरी साहुकारलाई भुक्तानी गरेको रकम र दृष्टिबन्धकको जग्गा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन् । जुन विद्यमान कानुनबाट मात्रै सम्भवन देखिँदैन ।

मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सिडिओको आनाकानी 
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजसम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी गम्भीर प्रकृतिका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरीमाथि कारबाही गर्न चासो नै देखाएन । 

मकवानपुरमा १३ उजुरी दर्ता भएका छन् । पीडित दैनिकजसो सिडिओ कार्यालय धाउने गर्छन् । तर, सिडिओले उजुरीमाथि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सल्यान, सुर्खेत, बर्दिया, धादिङ, रामेछाप र अर्घाखाँचीमा परेका उजुरीमाथि पनि अहिलेसम्म कारबाही अघि बढेका छैनन् । यस विषयमा गृहले सम्बन्धित सिडिओसँग सोधपुछ गरेको थियो । ‘उजुरी थोरै भएको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको’ जवाफ सिडिओले गृहलाई दिएका थिए । ‘केही जिल्लामा कारबाही अघि नबढेका गुनासो हामीकहाँ आएका छन् । के रहेछ बुझिरहेका छौँ । समस्या समाधान गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछौँ,’ भुसालले भने ।