मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा राष्ट्र बैंक

आगामी साता मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी, निजी क्षेत्रको माग र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम राख्न प्रमुख चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । संघ र प्रदेश तहको संसदीय निर्वाचनका कारण ढिलाइ भएकाले आगामी साता सार्वजनिक गर्ने गरी मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केही नीतिगत व्यवस्थासमेत फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पहिलो त्रैमासिक आर्थिक परिदृश्यले सकारात्मक सूचक देखिएपछि केही कठोर नीतिगत व्यवस्थामाथि परिवर्तन हुन सक्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण कठोर हुनुपर्ने अवस्था थियो । अब बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

केही महिनायता बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाएको भन्दै निजी क्षेत्रका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । यद्यपि, उनीहरूले निर्वाचनसम्म कुनै विरोध नगर्ने भन्दै बीचमा आन्दोलनसमेत फिर्ता लिएका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत सम्बोधनको प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै पूर्वका उद्योगीहरूले विरोध कार्यक्रम स्थगित गरिरहेका छन् । यद्यपि, निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमा जिल्लागत उद्योग वाणिज्य संघहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । 

रेमिट्यान्समा वृद्धि र आयातमा आइरहेको कमीले शोधनान्तर स्थिति बचतमा गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी बढ्दै जाने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो त्रैमासिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रथम तीन महिनाको तुलनामा आयात १६.२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स आप्रवाह अमेरिकी डलरमा ७.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा पुगिसकेको छ । 

बैंकहरूले वित्तीय स्रोत आर्जन गर्दै जाने अवस्थामा ब्याजदर आफैँ नियन्त्रणमा आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सन्दर्भमा नीतिगत फेरबदल भने गर्नुनपर्ने अडान लिँदै आएको छ । यद्यपि, उद्योग–व्यवसायमा आइरहेको मन्दी र चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मागबारे भने राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउने संकेत दिइसकेको छ । उसले निर्वाचनअघि नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि राय, सल्लाह र सुझाव आह्वान गरिसकेको छ ।