त्रिशंकु संसद् : जोखिममा संविधान

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावअघि राजनीतिक दलहरूको टाउको दुखाइको विषय थियो, कुन दलसँग गठबन्धन र तालमेल गरेर चुनावमा गएर बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने । चुनावमा बहुमत वा बढी सिट हासिल गर्न सत्तारूढ दलहरूबीच पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो भने मुख्य विपक्षी एमालेले गठबन्धनलाई तालमेलको नाम दिएर दुवै राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उत्रियो ।

दुवै गठबन्धनको साझा ध्याउन्न थियो– सके बहुमत ल्याउने, नसके बढीभन्दा बढी सिट हासिल गर्ने । विडम्बना, सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनले अपेक्षाअनुरूप नतिजा हासिल गर्न नसकेर मर्माहतजस्तै देखिएका छन् । गठबन्धनको बलमा चुनावमा गए पनि कुनै पनि दलको नतिजा उत्साहजनक आएन । सत्ता र विपक्षी दुवै गठबन्धनलले सरकार गठन गर्न जरुरी पर्ने एक सय ३८ सिट सुनिश्चित गर्न सकेनन् ।

समानुपातिकतर्फका सबै नतिजा सार्वजनिक भइनसक्दै फेरि गठबन्धनको भरमा चुनावमा गएका नेताहरू गठबन्धनकै सरकार गठनको जोडघटाउमा सक्रिय छन् । चुनावअघि बढी सिट हासिल गर्न र चुनावपछि सरकार गठन गर्न दलहरूभित्र आन्तरिक मोलमोलाइ, भागबन्डा, चलखेल र लेनदेन सुरु भइसकेको छ ।

सत्तामा पुग्न भागबन्डा र लेनदेनमा अनुभव हासिल गरेका नेताहरूको गठजोड प्रयासले अन्ततः देशले अवलम्बन गरेको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरूपलाई नै विकृत पार्ने खतरा देखिएको छ । पहिलो र दोस्रो हुने दलको नेता मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा थोरै सिट हासिल गरेका जुनसुकै दलका नेता पनि सके प्रधानमन्त्री, नसके केही मन्त्रालय लिएर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन सक्रिय देखिन्छन् ।

कतिसम्म भने चुनाव जितेका कुनै पनि दलले सरकारमा सहभागी बन्दैनौँ, आगामी पाँच वर्ष संसद्को विपक्षी बेन्चमा बस्छौँ भन्ने आँट गरेका छैनन् । यसो नगर्नुको कारण सरकारमा जाने उनीहरूको लालसा नै हो । संविधानले अपनाएको मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) चुनाव प्रणालीमा सामान्यतया एक दलको बहुमत आउन नसक्ने तथ्य ०४७ को संविधान खारेज भएपछि भएका चारवटा आमचुनावले देखाएका छन् ।

नजिकैको छिमेकी भारत, बंगलादेश मात्र होइन, संसारका धेरै देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने चुनाव प्रणाली अपनाइएको छ । संसारका धेरै देशले कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कि पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली अपनाएका छन् । संसारका सीमित देशले मात्र अपनाएको मिश्रित चुनाव प्रणाली नक्कल गरेर कुनै दलको बहुमत नआउने विकराल अवस्था सिर्जना गरिनु देशका लागि घातक साबित भएको छ । 

अहिलेको चुनाव प्रणालीले नयाँ संविधान लागू भएको एक दशकमै देशलाई अर्को संक्रमणको चक्करमा हाल्ने, शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोगशाला र परीक्षणको केन्द्र बनाउने जोखिम बढाएको छ । अब जसले लेनदेन र भागबन्डामा आफूलाई अब्बल साबित गर्छ, त्यो व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुन र सरकार गठन गर्न मतादेशभन्दा बढी भागबन्डाको मूल्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

०४७ को संविधान असफल भएकाले देशले ठूलो मूल्य चुकाएर दुईवटा संविधानसभा चुनावपछि मात्र अहिलेको संविधान प्राप्त भएको हो । तर, पहिलेको र अहिलेको संविधानले देशलाई उस्तै प्रकृतिका विकृति दिएको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले, संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि मोलमोलाइ र भागबन्डाको क्रियास्थल बनाइएको छ, यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विकृति हो । 

लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूलाई मन परेको राजनीतिक दल र उम्मेवारलाई मतदान गर्छ, गर्नुपर्छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएपछिका संसदीय र स्थानीय चुनावमा राजनीतिक दलहरूले गरेको अभ्यासले मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाएको छ । दलहरूकै सत्तास्वार्थका कारण मतदाताले आफूलाई मन परेको उम्मेदवार र दललाई सहज रूपमा मतदान गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एउटा नागरिकले एकै चुनावमा एकभन्दा बढी दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक माहोल खडा गरिएको छ । दृष्टान्तका लागि कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकले अहिले कांग्रेस र कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मात्र होइन, आफूलाई मन नपरे पनि माओवादी वा गठबन्धनका अन्य दल र उम्मेदवारलाई मतदान गरे । एमालेका कार्यकर्ता र समर्थकले राप्रपाका उम्मेदवारलाई मतदान गरे, राप्रपाले एमालेलाई भोट हाले । राजनीतिक दलहरूको यस्तो अभ्यासले संघीय गणतन्त्रलाई छिट्टै कोमामा पुयाउन सक्छ । 

सरकार गठन विघटनबारे संविधानमा ज्यादै विकृत र त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरिएको त ०७४ को चुनावपछिका अभ्यासले नै देखाएको छ । संविधानका अस्पष्टताका कारण अदालतले नै संसद् विघटन र सरकार गठनबारे अन्तिम व्याख्या गरिदिनुप¥यो । त्यसैले वेलैमा संविधानका त्रुटिहरू सच्याउनेतिर संसद्मा पुगेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय हुन जरुरी छ । चुनावपछि अहिलेको संविधान जारी गर्न मुख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादीलगायत सबै दल देशलाई त्रिशंकु संसद्बाट मुक्त गर्न अग्रसर हुनैपर्छ ।

अहिलेकै चुनाव प्रणाली यथास्थितिमै रहने र गठबन्धनको राजनीति कायम रहिरहने हो भने हंग पार्लियामेन्टको दुष्चक्रले ०७२ को संविधानलाई केही कालमै सखाप पार्नेछ

चुनावअघि दलहरूले अर्काप्रति लगाएका आरोपबाट चुनावपछि मुक्त भएको हुनुपर्छ । चुनावी नतिजाले सत्तारूढ दलहरूले प्रतिगामी करार गरेको एमाले र त्यो दलका अध्यक्ष ओलीले मतादेशबाट आफ्नो नयाँ हैसियत स्थापित गरेका छन् भने ओलीले परमादेशी भनेको सरकार र गठबन्धनका घटकहरू परमादेशी सरकारको दोषबाट मुक्त हुनेछन् । चुनावले प्रतिगामी विपक्षी र परमादेशी सरकार दुवैलाई विसर्जन गरेको छ । त्यसैले, चुनावपछि नयाँ परिवेशमा सरकार गठनको चलखेलभन्दा बढी संविधानका त्रुटिहरू सच्याउनेमा दलहरूले मन्थन गर्न जरुरी छ ।

पुरानो रोग :  ०६४ को संविधानसभा चुनावले माओवादीलाई पहिलो दल त बनायो, तर उसको बहुमत नपुग्दा प्रचण्डको सरकार नौ महिनामै ढल्यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावअघिसम्म चारवटा सरकार झेल्न देशवासी बाध्य भए । ०७० को संविधानसभाले कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाएपछि नयाँ संविधान जारी त गरियो, तर सरकार गठन–विघटनको खेल, राजनीतिक भागबन्डा र मिलीजुली खाने पुरानो रोगबाट देश मुक्त भएन ।

०७२ देखि ०७४ को चुनावसम्ममा देशलाई तीन प्रधानमन्त्री र मिलीजुली सरकार झेल्न बाध्य बनाइयो । ०७४ को चुनावपछि पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष शासन गर्न पाएन । दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, दुई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा धेरै दल सहभागी गठबन्धन सरकार ४ मंसिर ०७९ अघिको देशको दुर्भाग्य हो । के यो दुर्भाग्यको सदावहार सिकार देशलाई बनाइरहन मिल्छ ?

देश त्रिशंकु संसद् (हंग पार्लियामेन्ट)को सिकार ०५१ देखि ०५६ सम्म पनि भएको थियो । त्यतिवेलाको सरकार गठन–विघटन, सांसदको किनबेच र मोलमोलाइ नेपाली समाजको विस्मृतिमा गएको छैन । त्यो अवधिका विकृतिका कतिपय सूत्रधार नै अहिले पनि देशको शासन व्यवस्था र प्रणालीलाई नै विकृतिको केन्द्र बनाउन सक्रिय छन् । ०५६ सम्मको त्रिशंकु संसदीय अभ्यास, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको देखिने–सुनिने राजा बन्ने रहर एवं माओवादी विद्रोहको विस्तारले ०४७ को संविधानलाई सखाप पारेको हो । 

विडम्बना, ०४७ को संविधानपछिका विकृतिहरू नयाँ प्रवृत्तिका रूपमा फेरि दोहोरिएका छन् । किनभने, ०४७ मा जारी संविधान ०६३ मा विस्थापित भए पनि त्यस अवधिका विकृति भने विस्थापित हुन सकेनन् । पहिला पनि त्रिशंकु संसद् देशलाई फापेन, अहिले पनि त्रिशंकु संसद् देशलाई लाभकारी हुने सम्भावना देखिएको छैन । चुनावी प्रणाली निधो गर्नुअघि संविधान निर्माताहरूले गम्भीर त्रुटि गरेको देखियो ।

संसारका विरलै देशमा भएको मिश्रित चुनाव प्रणाली संविधानमा राखेर सांसद नै दुई थरी हैसियतका बनाउने नयाँ परिपाटी कायम गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद शक्तिशाली र हैसियतवाला अनि समानुपातिक सांसद कमजोर र हैसियत हुने परिपाटी विकास गरेर एउटै सभामा दुई थरी सांसद बनाइएको छ । सम्भवतः पूर्णसमानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचित समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाएको भए न त्रिशंकु संसद् बन्ने थियो, न दुई थरी सांसद नै रहने थिए । 

नेपालले संसारमा खराब शासकीय स्वरूप र चरित्र पेस गरेर अब योभन्दा बढी बदनाम कमाउनुभन्दा अहिलेको त्रुटि सच्याउनु उचित हुन्छ । हुन त यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि संसारको कुनै देशका लागि पनि रोलमोडल हुन सकेको थिएन ।

अहिलेकै अभ्यास कायम रहे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि नमुना बन्न सक्ने देखिएन । हंग पार्लियामेन्टका दुष्प्रभावले पुराना प्रवृत्तिलाई नयाँ स्वरूपमा ब्यूँताएको छ । बरु ०४७ को संविधानमा राखिएको प्रत्यक्ष चुनिने प्रणालीले कांग्रेसले दुईपटक एकल बहुमत हासिल गरेको थियो । तर, ०६३ को अन्तरिम संविधान र अहिलेको संविधानमा अपनाइएको मिश्रित चुनाव प्रणालीले कसैको पनि एकल बहुमत नआउने अवस्था देखिन्छ । परिणामतः देश फेरि उही पुरानो हंग पार्लियामेन्टको दुष्चक्रमा फसेको छ । 

देशको दुर्भाग्य के भयो भने, लोकतन्त्रविनाको ३० वर्षे पञ्चायती सरकार र १०४ वर्षे स्थिर राणाशासन । लोकतन्त्र आएको झन्डै ३५ वर्ष हुन लाग्यो, तर देशले एकपटक पनि पाँच वर्ष पूर्ण कार्यकाल पाएको एउटै आवधिक सरकार पाएन । नौमहिने, एकवर्षे, तीनवर्षे आदि अनेक अवधिका सरकारको सिकार भयो देश । सबै आमचुनावपछि एउटा पनि पाँचवर्षे सरकार बन्न नसक्नु देशको दुर्भाग्य हो । 

त्यसैले, त्रिशंकु संसद्बाट देशलाई मुक्त गर्न संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित वा पूर्ण समानुपातिक एकप्रकारको मात्र चुनाव प्रणाली अपनाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा मतदाताको विवेकलाई बन्धक बनाउने गठबन्धनवादी चुनाव अनि सिद्धान्त र कार्यक्रममा १६० डिग्री फरक कोणमा उभिएका राजनीतिक दलहरूबीचको हातेमालोले देश उँभो लाग्दैन । किनकि, नेपालीलाई लोकतन्त्रका नाममा विकृति राजनीतिक प्रणाली र अभ्यास चाहिएको होइन । नयाँ संविधान जारी भएपछिका दुई चुनावको मुख्य सिकाइ यही हो ।

अहिलेको अभ्यासले नयाँ संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप दूषित र दुर्गन्धित बनाउने पक्का छ । अहिलेकै चुनाव प्रणाली यथास्थितिमै रहने र गठबन्धनको राजनीति कायम रहिरहने हो भने हंग पार्लियामेन्टको दुष्चक्रले ०७२ को संविधानलाई केही कालमै सखाप पार्नेछ, जसरी ०४७ को संविधानलाई तत्कालीन हंग पार्लियामेन्ट र त्यसका दुष्परिणामले सिध्यायो ।