- वि.सं २०७९ माघ १६ सोमबार
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न जापानका विदेश राज्यमन्त्री नेपाल आउने निश्चित भएको छ । विदेश राज्यमन्त्रीको नेतृत्वमा पाँचसदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल २ मंसिरमा काठमाडौैं आउने तय भएको निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिए ।
टोकियोबाट आउने प्रतिनिधिमण्डलसँगै काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासका कूटनीतिज्ञहरूले उपत्यकाभित्र मतदानको अनुगमन गर्नेछन् । संविधान निर्माणपछि दोस्रोपटक हुन लागेको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न जापानले चासो देखाएको थियो । जापानी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणको व्यवस्थापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
छिमेकी भारतसहित चार सार्क राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले भने यसअघि नै निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रयोजनका लागि आउने सुनिश्चित गरिसकेका छन् । श्रीलंका र दक्षिण कोरियाबाट निर्वाचन आयुक्त आउने तय भएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त एवं एसोसिएसन अफ वल्र्ड इलेक्टोरल बडिजका अध्यक्ष राजिभ कुमार, बंगलादेशबाट प्रमुख आयुक्त काजी हबिबुल अवल, भुटानबाट प्रमुख आयुक्त सोनम तोप्गे, माल्दिभ्सबाट निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद तौफिक आउनेछन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रयोजनका लागि आउने विदेशी पाहुनाले उपत्यकाभित्रको मतदानको अवलोकन गर्नेछन् । निर्वाचनमा नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञले पनि पर्यवेक्षण गर्नेछन् ।
आयोगले सोमबार २० भन्दा बढी कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई निर्वाचन तयारीबारे जानकारी दिएको छ । प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित बनाउने प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पु¥याएको सहयोग र देखाएको सदाशयताको प्रशंसनीय रहेको बताए ।
आयोगले निर्वाचनमा भारतबाट हुन सक्ने चुनाव प्रचारलाई रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । परराष्ट्रमार्फत पत्राचार गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमा नेपालको चुनावलक्षित दल तथा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित विज्ञापन र प्रचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार परराष्ट्रबाट गएको पत्र नयाँदिल्लीस्थित भारतीय दूतावासले भारतीय प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोलाई बुझाइसकेको छ । ‘निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार विदेशी सञ्चारमाध्यममा प्रचार गर्न पाइँदैन । स्वदेशमा प्रचार गर्दा खर्च विवरण देखाउनुपर्छ । विदेशमा गरेको खर्च विवरण नदेखिने र अपारदर्शी हुने भएकाले प्रचार नगर्न र नगराउने व्यवस्था मिलाउन भारतलाई अनुरोध गरिएको हो,’ भट्टराईले भने ।
