आगामी आव ०८३/८४ का लागि आन्तरिक ऋणको सीमा : संघलाई जिडिपीको ५.५% र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्वको १२% मात्रै

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठा…