प्रधानमन्त्री कार्कीको ऐतिहासिक सफल नेतृत्व
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कठिन परिस्थितिलाई सम्हाल्न सक्ने सफल नेतृत्वकर्ताका रूपमा सम्झिइनेछ
समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाको अवमूल्यन
समानुपातिक प्रणाली सामाजिक न्यायको साधन बन्नुको साटो गुटगत शक्ति सन्तुलन र ‘पारितोषिक’ वितरणको माध्यम बन्दै गएको छ
राजनीतिक उदासीनतामा संघीय निजामती सेवा ऐन
संघीय निजामती सेवा ऐन राजनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्वमा रहेका विभिन्न स्वार्थ समूहको दोहोरो कोपभाजनमा परेको छ
लोकतन्त्रको शत्रु
जनताको सेवा गर्न भनेर चुनिएका प्रतिनिधि र योग्यता प्रणालीबाट छनोट भएका कर्मचारी जनताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म ‘चोरतन्त्र’को बिगबिगी कायमै रहन्छ
दलित परिभाषा, पहिचान र जातीय विभेदको सवाल
उत्पीडित समुदायले आफूलाई दलित शब्दले नै परिचित गराउन चाहँदा अरूले आपत्ति जनाउनु र खिसिट्युरी गर्नु जायज होइन
नागरिकतामा थर : आमाको कि मामाको ?
हाम्रो समाजका धेरै बालबालिकाले आमाबाबुको बेमेलका कारण माया, ममता र साथ त पाएका छैनन् नै, थर के पाउने भन्ने विषय पनि अन्योलपूर्ण छ
पेचिलो बन्दै कानुनी पहिचानको सवाल
जन्मदर्ता र नागरिकताको सवालमा हुने बहसमा अधिकार र अपराधलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण छ
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र कार्यान्वयनको सवाल
क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको मूल्यांकन अभावमा इमानदार कर्मचारीले उच्च मनोबलसाथ काम गर्ने अवस्था नहुँदा निर्देशन र कानुन कार्यान्वयनमा असर गरेको छ
बल्झिरहने ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’को बहस
हालका दिनमा पृथ्वीनारायण शाहबारे जनजातीय दृष्टिकोणबाट हुने गरेको बहस उनीप्रतिको अपमान होइन, त्यस कालखण्डको सही व्याख्या हो
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका बहुआयाम
नेपालको अर्थसंरचना तथा बजेटको आकारको तुलनामा सामाजिक सुरक्षाको लागत रकम निकै ठूलो छ सामाजिक सुरक्षा लोककल्याणकारी राज्यको महत्‍वपूर्ण दायित्व हो । आ…
राजनीतिक भ्रष्टाचारको दुष्चक्र
दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको सवालमा दण्डहीनता बढ्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो