कानुन परिमार्जन गरेर निर्माण व्यवसायीको माग पूरा गर्न सरकार तयार
माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी पुनः १ वर्ष म्याद थप गर्न सरकारसँग माग
पुँजीगत खर्च बढाउन, रुग्ण आयोजनाको संख्या घटाउन पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङको निर्देशन
२०७६ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनले ९ सय ६ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको देखाएको थियो