विकल्पविनै उठीबास बन्द गर, मानव अधिकार सुनिश्चित गर, सम्पूर्ण उठीबासको सूचना खारेज गर, उठीबासको त्रास कहिलेसम्म ? नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा बिहीबार गुन्जिएको नारा हो, यो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुमबासी बस्ती भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम दिएपछि भूमिहीन सुकुमबासीहरू सडकमा उत्रिएर नारा लगाएका हुन् । उनीहरूले बृहत् खबरदारी सभा आयोजना गरी समितिको अल्टिमेटमको विरोध गरेका हुन् ।

भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोवासी र स्ववासीका घरटहरा हटाउने सूचनाविरुद्ध उनीहरूले खबरदारी सभा आयोजना गरेको बताएका छन् । सभामा नेपाल बसोवासकी अध्यक्ष स्मिता आचार्यले दलहरूलाई चुनावी घरदैलोमा रहिरहँदा आफूहरू राज्यले चलाएको डोजरको त्रासमा रहेको बताइन् । ‘धेरै सह्यौँ । अब सुकुमबासीहरूले देशै ठप्प गर्न नपरोस्,’ अध्यक्ष आचार्यले भनिन्, ‘सबै राजनीतिक दललाई चुनावी घरदैलो लागिरहने, हाम्रो घरमा डोजरले ढकढकाएर उठीबास गराउने ? सम्बन्धित निकायलाई सुकुमबासीका तर्फबाट खबरदारी भन्न चाहन्छु ।’ 

संयुक्त राष्ट्रिय सकुमबासी मोर्चा नेपालका सल्लाहकार पदम सिजापतिले समितिले निकालेको सूचना सुकुमबासीहरूको विरुद्धमा भएको बताए । ‘समितिको सूचनाविरुद्ध हामीले समितिको कार्यालय घेराउ गर्‍यौँ । राज्यका अन्य निकायलाई पनि झकझक्याएका छौँ । यस्तै सूचना प्रवाह गर्दै जानुभयो भने केही दिनमा बानेश्वरको संसद् भवनभित्रै प्रवेश गरेर हामीले नै प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउन नपरोस्,’ उनले भने । 

समितिको सूचना नै अवैैधानिक 
भूमिहीन सुकुमबासीहरूले समितिको १० दिने सूचना नै अवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल महिला एकता समाजकी कोषाध्यक्ष विना बुद्धाचार्यले १० दिने सूचनाको प्रावधान नै र कम्तीमा ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेमा बताइन् । उनले राज्यले सुकुमबासीको मौलिक हक हनन गरेको समेत आरोप लगाइन् । ‘संविधानमै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । त्यो हक सुकुमबासीले नपाउने हो ? हाम्रा लागि न्याय खै ? जाने कहाँ ?’ उनले भनिन् ।

मोर्चाका उपाध्यक्ष राजु तामाङले यो खबरदारी जबर्जस्ती उठीबासविरुद्धका लागि भएको बताए । ‘४०–५० वर्षदेखि बसिआएको समुदायमाथि राज्यका विभिन्न निकायले जबर्जस्ती उठीबास गर्दै छ । यो सहर बन्नुभन्दा अघिदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासी भूमिहीनलाई कहिले बागमती सम्भयताको नाममा, कहिले युएन पार्कको नाममा, कहिले महानगरपालिकाको नाममा हामीमाथि डोजर आतंक चलाउँदै आएको छ,’ तामाङले भने, ‘अहिलेसम्म हामी बसोवास गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेर विनम्र अनुरोध मात्र गर्दै आएका छौँ ।’

यस्तो छ, भूमिहीनको माग
मोर्चाले संयुक्त उठीबास नीतिगत रूपमा सदाका लागि बन्द गरिनुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, उचित स्थायी विकल्पविना बस्ती हटाउने सूचना खारेज, बसोवासका लागि आधारमा लालपुर्जा वितरण, राष्ट्रिय भूमि आयोगका कार्यलाई प्रभाव नपारी राज्यका सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गर्न माग गरेको छ । मोर्चाका अनुसार देशभर ७० लाख भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी छन् । समितिले २५ कात्तिक बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाएका घरटहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । 

सुकुमबासीलाई नहटाउन किसान महासंघको माग 
बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुमबासी तथा भूमिहीनहरूलाई हटाउन खोजेकोप्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको छ । भूमिहीन सुकुमबासी व्यवस्थापन र बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी १० दिनभित्रै हटाउन खोजेपछि विज्ञप्तिमार्फत महासंघले विरोध गरेको हो । 

महासंघले समितिको कदम रोक्न जोड दिँदै विनातयारी बसोवासस्थलबाट हटाउन खोजे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । ‘लगत संकलन र प्रमाणीकरण अघि बढाइएको अवस्थामा काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सूचना प्रकाशन र माइकिङ गरी जनतालाई आतंकित र त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले सुकुमबासी समाधान र व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई दिएको छ । हाल आयोगले भूमिहीन सुकुमबासीको लगत संकलन, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा वितरणलगायत काम अघि बढाएको छ । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले करिब एक महिनाअघि नै लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण, जग्गा नापजाँचलगायत काम रोक्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । भूमिहीन सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण नसकिएसम्म उनीहरूलाई नहटाउन महासंघले माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।