मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
थापाथलीस्थित बागमती करिडोरका सुकुमबासी बस्तीमा महानगरले डोजर चलाउने तयारी गरेपछि टहराभित्रका सरसामान बाहिर निकाल्दै (दायाँ) । बस्ती भत्काउन नगर प्रहरीसहित अगाडि बढेको महानगरको डोजर रोक्न ढुंगा प्रहार गर्दै सुकुमबासी बस्तीका युवा ।
शान्ति तामाङ काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार ०७:२५:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

महानगरको डोजर पुगेपछि तनावग्रस्त सुकुमबासी बस्ती 

Read Time : > 3 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार ०७:२५:००

घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिए सुकुम्बासी, नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ प्रहरी घाइते

हस्याङफस्याङ गर्दै आफ्नो टहराबाट लत्ताकपडा पोको पार्दै बाहिर निकाल्दै थिइन् थापाथलीस्थित बागमती करिडोर सुकुमबासी बस्तीकी भीमा सिवाकोटी । अनाजका पोका–पन्तुरा पनि टहराबाहिर भेला गराउँदै थिइन् । किनभने काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरी डोजरसहित सुकुमबासीका टहरा भत्काउन अगाडि आउँदै थिए । तर, सोमबार दिउँसोको जस्तो दिन उनका लागि पहिलो भने होइन । १७ वर्षअघि झापाबाट काठमाडौं पसेकी उनले यसअघि पनि यस्तै घटना व्यहोरेकी थिइन् । 

‘पहिला पनि टहरामा डोजर लगाउँदा केही पनि सामान निकाल्न पाएनौँ । अहिले पनि त्यस्तै होला भनेर सामान निकाल्दै छु,’ भीमाले भनिन्, ‘हामीलाई डोजर आउनेबारे केही थाहै थिएन । भर्खरै थाहा भयो । सम्बन्धित निकायसँग वार्ता पनि भइरहेको थियो । विकल्प नदिई केही नगर्ने भनिएको थियो । तर, एक्कासि कसरी हाम्रो उठीबास लगाउने योजना बन्यो अचम्ममा परेकी छु !’ उनलाई आफूभन्दा पनि १० कक्षामा पढ्ने छोरी र आंशिक अपांगता भएका छोराको झन् धेरै चिन्ता छ । 

भीमा मात्र होइन, ०५० को बाढीले घरबारी बगाएपछि सर्लाहीका मणिकुमार प्रधान पनि यही सुकुमबासी बस्तीमा छन्, वृद्धा बुबाआमाका सहाराको रूपमा । तर, दोस्रोपटक टहरा भत्काउन दलबल आएपछि अन्योल थपिएको उनको गुनासो छ । ‘०५० सालको बाढीले घरजग्गा बगायो । बाआमा यहीँ आएर बस्नुभयो । उताको जग्गा–जमिनको वास्ता भएन । साथीहरूको चिनजानमा यहीँ बसियो । पछि जग्गा हुन्छ भनियो, तर फेरि यहीँ नै बस्ती बस्यो,’ मणिले भने, ‘अस्ति मात्र जुलुस पनि भयो । विरोध गर्‍यौँ । वार्ता पनि भयो । केही विकल्प नदिई उठाउन पाइँदैन भनेको हो । ठाउँको बदला ठाउँ देऊ भनेको हो । विकास गर्न कति ठाउँ चाहिन्छ लिएर हामीलाई एकछेउमा बस्न देऊ, कि त अन्तै सारिदेऊ भनेका हौँ । बजेट आएको छ भन्छ, तर बजेट खान काम देखाउनलाई बस्ती भत्काउन लागेको हो ।’ सम्पत्तिको नाममा बाबुआमा भएका उनी यहाँबाहेक आफ्नो विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘केही नहुने त यहीँ बस्न पर्‍यो नि । सामान निकालेर तयारी भएर बसेको हो । हेरौँ लडेर यहीँ बसिन्छ कि के गरिन्छ,’ उनले निराश हुँदै भने । 

महानगरले सुकुमबासी बस्तीका टहरा भत्काउन दलबल खटाएपछि परिस्थिति तनावग्रस्त नै बन्यो । विनाविकल्प उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै उनीहरू घरेलु हतियार लिएर प्रतिकारमा उत्रिए । थापाथली चोकदेखि खटिएका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीसहित डोजर रोक्दै उनीहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र मेयर बालेन साहविरुद्ध नारा लगाए । घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले सडकमै टायर बालेर विरोध गरे । उनीहरूले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ प्रहरी घाइते भए । विकल्प नदिई आफूहरूलाई हटाउन खोजे निरन्तर प्रतिकार गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ । 

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका महासचिव अर्जुन कुँवरले आफूहरू वार्ताका लागि तयार हुँदा पनि गैरनागरिकको व्यवहार गरेर बस्तीमा डोजर पठाएको भन्दै प्रतिकार जारी राख्ने बताए । ‘हामी छलफलमा जान तयार छौँ । हामीसँग बस्ती व्यवस्थापनको कार्यविधि पनि छ । बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँगको अन्तिम छलफलमा उहाँहरूको कार्यविधि र हाम्रो कार्यविधिमा छलफल गरेर व्यवस्थापनतर्फ अगाडि बढ्ने भनेको हो,’ महासचिव कुँवरले भने, ‘छलफलकै क्रममा हामीलाई गैरनागरिकको व्यवहार गरियो । संविधानमा आवासको हक भने पनि हामीलाई अधिकारबाट वञ्चित गरियो । सनकको भरमा बस्तीमा डोजर पठाउने कार्य धिक्कार छ । हामी आन्दोलनकै क्रममा छौँ । हाम्रो उठीबास लगाउने प्रयास भए प्रतिकार गर्न तयार भएर बसेका छौँ ।’ 

प्रतिकारमा नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ प्रहरी घाइते
सुकुमबासी बस्ती हटाउन जाने क्रममा स्थानीयको प्रतिकारमा काठमाडौं महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेसहित ३६ प्रहरी घाइते भएका छन् । घाइतेको उपचारमा खटिएका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्य केसीका अनुसार ३४ जनाको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा र दुईजनाको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । ‘घाइतेमध्ये धेरैको टाउकोमा चोट छ । सातवटासम्म टाँका लगाउनुपरेको छ । टाउकोबाहेक छाती, ढाड र खुट्टामा चोट लागेका बिरामी धेरै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । 

नदी किनारामा निर्माण भएका घरटहरा, त्यहाँ राखिएका निर्माण सामग्री तथा सवारीसाधन हटाउन अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । समितिले बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन २५ कात्तिकमा १० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, सूचनाप्रति अटेर गरेपछि कानुनअनुसार बस्ती खाली गर्न जाँदा आक्रमण भएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी बताउँछन् । ‘गृह प्रशासनसँग समन्वय गरेर सचेत गराउने क्रममा थियौँ । त्यही क्रममा बस्तीमा पुग्न नपाईकनै स्थानीयबाट घरेलु हतियारसहित ढुंगा प्रहार गरेर आक्रमण भयो । नगर प्रहरीहरू घाइते भएका छन्,’ उनले भने । अनधिकृत संरचना हटाउन खटिने नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध भएको उनले बताए । 
सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न १४ आयोग, समस्या झन् बल्झिँदै 
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न स्थापना गरिएको आयोग अहिले पनि क्रियाशील छ । बहुदलयता नै गठन गरिएका आयोगको संख्या नै दर्जनभन्दा बढी छ । पछिल्लो समय गठन गरिएको र हाल क्रियाशील १४औँ आयोग हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको डेढ महिनापछि गत वर्ष भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गरेको थियो । ९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । १४ आयोग बन्दासम्म १८ जना अध्यक्ष बनेका छन् । प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । ३० वर्षको अवधिमा एक हजार सात सय कार्यकर्ताले आयोगमा भर्ती पाएका छन् । तर, अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार १५ लाख परिवार अझै भूमिहीन छन् । 

नागरिक अधिकार हनन भयो : नहेन्द्र खड्का, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि आयोग 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले अहिले देशव्यापी रूपमा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवास गरेकाको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ । लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई हटाउने गरी बल प्रयोग गर्नु उचित होइन । यसले उनीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन हुन्छ ।

यस्तो कार्यले आयोगको काममा समेत बाधा हुने भएकाले बल प्रयोग नगर्न आयोगले निर्णय गरेर गोरखापत्रमा सूचना र पत्राचार पनि गरेको थियो । पछिल्लो समय सूचना निकालेपछि पनि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताका वेला यसो नगर्न अनुरोध गरेको हो ।

तर, आज सुकुमबासीमाथि बल प्रयोग गरेको जानकारी आएको छ । यो कसले, किन र कसरी गर्दै छ भन्ने आधिकारिक जानकारी आयोगलाई छैन । जसले जेका लागि गरे पनि गलत छ भन्ने आयोगको धारणा हो । उनीहरूको लगत संकलन गरेर प्रमाणीकरण बसोवास गरेकै स्थानमा वा नियमअनुसार अन्यत्र व्यवस्था गरिन्छ ।