काठ बिक्रीबापतको ३० प्रतिशत कर नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सामुदायिक वनहरूले बिक्री वितरणबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तत्काललाई नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गण्डकी प्रदेश वन ऐन २०८० को दफा…