निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले मंगलबारदेखि कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्ने भएका छन् । कम्पनीहरूले व्यक्ति र परिवारको नाममा रहेको पोलिसीलाई प्राथमिकता राखेर भुक्तानी गर्ने नेपाल बिमक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार व्यक्ति र परिवारको २५ हजार चारवटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर, अहिले सरकारले निकासा गरेको र प्राधिकरणसहित कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम जोड्दा एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । सो रकमबाट १८ हजार ६० वटा बिमा पोलिसीको मात्रै दाबी गर्न सकिने संघको जिकिर छ ।

यो संख्या कम्पनीहरूमा परेको व्यक्ति वा परिवारको पोलिसी संख्याको ७२ प्रतिशत हो । तर, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भने आफ्नो हिस्सा रकम थप गरेको छैन । कम्पनीहरूले पनि आफ्नो हिस्सामा पर्न आउने रकम दुई करोड २७ लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरेका छैनन् । हालसम्म नेसनल इन्स्योरेन्स, नेको इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै आफ्नो हिस्साको रकम संघलाई भुक्तानी गरेका छन् । अहिले संघले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट भुक्तानी हुन बाँकी र कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमलाई घटाएर सबै कम्पनीलाई चेकमार्फत रकम हस्तान्तरण गरेको छ । 

संघको तथ्यांकअनुसार अजोड इन्स्योरेन्सले एक हजार तीन सय ५५ वटा पोलिसीको दाबी रकम भुक्तानी गर्नेछ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले चार सय ७४, जनरल इन्स्योरेन्सले आठ सय नौ, हिमालयन जनरल एक हजार दुई सय ५९, आइजिआईले सात सय  सात, लुम्बिनीले पाँच सय २४, नेसनल एक सय ४०, नेको एक हजार छ सय ६५ र नेपाल इन्स्योरेन्ले आठ सय ८७ वटा पोलिसीको दाबी भुक्तानी गर्नेछन् । त्यस्तै, एनएलजीले दुई सय ४९, ओरियन्टलले एक सय ४१, प्रभु दुई सय ४९, प्रिमियर नौ सय ५२, प्रुडेन्सियलले एक सय २५, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी एक हजार आठ सय ६३, सगरमाथा एक हजार पाँच सय ४२, सानिमा दुई सय २०, शिखर तीन हजार ६ सय १४, सिद्धार्थ सात सय ७३ र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले पाँच सय चारवटा पोलिसीको रकम भुक्तानी गर्नेछन् ।

 २५ प्रतिशत रकम थप्न बिमा कम्पनीले गरे अस्वीकार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानीका लागि २५ प्रतिशत रकम थप गर्न अस्वीकार गरेका छन् । नेपाल सरकारले आग्रह गरे पनि कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा कम्पनीहरूको कुनै दायित्व नरहेको भन्दै उनीहरूले रकम थप गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । मापदण्डबमोजिम कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने र सोअनुसार आफ्नो दायित्व यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।

अब बाँकी रहेको दायित्वमा कम्पनीहरूको कुनै पनि जिम्मेवारी नरहेको उनको जिकिर छ । बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कुनै पनि हालत रकम थप नगर्ने अडान लिएको उनले बताए । तर, बिमाप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास बढ्दै गएकाले सरकारबाट भर्पाई गरिने सर्तमा तत्कालका लागि कम्पनीहरूले रकम थप गर्ने उनको भनाइ छ । ‘रकम थप नगर्ने विषयमा हामी अडिग छौँ । तर, हाम्रै कारणले हामी बिमामा संकट आउन दिँदैनौँ । त्यसैले अहिले सो रकम हामीले थप गर्छौँ, तर त्यसको भर्पाई भने सरकारबाट गर्नेछाैँ,’ उनले भने । यसको अर्थ हामी रकम थप गर्न तयार भएको भने होइन । नेपाल बिमक संघ, निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालक संघ र प्राधिकरणको रोहबरमा भएको छलफलमा आइतबार यस्तो निर्णय भएको उनले बताए । 

 सरकार दायित्वबाट पन्छिँदा कम्पनी संकटमा
कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिँदा बिमा कम्पनीहरू संकटमा परेका छन् । सरकारले आफ्नै निर्णय लत्याएर बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो दायित्व थुपारेको नेपाल बिमक संघका महासचिव खड्काको आरोप छ । कोरोना बिमा दाबी रकममध्ये १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम नेपाल सरकारको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । तर, सरकारले करिब डेढ वर्षपछि दाबी रकम भुक्तानीका लागि एक अर्ब मात्रै निकासा गरेको छ । सरकारले सो रकमलाई ५५ प्रतिशत मानी ४५ प्रतिशत रकम प्राधिकरण, बिमा कम्पनीहरू र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट थप गर्न भनेको छ । 

तर, कम्पनीहरूले भने कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ अनुसार कुनै पनि रकम थप गर्नुनपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । कम्पनीहरूले रकम थप गर्न नमानेपछि सरकारले रकम निकासा गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि कोरोना दाबी रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार कम्पनीहरूले बिक्री गरेको पोलिसीमध्ये १० हजार पोलिसीको दाबी रकम निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, २० हजार वटासम्मको दाबीको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । अर्थात्, थप भएको १० हजार दाबीको दायित्व पुनर्बिमा कम्पनीले लिनेछ ।

२५ हजारसम्म दाबी पर्‍यो भने पुराना निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, थप पाँच हजारवटा दाबीको दायित्व महाविपत्ति कोषबाट भुक्तानी गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, ३५ हजारसम्म दाबी पर्‍यो भने त्यसको दायित्व बिमा प्राधिकरणले व्यहोर्ने मापदण्डमा लेखिएको छ । अर्थात्, थप १० हजार दाबीको भुक्तानी बिमा समितिले गर्ने व्यवस्था छ । बिमा समितिले सेवाशुल्कबापत बिमा कम्पनीहरूबाट प्रत्येक वर्ष नाफाको १ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ ।

सोही शुल्कबाट दायित्व वहन गरिने निर्णय गरिएको थियो । ३५ हजारवटाभन्दा बढी दाबी परेको अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने सहमतिसहित मापदण्ड बनाइयो । 
कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार बिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व मात्रै व्यहोर्ने निर्णय भएको थियो । सोभन्दा बढी रकमको दायित्व प¥यो भने एक अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्ने ।

दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी दाबी परेमा ५० करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति जगेडाबाट भुक्तानी गरिने । त्यसभन्दा पनि माथिको दायित्व परेमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिमा समितिले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथि दाबी परेमा नेपाल सरकारले दायित्व भुक्तानी गर्ने निर्देशिका व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको रकममा ४५ प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्नेमा बिमा समितिको हिस्सामा ८ प्रतिशत परेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो हिस्साको १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नेपाल बिमक संघलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको हिस्सामा १२ अर्थात् २१ करोड १८ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ । बिमा कम्पनीहरूको हिस्सामा भने २५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ । 

बिमा कम्पनीजस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले पनि नयाँ रकम थप नगर्ने प्राधिकरणलाई जवाफ दिएको छ । मापदण्डअनुसार यसअघि आफ्नो हिस्साको रकम भुक्तानी गरिसकेको भन्दै अहिलेको १२ प्रतिशत हिस्सा भुक्तानी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । तर, प्राधिकरणले भने कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनको अवज्ञा गरेमा कारबाही हुने बताएको छ । 

 पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्षको राजीनामा
नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् । कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले २१ करोड २१ लाख रकम थप नगरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फोनमार्फत राजीनामाको माग गरेका थिए । काम गर्ने वातावरण नभएपछि आफूले राजीनामा गरेको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरणले रकम थप गर्न कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, पब्लिकको सम्पत्तिमा सञ्चालकले आफूखुसी रकम वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै रकम थप नगर्ने प्राधिकरणलाई सूचित गराएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले सात दिनभित्रमा भुक्तानी गर्न अर्को पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि पनि कम्पनीले रकम थप नगरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा तातिएका हुन् । तर, कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको कुनै पनि दायित्व नरहेको घिमिरेको दाबी छ ।  

 सरकारले रकम भर्पाई नगरे कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ
अशोक खड्का महासचिव, नेपाल बिमक संघ
कोरोना बिमा मापदण्डअनुसार हामीले हाम्रो दायित्वको रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ । अब हाम्रो कुनै जिम्मेवारी छैन । तर, अहिलेको समस्या समाधान गर्न हामीले रकम  थपेका छाैँ। तर, यो रकम सरकारबाट भर्पाई लिन्छौँ । सरकारले सहजै नदिए कानुनी प्रक्रियामा जानेछौँ ।