मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
पामिर गौतम काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर ११ आइतबार ०९:३३:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जान, जिन्दगी र आजादी

Read Time : > 4 मिनेट
पामिर गौतम, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर ११ आइतबार ०९:३३:००

कडा हिजाब कानुनविरुद्ध इरानी महिला ‘जान, जिन्दगी र आजादी’ यानी ‘स्त्री, जीवन र स्वतन्त्रता’को नारा लगाउँदै तेहरानलगायत प्रमुख सहरका सडकमा उत्रिएका छन् 

इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता अली खामेनीले अप्रिल २०१० मा आफ्नो एक अभिव्यक्तिमा भनेका थिए– प्राचीन पर्सियामा कुलीन र वरिष्ठ अधिकारीका पत्नीहरूले हिजाब लगाउने गर्थे, तर साधारण महिला सबैले हिजाब लगाउँदैनथे र त्यसो गर्न कुनै बाध्यता पनि थिएन । त्यसपछि इस्लामले हस्तक्षेप गर्‍यो र सबै महिलालाई हिजाब लगाउन लगाएर भेदभाव हटायो । खामेनीको इरान आज महिला स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका आफ्नै जनतामाथि डन्डा र गोली बर्साउँदै छ । उसका लागि केवल हिजाबले महिलाको कुलीनता रक्षा गर्न र भेदभावरहित इरान स्थापित गराउन सकिन्छ । अगस्ट २०२१ मा इरानको राष्ट्रपति भएसँगै इब्राहिम राइसीले शुद्धता र हिजाबसम्बन्धी कानुनलाई कडाइसाथ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसैअनुरूप उनका नैतिक पुलिसहरू इरानका सडकमा छ्यापछ्याप्ति छरिएका छन्, हिजाब कानुनको उल्लंघन गरेजस्तो लाग्ने हरेक महिलालाई सोधपुछ र गिरफ्तार गर्न ।

यस्तै, नैतिक प्रहरीको कारबाहीमा परेर गत सेप्टेम्बरमा २२ वर्षीया महसा अमिनीको मृत्यु भएपछि इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन चलिरहेको छ । हिजाब राम्रोसँग नलगाएकै आरोपमा उनलाई त्यहाँको नैतिकता लागू गराउने एजेन्सीले हिरासतमा लिएको थियो । रिपोर्टअनुसार उनलाई पक्राउ गरी डिटेन्सन सेन्टरमा सार्ने क्रममा निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरिएको थियो, जसका कारण १६ सेप्टेम्बरमा उनको अस्पतालमा निधन भयो । अमिनीको मृत्युपछि, इरानले दशकौँमा नदेखेको ठूलो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भए । इरान, जहाँ महिलाले अलिकति कपाल देखाएकै कारण सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ, आज त्यहाँका महिला ‘जान, जिन्दगी, आजादी’ यानी ‘स्त्री, जीवन, स्वतन्त्रता’को नारा लगाउँदै तेहरानलगायत हरेक प्रमुख सहरको सडकमा उत्रिएका छन् । महिला प्रदर्शनकारीले अली खामेनीको नेतृत्वमा इरानको इस्लामिक सरकारले लागू गरेका नियमको अवहेलना गर्दै विरोधस्वरूप सार्वजनिक रूपमा आफ्नो हिजाब जलाउने र कपाल काट्ने काम गरेका छन् । उनीहरूले महसा अमिनीको मृत्युको जवाफदेहिता, इरानमा महिलामाथि हुने हिंसा र भेदभावको अन्त्य र हिजाब अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानुन अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

अर्कातर्फ, इरानी सांसदले प्रदर्शनकारीमाथि कडा सजायको माग गरेका छन् । इरानी संसद्का २९० सदस्यमध्ये २२७ जनाले समर्थन गरेको पत्रमा प्रदर्शनकारीलाई कडा सजाय दिन देशको न्यायपालिकालाई आग्रह गरिएको छ । मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले इरान सरकारको दमनमा अहिलेसम्म तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति मारिएका र १४ हजारभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै इरानमा जारी संकट ‘गम्भीर’ रहेको उल्लेख गरेको छ । इरानको न्यायपालिकाले जारी प्रदर्शनमा भाग लिएको आरोपमा हालसम्म ६ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । आन्दोलनलाई दबाउन इरान सरकारले क्रूर बल प्रयोग गरे पनि युवा नेतृत्वको यस आन्दोलनलाई हरेक वर्ग, जाति र लिंगका समुदायले व्यापक समर्थन गरेका छन् ।

इरानी सुरक्षा बलले सरकारविरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गरेको आरोपमा इरानी अभिनेत्री हेङमेह गाजियानी र कातायुन रियाहीलाई र विरोध प्रदर्शनमा सरकारले गरेको अनुचित दमनको आलोचना गरेकोमा पूर्वराष्ट्रिय फुटबल खेलाडी बोरिया गफौरीलाई पक्राउ गरेको छ । त्यस्तै, कतारमा जारी फिफा विश्वकपको आफ्नो पहिलो खेलअघि इरानी राष्ट्रिय टोलीले राष्ट्र धुन बज्दा मौन उभिएर सरकारको विरोध गरेको थियो । इरानी अधिकारीले आफ्ना फुटबल खेलाडीलाई अब उपरान्त विश्वकप खेलअघि राष्ट्रिय गान नगाए राष्ट्रगानको अपमान गरेको आरोपमा सजाय हुने चेतावनी दिएका छन् ।

इरानमा गुन्जिएको जान, जिन्दगी, आजादीको नाराले त्यहाँको राजनीतिमा तत्काल के–कस्तो परिवर्तन ल्याउने हो या होइन हेर्न बाँकी नै छ, तर अमिनीको मृत्यु र त्यसले शासक एवं धर्मगुरुविरुद्ध चर्काएको विद्रोहले भने इरानका शासक वर्गमा डर र चिन्ता जन्माएको छ 

बिहीबार बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्ले इरानमा चलिरहेको विरोध प्रदर्शनमा त्यहाँको सरकारले गरेको ‘क्र्याकडाउन’मा भएको सम्भावित दुव्र्यवहारको अनुसन्धान गर्न मिसन स्थापना गर्न मतदान गरेको छ । परिषद्का ४७ सदस्यमध्ये २५ राष्ट्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ६ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै, १६ राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । जर्मनी र आइसल्यान्डद्वारा पेस गरिएको सो प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मतदान गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र चीन प्रस्तावको विपक्षमा उभियो भने अर्को छिमेकी राष्ट्र भारत मतदान प्रतिक्रियामा सहभागी भएन । इरानको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता समय पनि छन् जब हिजाबको मुद्दा सरकारको प्राथमिक चिन्ताको विषय थिएन । इरानका वर्तमान सर्वोच्च नेता अली खामेनी स्वयंले प्राचीन पर्सियामा हिजाब बाध्यकारी नभएर व्यक्तिगत छनोटको विषय रहेको उल्लेख गरेका छन् । पहलवी राजवंशका संस्थापक रेजा शाहले आफ्नो आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १९३६ मा हिजाब लगाउन प्रतिबन्ध नै लगाएका थिए । उनका छोरा मोहम्मद रेजा पहलवीले हिजाबलाई महिलाको व्यक्तिगत छनोटको विषय बनाए । मोहम्मद रेजाले अघि सारेको सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १९६३ मा महिलालाई मतदान गर्न र राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने अधिकार दियो । १९७८ सम्म क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा, संसद्का २६८ सदस्यमध्ये २२ महिला थिए । त्यस्तै, सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा पनि पुरुष र महिला दुवैलाई समान रूपमा राखिएको थियो भने पारिवारिक संरक्षण कानुनअन्तर्गत विवाहको कानुनी उमेर १३ बाट १८ पुर्‍याइएको थियो ।

इरानको पहिलो सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह खोमेनीले चादोरलाई ‘क्रान्तिको झन्डा’ भन्दै महिलाले कालो चादोर लगाउने उर्दी जारी गरे । खोमेनीको उर्दीको विरोधमा मार्च १९७९ मा हजारौँ महिला ‘स्वतन्त्रताको बिहानीमा, स्वतन्त्रताको अभाव छ’को नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए । इरानलाई इस्लामिक गणतन्त्र बनाउने विषयमा ३० र ३१ मार्च १९७९ मा भएको जनमतसंग्रहको परिणामका आधारमा अप्रिल २, १९७९ मा खोमेनीले इरान इस्लामिक गणतन्त्र भएको घोषणा गरे । १९८० को पहिलो संसदीय चुनाव अनुदार इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टीले जित्यो । सर्वोच्च नेता र नयाँ सरकार दुवैले महिलाको मुद्दामा उदारवादीले गरेका मागको बेवास्ता गर्दै कठोर इस्लामिक शासन स्थापित गर्न द्रुत रूपमा अघि बढे । त्यसपछिका दिनमा “पारिवारिक मूल्य”को नाममा इरानका महिलाले पोसाक, इस्लामिक परम्परा र समानताको विषयमा बढ्दो प्रतिबन्ध व्यहोर्दै आएका छन् । सन् १९८३ मा इरानी संसद्ले आधिकारिक रूपमा हिजाब लगाउन अनिवार्य गरेको थियो ।

१९८९ मा खोमिनीको मृत्यु र अकबर हासेमी रफसन्जानी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै उच्च तहका राजनीतिज्ञले बिस्तारै हिजाबमा आफ्नो कट्टरपन्थी अडानलाई नरम पार्दै गएको देखिन्छ । हिजाबलाई लिएर पूर्वमन्त्री सफार हारान्डीले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्– एक दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक अधिकारीले इरानमा हिजाब पालना नगर्ने महिलाबारे गुनासो गरे । जवाफमा राष्ट्रपति रफसन्जानीले हाँस्दै भने, उनीहरूलाई सहज हुन दिनुहोस् ताकि उनीहरूले देशका लागि लगानी गर्न सकून् । रफसन्जानीपछि सन् १९९७ देखि २००५ सम्म सुधारवादी राष्ट्रपति मोहम्मद खतामीको कार्यकालमा पनि हिजाब पहिरनलाई गम्भीर प्राथमिकताका रूपमा लिइएन । 

एक अन्तर्वार्तामा खतामीले समस्या महिलाले कसरी लुगा लगाउने भन्ने नभएर समाजका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति कसरी बढाउने भन्ने रहेको बताएका थिए । भनिन्छ, महिला अधिकार विकासका लागि खतामीको कार्यकाल सबैभन्दा राम्रो थियो । महमुद अहमदिनेजादको विजयले देशमा रूढीवादी र कट्टरपन्थी नियन्त्रणलाई बलियो बनायो, जसले महिला अधिकारमा कटौती गर्‍यो । अगस्ट २०१३ मा राष्ट्रपति हसन रुहानीले पदभार ग्रहण गर्दा उनले महिलाको विषयमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो रुहानीले पनि सरकार र कार्यालयमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन काम गरे । सन् २०१६ को संसदीय निर्वाचनमा महिलाले १७ सिट जितेका थिए, जुन क्रान्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । इरानमा विभिन्न समयमा आएको नेतृत्वले हिजाबको अनिवार्यतामा धेरै उदारवादी सोच राखे पनि हिजाबसम्बन्धी नियमलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेका छैनन् ।

इरानी युनिभर्सिटीका विद्यार्थीमध्ये ६० प्रतिशत महिला भए पनि २०२१ मा उनीहरूको बेरोजगारीदर पुरुषको तुलनामा दोब्बर थियो । ‘ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट’अनुसार लैंगिक समानता र आर्थिक सहभागितामा इरान १४६ देशमध्ये १४३औँ स्थानमा छ । नाजानिन साहरोकनी आफ्नो पुस्तक ‘विमेन इन प्लेस– द पोलिटिक्स अफ जेन्डर सेग्रिगेसन इन इरान’मा इरानमा महिलाको बढ्दो सार्वजनिक उपस्थिति र तिनमा सहरी ठाउँ र सेवाहरूमा आफ्नो पनि अधिकारको भावना विकास हुँदै गएको अवस्थामा राज्यले लिंग पृथकीकरणलाई मजबुत बनाउन ‘महिला मात्र’ स्थानको विस्तारलाई आक्रामक बनाउँदै लगेको तर्क गर्छिन् । साहरोकनी लेख्छिन्– सन् १९७९ देखि लैंगिक पृथकीकरणको एजेन्डा राज्यको प्राथमिकतामा रहँदै आएको र विभिन्न प्रशासनले यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

इरानमा गुन्जिएको जान, जिन्दगी, आजादीको नाराले त्यहाँको राजनीतिमा तत्काल के–कस्तो परिवर्तन ल्याउने हो या होइन हेर्न बाँकी नै छ, तर अमिनीको मृत्यु र त्यसले शासक र धर्मगुरुविरुद्ध चर्काएको विद्रोहले इरानका शासक वर्गमा डर र चिन्ता अवश्य पनि जन्माएको छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा एउटा नारा खुब गुन्जने गथ्र्यो–  जुल्मी जबजब जुल्म करेगा सत्ताके हथियारोँसे, चप्पाचप्पा गुँज उठेगा इन्कलाब के नारोँसे । अबका दिनमा महिलाविरुद्ध राज्यको अवैध बल प्रयोगले इरानमा इन्कलाबको नारा अझ बुलन्द बनाउने निश्चित छ ।