मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर २० मंगलबार ०७:००:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर २० मंगलबार ०७:००:००

आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम दिएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले डाक्नेछन् संसद् अधिवेशन

निर्वाचनको लगभग अन्तिम परिणाम आएसँगै दलहरू सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि आ–आफ्नो समीकरण बनाउन दलहरू संवादमा छन् । तर, सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ । 

समानुपातिकतर्फको मतगणना भइरहेको दोलखा र बाजुराको पनि नतिजा मंगलबार साँझसम्म आएपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना प्रणालीमा परिणाम प्रविष्ट गरेर दलहरूलाई चिठी लेख्नेछ । सोमबार अबेरसम्मको नतिजाअनुसार ती जिल्लामा सवा लाख मत गणना गर्न बाँकी छ । ‘मंगलबारसम्म एक सय ६५ क्षेत्रको सबै परिणाम आइसक्छ । आयोगले यकिन गरेर दलीय आधारमा सिट निर्धारण गर्छ । बुधबार दलहरूलाई समानुपातिक सिटमा मनोनीत गर्ने नाम बन्दसूचीबाट क्लस्टर मिलाएर पठाउन तीन दिनको समय दिई पठाउँछौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । 

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार दलहरूबाट आएको नाम क्लस्टरअनुसार नमिलेमा सच्याउन थप दुई दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आयोगले हेरेर कुनै दलको मिलेन भने सच्याउन भन्छौँ । दलहरूबाट नाम आइसकेपछि सकियो,’ उनले भने । दलहरूबाट आएको नाम–नामेसी सबै विवरण तयार गरेर त्यसको एक–दुई दिनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए । २७ गतेसम्म अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ । 

अन्तिम परिणाम आइसकेपछि संसद्को अधिवेशन बोलाउने र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अघिल्लोपटक नयाँ सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको अभ्यास छ । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारी जुनसुकै सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन् । 

‘अहिलेको सरकारले पनि गर्न सक्छ । आउनेले पनि गर्न सक्छ । सरकारको निरन्तरता हुन्छ । यसमा यही नै भन्ने छैन । अघिल्लोपटक ५ माघमा सरकार बनेको थियो । २१ फागुनमा मात्रै संसद् अधिवेशन आह्वान भएको थियो । तर, जुनसुकै सरकारले गर्न सक्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । 

०७४ मा निर्वाचनको परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा अगावै सरकार बनेको अभ्यास छ । माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा ५ माघमै सरकार बनेको थियो । संसद्को अधिवेशन २१ फागुनमा आह्वान भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिई सरकार बनाउने यो अभ्यास गलत भएको स्विकार्छन् प्रवक्ता पाण्डे । ‘नहुनुपर्ने अभ्यास ०७४ मा भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा सांसदहरूको शपथ भएकै थिएन । यद्यपि, त्यो अभ्यास स्वीकार्य हुँदै गयो । अब के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, शपथ नलिई अगाडिको कुनै कामकारबाही नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने । 

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल संसद्को शपथ नलिई प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार गठन गर्ने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । ‘संसद्को सदस्य नियुक्त नभईकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा आउँदैन, त्यो वैध हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्ने हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन संसद्को शपथग्रहण गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो हिजोको प्राक्टिस गलत थियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । 

पोखरेलले अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको अवस्था मात्रै रहेको र औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जस्तो शपथग्रहण गरेको मितिबाट उहाँहरूले तलब–भत्तालगायत सुविधा पाउनुहुन्छ । त्योभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाले उहाँहरूलाई चिन्दैन । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ ।’

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ७६ अनुसार परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

कहिले र कसरी हुन्छ सांसदको शपथ ? 

संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट संसद् अधिवेशन आह्वान हुन्छ । अधिवेशनको पहिलो बैठकअघि सांसदहरूलाई शपथ गराइन्छ । ०७४ मा २१ फागुनमा अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो भने सांसदहरूलाई २० फागुनमै शपथ गराइएको थियो । 

शपथ गराउनुअघि सुरुमा ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिन्छन् । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँछन् । शपथपछि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्यको लोगो पाउँछन् । यसपालि प्रतिनिधिसभामा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ज्येष्ठ सदस्य भएकाले उनले पहिला राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् । त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बस्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख चुन्न निर्वाचन

संसद्को पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने, नियमावली पारित गर्नेलगायतको कार्यसूची हुन्छ । ‘पहिलो बैठकमा खासै धेरै विषय हुँदैन,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला भन्छन्, ‘सभामुखको निर्वाचन प्राथमिकतामा हुन्छ । दलहरूको सल्लाहमा पहिलो वा दोस्रो बैठकमा यसलाई प्रक्रियामा लगिन्छ । त्यसपछि नियमावलीअनुसार कानुन निर्माणको नियमित कार्यसूचीमा अघि बढ्छ ।’ 

धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने र एउटा महिला हुनुपर्ने बाध्य गरिएको छ ।