थारू समुदायलाई आरक्षणमा अलमल : सुरक्षा निकाय, निजामती र संस्थानमा रोकियो भर्ना प्रक्रिया
सरकारी सेवाको भर्नामा थारू समुदायसहितलाई छुट्टै आरक्षण तोकेर भर्ना खुलाउन सर्वाेच्च अदालतले फैसला गरेको नौ महिनासम्म सरकारले प्रावधान नबनाउँदा यस वर्ष सुरक्षा …
लुम्बिनीमा पहाड र मधेशका दलितलाई मात्रै आरक्षण
लुम्बिनी प्रदेशमा पहाड र मधेश दलितलाई मात्रै आरक्षण छुट्याइएको छ। शुक्रबार पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको ‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका…
१० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आरक्षण व्यवस्था १६ वर्षदेखि यथावत्
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेको ‘तरमारा वर्ग’लाई लाभैलाभ, लक्षित वर्ग अन्यायमा
आरक्षण दिँदासम्म दलितमाथिको उत्पीडन समाप्त हुँदैन : वामदेव गौतम
राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले दलित समुदायलाई जातको आधारमा आरक्षण दिँदासम्म उनीहरूमाथि भएको उत्पीडनको अन्त्य नहुने बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्ग…
थारू समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन सर्वोच्चकाे आदेश
सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाको विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण नछुट्याउन आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह …
आरक्षणमाथि ओलीको कटाक्ष- बाहुन होस् कि दलित, आगोले भेटे पोल्छ
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दलितले राज्यले दिएको आरक्षणभन्दा पनि क्षमता विकास ध्यान दिनुुपर्ने बताएका छन्। उनले आरक्षणमार्फत केही समयका लागि …
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपिओमा आरक्षण
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कुनै साधारण सेयर (आइपिओ)मा सहज…
थारू आरक्षणको मागले ३५०८ पदको स्थायी पदपूर्ति प्रभावित
सरकारी सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि तीन हजार पाँच सय …
आरक्षणविरुद्ध मोर्चाबन्दी किन ?
विभेद अन्त्य गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने वर्ग नै समावेशी व्यवस्थालाई विकृत बनाई खारेज गर्ने दिशामा मोर्चाबन्दीमा लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ
नेपालमा आरक्षणको आवश्यकता
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा समावेशीकरणको आवाज उठ्यो । तत्पश्चात् निजामती सेवालगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा समावेशीकरणको औजारका रूपमा आरक्षणलाई आत्मसात् गरियो ।…
आरक्षण दान हो कि अधिकार ?
सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे गरेको फैसलालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमका भित्तासम्म निकै चर्चा छ । आरक्षणबारे अदालतको व्याख्याले यसको महत्व खुम्च्याउ…
आरक्षण फैसलाको चिरफार
आरक्षणको आधार जातीय नभई वर्गीय रहेको व्याख्या संविधानसम्मत देखिँदैन भनेर धारा १८(३) को सामान्य अध्ययनबाट जोकसैले भन्न सक्छ
आरक्षणमाथि आक्रोश अति, तर दलितलाई अवसर नगण्य
दलितलाई भन्दा गैरदलितलाई धेरै आरक्षण